- सुरेश लोखंडे, ठाणेआदिवासी उपयोजनेंतर्गत ठाणे व पालघर जिल्ह्यांतील आदिवासी क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी २०१६-१७ या आर्थिक वर्षाकरिता ५६५ कोटी २० लाख रुपये खर्चाच्या विकास आराखड्यास आदिवासी उपयोजनेंतर्गत जिल्हास्तरीय योजनांच्या प्रारूप आराखड्यास नाशिक येथील नियोजन भवनमध्ये शुक्रवारी पार पडलेल्या बैठकीत अंतिम मंजुरी मिळाली आहे. आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सवरा यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. आदिवासी विकास सचिव राजगोपाल देवरा, नाशिक जिल्हाधिकारी दीपेंद्र सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद शंभरकर, आदिवासी विभागाचे अपर आयुक्त अशोक लोखंडे, प्रकल्प अधिकारी मंजू लक्ष्मी आदींच्या उपस्थितीत आदिवासी विकास आराखडा बैठक पार पडली.या वेळी ठाणे, पालघर जिल्ह्यांसह नगर, धुळे, नंदुरबार या पाच जिल्ह्यांच्या प्रारूप आदिवासी विकास आराखड्यांस अंतिम मंजुरी मिळाली. ठाणे जिल्हा विभाजनानंतर प्रथमच ठाणे व पालघर या दोन जिल्ह्यांच्या विकास आराखड्यास स्वतंत्ररीत्या मंजुरी मिळाली आहे. यामध्ये ठाणे जिल्ह्याच्या ११६ कोटी ४४ लाखांस व पालघर जिल्हा ४४८ कोटी ७६ लाखांच्या विकास आराखड्याला अंतिम मंजुरी प्राप्त झाल्याचे सरकारी सूत्रांनी लोकमतला सांगितले. ठाण्याच्या आदिवासी (टीएसपी) योजनेसाठी ९१ कोटी २३ लाख रुपयांची तरतूद मान्य करण्यात आली. तर, आदिवासी इतर (ओटीएसपी) योजनांसाठी २५ कोटी २१ लाखांच्या तरतुदीला एकमुखी मान्यता मिळाली आहे. यामध्ये शहापूरच्या सर्वाधिक क्षेत्रासह मुरबाड, भिवंडी, अंबरनाथ क्षेत्रातील आदिवासी भागाचा सर्वांगीण विकास वर्षभरात केला जाणार आहे. बालकांना अंडी व केळी- पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्यातील विविध योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सर्वतोपरी आवश्यक निधीची तरतूद करण्याचा निर्णय या वेळी घेण्यात आला. दुसऱ्या टप्प्यांतर्गत अंगणवाडी बालकांना अंडी व केळी देण्याचे नियोजन या तरतुदीतून होणार आहे. अमृतआहार, बालकांचा पोषण आहार योजनेच्या १०० टक्के अंमलबजावणीसाठी विशेष लक्ष देण्याचे आदेशही या वेळी देण्यात आले. दुर्गम भागात सोलरप्रणालीवर चालणाऱ्या लहान नळपाणीपुरवठा योजना उपयुक्त ठरणार आहेत. त्यांच्या उपयुक्ततेची परिपूर्ण माहिती सादर करण्याच्या सूचना या वेळी देण्यात आल्या.
आदिवासींसाठी ५६५ कोटी
By admin | Published: January 23, 2016 11:25 PM