मीरारोड - कायद्याने ओला व सुका कचरा वेगळा करणे बंधनकारक असूनही कचरा वर्गीकरण न करणाऱ्या, तसेच पालिकेने कचरा घेतला नाही, म्हणून तो रस्त्यावर टाकणाऱ्या मीरारोडच्या दोन उच्चभ्रू संकुलांवर कारवाई करत प्रत्येकी २५ हजार रुपयांचा दंड महापालिकेने वसूल केला आहे.
घनकचरा व्यवस्थापन नुसार ओला व सुका कचरा वेगळा करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. मीरा भाईंदर महापालिकेनेसुद्धा ओला व सुका कचरा वेगळा करून देण्याचे आवाहन सातत्याने केले आहे. मध्यंतरी कचरा वर्गीकरण केला नसेल तर तो न उचलणे, अशा कारवाया केल्या गेल्या. परंतु ठोस कारवाई केली जात नसल्याने अनेक संकुलं कचरा वर्गीकरण करत नव्हते. शहरातील झोपडपट्टी, गावठाण , व्यावसायिक आदींकडूनसुद्धा कचरा वर्गीकरण करून देण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. कचरा वर्गीकरण होत नसल्याने कचऱ्याची विल्हेवाट लावणेसुद्धा जिकरीचे बनले आहे.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा पदभार उपायुक्त अजित मुठे यांनी घेतल्यानंतर आयुक्त दिलीप ढोले यांच्या आदेशानुसार त्यांनी कचऱ्याचे वर्गीकरण न करणारे व रस्त्यावरील कचरा टाकणाऱ्यां विरोधात कारवाई सुरू केली. गेल्या दोन दिवसांपासून कचऱ्याचे वर्गीकरण न करण्याऱ्या सोसायट्यांवर त्यांचा कचरा न उचलण्यासह त्यांच्याकडून दंड वसूल केला जात आहे.
वेस्टर्न हॉटेल जवळील जेके इन्फ्रा व जेपी इन्फ्रा या उच्चभ्रु सोसायट्यांनी कचऱ्याचे वर्गीकरण न करताच कचरा देऊ केला. पालिकेने ओला व सुका कचरा वेगळा करून देण्यास सांगितले आणि कचरा नेण्यास नकार दिला. त्यानंतर सदर संकुलातील कचरा रस्त्याच्या कडेला टाकण्यात आल्याने आज शुक्रवारी उपायुक्त अजित मुठे यांनी तत्काळ संबंधित सोसायटयांवर कारवाई करण्याचे आदेश स्वच्छता निरीक्षक अनिल राठोड यांना दिले. त्यानुसार राठोड यांनी संबंधित दोन्ही सोसायट्यांवर दंडात्मक कारवाई करत प्रत्येकी २५ हजार रुपये इतका दंड दोन्ही सोसायट्यांकडून वसूल केला.
रस्त्यावर कचरा टाकणाऱ्या, ओला व सुका कचरा वेगळा न करणाऱ्या सोसायट्या, त्याचप्रमाणे परिसर अस्वच्छ करणारे व्यावसायिक यांच्यावरही कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. त्यामुळे सोसायट्यांनी त्यांच्या सोसायटीतील कचऱ्याचे वर्गीकरण करुनच कचरा देण्याचे आवाहन उपायुक्त मुठे यांनी केले आहे.