शहरं
Join us  
Trending Stories
1
राहुल गांधींचे नागरिकत्व रद्द होणार का? केंद्र सरकार १९ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाला निर्णय कळविणार
2
BLOG: अमित ठाकरे निवडणुकीच्या चक्रव्यूहात शिरले खरे, पण...; 'राजपुत्रा'चं नेमकं काय चुकलं? सहा प्रमुख मुद्दे
3
तिसऱ्या महायुद्धात अण्वस्त्रांचा वापर, एक तृतीयांश लोकसंख्या मारली जाणार; सिडनीच्या बिशपची भविष्यवाणी 
4
"हे फक्त शब्द नाहीत, इशारा आहे"; चिमुकलीवरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर अमित ठाकरे संतापले
5
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतील महायुतीच्या विजयानंतर, काँग्रेसची मोठी घोषणा; देशभरात खास मोहीम चालवणार 
6
"तुम्ही जिंकता तेव्हा ईव्हीएम चांगले अन् पराभूत झाले, तर..."; सुप्रीम कोर्टाने पिळले कान
7
Numerology: ‘या’ ६ मूलांक होतील मालामाल, धनलाभाचे योग; नोव्हेंबरची सांगता होईल खास!
8
अपघातानंतर पहिल्यांदाच कश्मिरा शाहने शेअर केला Video; नाकाला झालेली दुखापत
9
Neha Bhasin : "अंधाऱ्या खोलीत बसते, माझं वजन १० किलोने वाढलं"; नेहा भसीन देतेय गंभीर आजाराशी झुंज
10
OLA चा धमाका! लॉन्च केली नवीन EV स्कूटर रेंज; किंमत फक्त ₹39,999 पासून सुरू...
11
लोकप्रिय म्युझिक बँडच्या लाईव्ह कॉन्सर्टमध्ये प्रिया बापटचा परफॉर्मन्स, अनुभव शेअर करत म्हणाली...
12
धुळ्यात काँग्रेसच्या कुणाल पाटलांना शून्य मतं मिळाल्याचा दावा; निवडणूक आयोगाने दिलं स्पष्टीकरण
13
"३० नोव्हेंबरपर्यंत मुख्यमंत्रीपदाचे नाव निश्चित होईल"; रावसाहेब दानवेंनी सांगितला फॉर्म्युला
14
"उद्धव ठाकरेंची अवस्था शोलेमधील असरानीसारखी’’, चंद्रशेखर बावनकुळेंची टीका 
15
राखी सावंतने केली Bigg Boss विजेत्याची भविष्यवाणी; म्हणाली, "नाही जिंकला तर पंख्याला लटकेन..."
16
स्टार ऑलराउंडर ठरला महागडा! ३ चेंडूत दिल्या ३० धावा; नेटकऱ्यांनी केला फिक्सिंगचा आरोप
17
झारखंडमध्ये निवडणूक जिंकूनही काँग्रेसची झोळी रिकामी, झाली जम्मू-काश्मीरसारखी अवस्था
18
राज्यसभेच्या सहा जागांसाठी निवडणूक अधिसूचना जारी; २० डिसेंबरला होणार मतदान
19
TV, OTT, AI सगळं एकाच ठिकाणी; टीव्हीसोबतच मिळणार सगळ्याचं 'सबस्क्रिप्शन'
20
'इंडिया आघाडीला मजबूत नेत्याची गरज', TMC ने राहुल गांधींच्या क्षमतेवर उपस्थित केला प्रश्न

महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे न उभारणाऱ्या आस्थापनांवर होणार कारवाई

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 17, 2018 6:26 AM

राज्यातील शासकीय तसेच खासगी कार्यालये, आस्थापना आणि कारखान्यांमध्ये काम करणा-या महिला कर्मचा-यांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे उभारण्याच्या आदेशाची ४८ तासांत अंमलबजावणी न करणा-या आस्थापना आणि कारखान्यांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण न करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेऊन ४८ महिने उलटले, तरी हे आदेश कागदावरच होते.

