शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"...तेव्हा तुम्हाला हॉस्पिटलला जायची गरज लागणार नाही"; पंतप्रधान मोदींचा उद्धव ठाकरेंना टोला
2
"देवेंद्र फडणवीस हे भारतीय राजकारणाचे भविष्य"; केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांचे विधान
3
"सरकार बनवण्यासाठी काँग्रेस तडफडतंय"; पंतप्रधान मोदींची मुंबईतून पुन्हा 'एक है तो सेफ है'ची घोषणा
4
"बटेंगे तो कटेंगे भाषा महाराष्ट्रात नाही चालणार"; सुप्रिया सुळेंचे भाजपवर टीकास्त्र
5
"तुम्ही तर कधी तिरंगाही कधी लावत नव्हता"; मल्लिकार्जुन खरगेंचा भाजपवर निशाणा
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'कारखाने विकत घ्यायला मी काही महाराष्ट्रभर हिंडलो नाही'; जयंत पाटलांनी अजित पवारांना डिवचले
7
DRDO ला आणखी एक मोठं यश, गाइडेड पिनाका वेपन सिस्टीमची यशस्वी चाचणी
8
"जेव्हा पराभव समोर दिसतो, तेव्हा 'असे' नॅरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न सुरू होतो"; प्रविण दरेकर यांचा सुप्रिया सुळेंना टोला
9
"बंद सम्राटांना कायमचं घरात बंद करायची वेळ आलीय"; CM शिंदेंचा उद्धव ठाकरेंवर अप्रत्यक्ष निशाणा
10
'पाकिस्तानचे अनेक देशांशी संबंध, पण...', भारत-रशिया मैत्रीवर जयशंकर यांची मोठी प्रतिक्रिया
11
अचानक मोठा विकेंड जाहीर! १५ ते २० नोव्हेंबर 'या' शाळा बंद राहणार; शासनाचा मोठा निर्णय
12
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'काल माझं अन् शरद पवारांचं भांडण झालं, त्यांनी सात सभा..."; सुप्रिया सुळेंनी सगळंच सांगितलं
13
गुंतवणूकदार विचित्र परिस्थितीत अडकले! शेअर ६१ हजारांनी पडला पण विकताही येत नाहीय...
14
दिल्ली महापौरपदासाठी भाजपचा उमेदवार अवघ्या ३ मतांनी हरला; आपची महापालिकेवर सत्ता
15
“मोदींनी ११ वर्षात काय केले? महाराष्ट्राच्या निवडणुकीचा ३७० कलमाशी काय संबंध?”: खरगे
16
काव्या मारनने संघाबाहेर काढलं, त्यानेच टीम इंडियाला रडवलं! आता लागणार १० कोटींची बोली?
17
बाळासाहेबांची इच्छा आम्ही पूर्ण केली, छ. संभाजीनगरच्या नामकरणावरुन PM मोदींचा उद्धवसेनेवर 'बाण'
18
घुसखोरांनाही ४५० रुपयांत गॅस सिलेंडर देणार; काँग्रेस नेत्याच्या विधानानं नवा वाद
19
गाझामध्ये इस्रायलचं तांडव, संपूर्ण कुटुंब नष्ट; शेजारी म्हणाला, "केवळ एकच मुलगा वाचला, पण तोही...!"
20
"गद्दारी केली तर लाज वाटण्यासारखं काहीच नाही"; दिलीप वळसेंच्या लेकीचे शरद पवारांना प्रत्युत्तर

महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे न उभारणाऱ्या आस्थापनांवर होणार कारवाई

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 17, 2018 6:26 AM

राज्यातील शासकीय तसेच खासगी कार्यालये, आस्थापना आणि कारखान्यांमध्ये काम करणा-या महिला कर्मचा-यांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे उभारण्याच्या आदेशाची ४८ तासांत अंमलबजावणी न करणा-या आस्थापना आणि कारखान्यांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण न करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेऊन ४८ महिने उलटले, तरी हे आदेश कागदावरच होते.

