ठाणे जिल्ह्यात स्मार्ट सीटीमधील अमृत मिशनचे ५२४ कोटींचे प्रकल्प रखडले

लोकांच्या जीवनमानाच दर्जा उंचावण्यासाठी त्यांना आवश्यक त्या सोयीसुविधा पुरवणे अपेक्षित आहे. यासाठी केंद्र शासनाने महापालिका, नगरपालिका क्षेत्रात अमृत मिशन प्रकल्प हाती घेतले आहेत. यानुसार, जिल्ह्यातील ठाणे, केडीएमसी, भिवंडी, नवी मुंबई, मीरा-भार्इंदर या महापालिका, कुळगाव-बदलापूर नगर परिषद आणि महाराष्टÑ जीवन प्राधिकरण (एमजेपी) यांचे अमृत मिशनद्वारे सुमारे दोन हजार ७८८ कोटी ८४ लाख रुपये खर्चाचे प्रकल्प सद्य:स्थितीत आहेत.

ठळक मुद्दे* २७८८ कोटींची कामे कासवगतीने : दिशा समितीत नाराजीटीएमसीचे १५२९ कोटींचे प्रकल्पभिवंडीची पाणीपुरवठा योजना रखडली

ठाणे : केंद्र शासनाने अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन अ‍ॅण्ड अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन (एएमआरयूटी) म्हणजे ‘अमृत मिशन’ प्रकल्प सुमारे दोन वर्षांपूर्वी लागू केला आहे. याअंतर्गत ठाणे जिल्ह्यातील पाच महापालिकांनी पाणीपुरवठा, मलनि:सारण, नागरी वाहतूक, उद्यान विकास आदी सुमारे तीन हजार ३१२ कोटींचे प्रकल्प प्रस्तावित होते. परंतु, विविध कारणांस्तव ५२४ कोटींच्या प्रकल्पांचे आराखडेच रखल्यामुळे आता केवळ दोन हजार ७८८ कोटी ८४ लाख रूपये खर्चाच्याच प्रकल्पांवर नुकत्याच झालेल्या दिशा समितीच्या बैठकीत चर्चा झाली. कासवगतीने सुरू असलेल्या या प्रकल्पांच्या कामांविषयी सभागृह अध्यक्ष खासदार कपिल पाटील यांनीही तीव्र नाराजी व्यक्त केली.लोकांच्या जीवनमानाच दर्जा उंचावण्यासाठी त्यांना आवश्यक त्या सोयीसुविधा पुरवणे अपेक्षित आहे. यासाठी केंद्र शासनाने महापालिका, नगरपालिका क्षेत्रात अमृत मिशन प्रकल्प हाती घेतले आहेत. यानुसार, जिल्ह्यातील ठाणे, केडीएमसी, भिवंडी, नवी मुंबई, मीरा-भार्इंदर या महापालिका, कुळगाव-बदलापूर नगर परिषद आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (एमजेपी) यांचे अमृत मिशनद्वारे सुमारे दोन हजार ७८८ कोटी ८४ लाख रुपये खर्चाचे प्रकल्प सद्य:स्थितीत आहेत. या मिशनच्या आराखड्यातून बाहेर पडलेल्यांमध्ये मीरा-भार्इंदर, भिवंडी आदी महापालिकांना त्यांचे सुधारित प्रकल्प महाराष्ट्र  सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानामध्ये सादर करावे लागल्याचे निदर्शनात आले. या कासवगती निष्काळजीपणामुळे स्मार्ट सिटीच्या या अमृत मिशन प्रकल्पांनादेखील खीळ बसल्याचे उघड झाले.अमृत मिशनमध्ये देशातील मोजक्याच ५०० शहरांचा समावेश आहे. त्यात राज्यातील ४३ शहरांचा समावेश असून यामध्ये ठाणे जिल्ह्यातील पाच महापालिका, एक नगरपालिका आणि एमजेपीचा समावेश आहे. ठाणे, केडीएमसी, भिवंडी, नवी मुंबई, मीरा-भार्इंदर या महापालिका, कुळगाव-बदलापूर नगर परिषद या यंत्रणांनी अमृत मिशन प्रकल्प हाती घेतले आहेत. यामध्ये शहरातील पाणीपुरवठा योजना, मलनि:सारण, मलप्रक्रिया प्रकल्प, पर्जन्य जलवाहिनी, नागरी वाहतूक, उद्यान विकास, दुरुस्ती, हरित क्षेत्र व बगिचे तसेच सुधारणा, व्यवस्थापन आदी विकासकामे या पालिकांनी सुचवलेली आहेत. मात्र, तांत्रिक समस्यांमुळे या विकासकामांना विलंब होत असून संथगतीने कामे सुरू असल्याचे चौकशीद्वारे निदर्शनात आले.टीएमसीचे १५२९ कोटींचे प्रकल्पया अमृत मिशनद्वारे ठाणे महापालिकेने एक हजार ५२९ कोटी रुपये खर्चाचे तीनप्रकल्प प्रस्तावित केले आहेत. यामध्ये सर्वाधिक एक हजार ३८ कोटी १७ लाखांचा पाणीपुरवठा प्रकल्प आहे. यामध्ये सात एमएलडी व ५९ एमएलडी क्षमतेचे दोन एसटीपी बांधण्याचे नियोजन असून पाच पंपिंग स्टेशनचा समावेश दिसून येत आहे. तर, ४८५ कोटींच्या मलनि:सारण प्रकल्पाचे काम निश्चित केले आहे. मागील वर्षी १७९ कोटींच्या कामास मंजुरीही मिळाली. यातून ९१.३८ किमी लांबीचे सिव्हरेज नेटवर्क टाकण्याचे नियोजन आहे. याशिवाय, सहा कोटी रुपये खर्चाच्या उद्यान विकास प्रकल्पाचा समावेश आहे. यामध्ये १२ हजार ५०० वृक्षांची लागवड केल्याचा दावा ठाणे महापालिकेने दिशा समितीत केला.