लोकमत न्यूज नेटवर्क
ठाणे : खासगी शाळांमधील फीमध्ये १५ टक्के कपात करण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयावर काही पालकांनी नाराजी व्यक्त केली. १५ टक्के फी कपातीने दिलासा लाभणार नाही. ५० टक्के शुल्क कपात करायला हवी, अशी पालकांची मागणी आहे. अनेक शाळांनी यापूर्वीच विद्यार्थ्यांकडून फी वसूल केली असल्याने आता या शाळा फीची रक्कम परत करणार की पुढील टर्ममध्ये कमी फी घेणार हे स्पष्ट झालेले नाही. मात्र, शासनाच्या निर्णयावर शाळांचे चालक नाराज आहेत. आमच्या शाळांनी आधीच कपात केली असल्याचे काही शाळा प्रशासनाचे म्हणणे आहे. आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना हप्त्याहप्त्याने फी भरण्याची मुभा दिली आहे. कोरोनामुळे जसे पालक अडचणीत आले आहेत, तसेच शाळेतील शिक्षक व कर्मचारी अडचणीत आले आहेत. फीची पूर्ण रक्कम मिळाली नाही तर संस्था चालवायची कशी, असा सवाल काही संस्थाचालकांनी केला. काही शाळांनी शासनाचा याबाबतचा आदेश अद्याप प्राप्त झाला नसल्याचे सांगितले.
----------------------------
आमच्या शाळेकडे अद्याप जीआर आलेला नाही. जर शासनाने १५ टक्के शुल्क कपात करण्याचा निर्णय घेतला असेल, तर तो अनुदानित शाळांना देखील लागू व्हावा. आम्ही गेल्याच वर्षी १५ टक्के शुल्क कपात केली होती. त्यामुळे आता करणे शक्य नाही. विद्यार्थ्यांच्या फीवर शिक्षकांचे पगार अवलंबून आहेत.
प्रमोद सावंत, सचिव, श्रीरंग एज्युकेशन सोसायटी
-----------------------------
आमच्या शाळेने गेल्यावर्षी शालेय शुल्कात ५० टक्के कपात केली. पालकांचे खर्च वाढले आहेत, त्यामुळे हा निर्णय आम्ही आधीच घेतला होता. आमच्या शाळेचे अनुकरण इतर शाळा करतील अशी आशा आहे. शुल्क कपात केली असली तरी शिक्षकांच्या पगारात आम्ही कपात केलेली नाही.
- संजय दबडघाव, विश्वस्त, एसइएस हायस्कूल अँड ज्युनिअर कॉलेज, पाचपाखाडी
--------------------------
राज्य सरकारने १५ टक्के शुल्क कपातीचा घेतलेला निर्णय योग्य आहे. कोरोना काळात अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. या निर्णयाने पालक, विद्यार्थी यांना पूर्ण दिलासा लाभला नसला तरी काही अंशी दिलासा नक्की मिळाला आहे.
- क्रांती सावंत, पालक
--------------------------
खासगी शाळांत १४ महिन्यांची फी घेतली जाते. सरकारचा निर्णय योग्य असला तरी ५० टक्के शुल्क कपातीचा निर्णय घ्यायला हवा होता. पालकांचा लॅपटॉप, वायफायचा खर्च वाढला आहे. हा निर्णय गेल्या वर्षी भरलेल्या शालेय फीला लागू होणार का, याबाबत शासनाने स्पष्टीकरण द्यायला हवे.
- विलास पाटील, पालक
--------------------------
राज्य सरकारचा निर्णय योग्य नाही. १५ टक्के नव्हे, तर ५० टक्के शालेय शुल्क कपात केली पाहिजे. कारण कोरोनामुळे लोकांना रोजगार नाही. निम्मी फी भरणेदेखील कठीण झाले आहे.
- दीपेश दळवी, पालक
.............