- नारायण जाधव ठाणे : राज्यातील शासकीय तसेच खासगी कार्यालये, आस्थापना आणि कारखान्यांमध्ये काम करणा-या महिला कर्मचा-यांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे उभारण्याच्या आदेशाची ४८ तासांत अंमलबजावणी न करणा-या आस्थापना आणि कारखान्यांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण न करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेऊन ४८ महिने उलटले, तरी हे आदेश कागदावरच होते. याबाबत ‘लोकमत’ने ८ मार्च २०१८, जागतिक महिलादिनी प्रसिद्ध केलेल्या वृत्ताची दखल घेऊन या आदेशाची राज्यातील सर्व उद्योगांसह आस्थापनांनी त्वरित अंमलबजावणी करावी, अन्यथा कठोर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, असे परिपत्रक लोकमतचा हवाला देऊन राज्याच्या उद्योग व कामगार विभागाने पुन्हा एकदा गुरुवारी काढले.राज्यातील अनेक उद्योग व आस्थापनांत अनेक ठिकाणी महिलांकरिता स्वतंत्र स्वच्छतागृहे नसल्याचे वास्तव महाराष्ट्र शासनाने २०१४ साली जाहीर केलेल्या महिला धोरणातून उघड झाले. त्यानंतर, १९ जुलै २०१४ रोजी उद्योग व कामगार विभागाने विशेष परिपत्रकाद्वारे काढलेल्या आदेशात म्हटले होते की, ज्या कार्यालयांमध्ये महिलांसाठी स्वच्छतागृह नसेल, त्यांनी येत्या ४८ तासांत तात्पुरत्या स्वरूपात पत्र्याची शेड टाकून ते उभारावे तसेच भाडेतत्त्वावरील शासकीय कार्यालयात अशी सोय नसेल, तर त्यांनी मोबाइल टॉयलेटची सोय करावी. यापुढे महिलांसाठी स्वच्छतागृह नसल्यास संबंधित आस्थापना, कारखानामालकांवर खटले दाखल करून दंडात्मक कारवाई करण्याचा तसेच त्यांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण न करण्याचा इशाराही दिला होता. मात्र, हे आदेश निघून ४८ महिने उलटले तरी आजही राज्यातील शहरी भागातील अनेक शासकीय आणि खासगी आस्थापना, कारखाने येथे स्वच्छतागृहे नाहीत. त्यामुळेदुर्गम, ग्रामीण व आदिवासी परिसरातील दगडखाणी, वीटभट्टींवर महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे उभारली गेली असतील, अशी अपेक्षा करणे हास्यास्पद असल्याचे ‘लोकमत’ने ८ मार्च २०१८ च्या आपल्या वृत्तातम्हटले होते.महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य असून शासनाने शासकीय सेवेत महिलांना ३० टक्के आरक्षण दिले आहे़ शासकीय सेवेत महिलांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे़ मात्र, राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या महिला धोरणानुसार प्रत्येक कार्यालयात महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह नसल्याची बाब निदर्शनास आल्याने तातडीने हे आदेश काढले होते. मात्र, गेल्या चार वर्षांत आजपर्यंत महिला स्वच्छतागृह नाही, म्हणून ना कुण्या आस्थापना अथवा कारखान्यांचे नूतनीकरण थांबले ना कोणत्या कारखाना, व्यापाºयावर गुन्हे दाखल झाले आहेत.वीटभट्टी आणि दगडखाणींवरील महिलांना तर उघड्यावर एखाद्या आडोशाला आपले नैसर्गिक विधी आजही उरकावे लागत असल्याकडेही लोकमतने लक्ष वेधले होते. त्यानंतर, उद्योग व कामगार विभागाने त्याची गांभीर्याने दखल घेऊन १५ मार्च २०१८ रोजी सहसचिव अरुण विधळे यांच्या स्वाक्षरीने काढलेल्या परिपत्रकाद्वारे ‘लोकमत’च्या नावासह उल्लेख करून कारखाने अधिनियम १९४८ चे कलम १९ नुसार महिलांसाठीच्या स्वतंत्र स्वच्छतागृहांची अंमलबजावणी करावी, असे आदेश पुन्हा एकदा दिले आहेत.असे आहेत शासन आदेशशासकीय कार्यालयांमध्ये स्वच्छतागृहांची सोय नसेल, तर प्रस्तावित कामासाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदीची वाट न पाहता सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी संपर्क साधून तातडीने स्वच्छतागृहाची सोय करावी़सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून पक्के बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत तातडीची सोय म्हणून येत्या ४८ तासांत पत्र्याची शेड उभारून महिलांसाठीचे स्वच्छतागृह उभारावे़शासनाची इमारत भाड्याने असेल अन् त्यात स्वच्छतागृह नसेल, तर मोबाइल टॉयलेटची सोय करावी़सर्वच ठिकाणच्या महिला स्वच्छतागृहांची देखभालआणि दुरुस्ती योग्य प्रकारे होईल, याकडे संबंधित कार्यालयप्रमुखांनी लक्ष द्यावे़ स्वच्छतागृहांचीएकत्रित माहिती कार्यालयप्रमुखांनी शासनास सादर करावयाची आहे़यापुढे कारखाने, आस्थापनांची तपासणी करताना खास महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह आहे किंवा नाही, याची संबंधितांनी तपासणी करावी, तसा अभिप्राय नोंदवून संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई करून त्यांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण करू नये.यानुसार, कामगार विभागाच्या अधिपत्याखालील सर्व कार्यालयप्रमुखांनी प्राधान्यक्रमाने सर्व कार्यालयांत येत्या तीन महिन्यांत महिलांसाठी स्वच्छतागृहांची सोय केली नाही, तर संबंधितांना जबाबदार धरण्यात येणार आहे़