केडीएमसीचा मलनि:सारण प्रकल्पकल्याण-डोंबिवली महापालिकेने (केडीएमसी) १२ सेक्टरमध्ये मलनि:सारणाचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. १५३ कोटी ३८ लाख रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पात मलवाहिन्या टाकण्यासह पंपिंग स्टेशन उभारणे, नवीन मलवाहिन्या सध्याच्या अस्तित्वातील मलनि:सारण प्रक्रिया केंद्रास जोडल्या जाणार असून यासाठी १४ सिव्हरेज नेटवर्कपैकी सात सिव्हरेज नेटवर्कना मंजुरी मिळाली.. यातील प्रॉपर्टी कनेक्शनचे पाच हजार ८३१ चेंबर्स पूर्ण होऊन १५० मिमी डीडब्ल्यूसीची १२ हजार ८१३ मीटरची लाइन टाकण्यात आल्याचा दावा केडीएमसीने केला. या कामांवर आतापर्यंत सुमारे चार कोटी २३ लाखांचा खर्च झाल्याचेही केडीएमसीने स्पष्ट केले.नवी मुंबई मनपा करणार सांडपाण्याचा पुनर्वापरनवी मुंबई महापालिकेने सांडपाण्याचा पुनर्वापर करण्याचा प्रकल्प आहे. यात कोपरखैरणे व ऐरोली येथील मलप्रक्रिया केंद्रात प्रत्येकी २० दशलक्ष लीटर क्षमतेचे टर्शिअरी ट्रीटमेंट प्लान्ट बांधण्यासह देखभाल दुरुस्ती व चालवणे, तसेच वाशी, कोपरखैरणे व ऐरोली आदी औद्योगिक क्षेत्रांतील पुनर्प्रक्रियामुक्त सांडपाणी टीटीसी औद्योगिक संस्थांना पुरवण्यासाठी संप, जलकुंभ उभारणे, ८३ किमी लांबीच्या वितरण जलवाहिन्या टाकणे आदींसाठी सुमारे १३२ कोटी ८७ लाखांच्या खर्चाचे अंदाजपत्रक आहे. यास राज्य शासनाने एक वर्षापासून प्रशासकीय मान्यताही दिली. या सुविधा उभारण्यासह पुढील १५ वर्षे देखभाल, दुरुस्ती आणि चालवण्यासाठी सुमारे २८२ कोटी ९८ लाखांचा हा प्रकल्प निश्चित केला आहे. या प्रकल्पाला महापालिकेची मंजुरी घेऊन महाराष्टÑ जीवन प्राधिकरणाने निविदा अंतिम करून दोनपैकी एकच कार्यादेश देण्यापर्यंतचे कामकाज नवी मुंबईने केले आहे.भिवंडीची पाणीपुरवठा योजना रखडलीअमृत मिशनद्वारे भिवंडी महापालिकेने २९३ कोटी १३ लाख रुपयांची पाणीपुरवठा योजना हाती घेतली. पण, महापालिकेने नऊ वेळा, तर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने (एमजेपी) तीन वेळा निविदा काढूनही ठेकेदार कंपनीचा प्रतिसाद मिळालेला नाही. सुमारे ११ वेळा निविदा प्रसिद्ध केल्यानंतरही प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे अमृत मिशनच्या २०१७-१८ च्या आराखड्यातून हा प्रकल्प वगळण्यात आला. आता हा सुधारित प्रकल्प महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानामध्ये सादर करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठी एमजेपीकडून प्रकल्प अहवाल सादर करणार आहे. याशिवाय कामवारी नदीकिनारी दोन कोटी रुपये खर्चाची वृक्षलागवड अजून निविदेत आहे. भिवंडी महापालिकेकडून सुमारे १९ हजार वृक्षलागवड करून हरितपट्टा तयार केला जाणार आहे. या कामवारी नदीकिनाऱ्यावर दोन कोटींच्या आठ हजार वृक्षांसह व-हाळा तलावाजवळ पाच हजार वृक्षांची एक कोटी सहा लाख रुपये खर्चून लागवड होणार आहे. दिवाणशाह दर्ग्याजवळ आणि कै. परशुराम टावरे क्रीडा संकुलाजवळ सहा हजार वृक्षलागवडीसाठी एक कोटी ४६ लाख रुपये खर्चाचे नियोजन आहे.* उल्हासनगरात २२३ कोटींचा मलनि:सारण प्रकल्पउल्हासनगर महापालिकेच्या मलनि:सारण प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात २२३ कोटी १० लाख रुपये खर्चाचे काम नियोजित आहे. यामध्ये खेमाणी, शांतीनगर व वडोलगाव या तीन प्रभागांचा समावेश आहे. दुस-या टप्प्यात विठ्ठलवाडी प्रभागासाठी ३० कोटी ८० लाखांचा खर्च आहे. पण, या दोन्ही टप्प्यांच्या कामाला कार्यादेश मिळाले. अंबरनाथ पाणीपुरवठा प्रकल्पाच्या ५१ कोटी ६७ लाखांच्या खर्चाचे काम प्रगतीपथावर आहे.मीरा-भार्इंदरला २२२ कोटींची पाणीयोजनामीरा-भार्ईंदर महापालिकेने पावसाच्या पाणीनिचरा प्रकल्पासाठी २२२ कोटी २६ लाख रुपये खर्चाचे नियोजन केले. हा प्रकल्प आता महाराष्ट्र नगरोत्थान महाभियानातून घेतला आहे.