- नारायण जाधव ठाणे : राज्यातील शासकीय तसेच खासगी कार्यालये, आस्थापना आणि कारखान्यांमध्ये काम करणा-या महिला कर्मचा-यांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे उभारण्याच्या आदेशाची ४८ तासांत अंमलबजावणी न करणा-या आस्थापना आणि कारखान्यांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण न करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेऊन ४८ महिने उलटले, तरी हे आदेश कागदावरच होते. याबाबत ‘लोकमत’ने ८ मार्च २०१८, जागतिक महिलादिनी प्रसिद्ध केलेल्या वृत्ताची दखल घेऊन या आदेशाची राज्यातील सर्व उद्योगांसह आस्थापनांनी त्वरित अंमलबजावणी करावी, अन्यथा कठोर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, असे परिपत्रक लोकमतचा हवाला देऊन राज्याच्या उद्योग व कामगार विभागाने पुन्हा एकदा गुरुवारी काढले.राज्यातील अनेक उद्योग व आस्थापनांत अनेक ठिकाणी महिलांकरिता स्वतंत्र स्वच्छतागृहे नसल्याचे वास्तव महाराष्ट्र शासनाने २०१४ साली जाहीर केलेल्या महिला धोरणातून उघड झाले. त्यानंतर, १९ जुलै २०१४ रोजी उद्योग व कामगार विभागाने विशेष परिपत्रकाद्वारे काढलेल्या आदेशात म्हटले होते की, ज्या कार्यालयांमध्ये महिलांसाठी स्वच्छतागृह नसेल, त्यांनी येत्या ४८ तासांत तात्पुरत्या स्वरूपात पत्र्याची शेड टाकून ते उभारावे तसेच भाडेतत्त्वावरील शासकीय कार्यालयात अशी सोय नसेल, तर त्यांनी मोबाइल टॉयलेटची सोय करावी. यापुढे महिलांसाठी स्वच्छतागृह नसल्यास संबंधित आस्थापना, कारखानामालकांवर खटले दाखल करून दंडात्मक कारवाई करण्याचा तसेच त्यांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण न करण्याचा इशाराही दिला होता. मात्र, हे आदेश निघून ४८ महिने उलटले तरी आजही राज्यातील शहरी भागातील अनेक शासकीय आणि खासगी आस्थापना, कारखाने येथे स्वच्छतागृहे नाहीत. त्यामुळेदुर्गम, ग्रामीण व आदिवासी परिसरातील दगडखाणी, वीटभट्टींवर महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे उभारली गेली असतील, अशी अपेक्षा करणे हास्यास्पद असल्याचे ‘लोकमत’ने ८ मार्च २०१८ च्या आपल्या वृत्तातम्हटले होते.महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य असून शासनाने शासकीय सेवेत महिलांना ३० टक्के आरक्षण दिले आहे़ शासकीय सेवेत महिलांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे़ मात्र, राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या महिला धोरणानुसार प्रत्येक कार्यालयात महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह नसल्याची बाब निदर्शनास आल्याने तातडीने हे आदेश काढले होते. मात्र, गेल्या चार वर्षांत आजपर्यंत महिला स्वच्छतागृह नाही, म्हणून ना कुण्या आस्थापना अथवा कारखान्यांचे नूतनीकरण थांबले ना कोणत्या कारखाना, व्यापाºयावर गुन्हे दाखल झाले आहेत.वीटभट्टी आणि दगडखाणींवरील महिलांना तर उघड्यावर एखाद्या आडोशाला आपले नैसर्गिक विधी आजही उरकावे लागत असल्याकडेही लोकमतने लक्ष वेधले होते. त्यानंतर, उद्योग व कामगार विभागाने त्याची गांभीर्याने दखल घेऊन १५ मार्च २०१८ रोजी सहसचिव अरुण विधळे यांच्या स्वाक्षरीने काढलेल्या परिपत्रकाद्वारे ‘लोकमत’च्या नावासह उल्लेख करून कारखाने अधिनियम १९४८ चे कलम १९ नुसार महिलांसाठीच्या स्वतंत्र स्वच्छतागृहांची अंमलबजावणी करावी, असे आदेश पुन्हा एकदा दिले आहेत.असे आहेत शासन आदेशशासकीय कार्यालयांमध्ये स्वच्छतागृहांची सोय नसेल, तर प्रस्तावित कामासाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदीची वाट न पाहता सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी संपर्क साधून तातडीने स्वच्छतागृहाची सोय करावी़सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून पक्के बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत तातडीची सोय म्हणून येत्या ४८ तासांत पत्र्याची शेड उभारून महिलांसाठीचे स्वच्छतागृह उभारावे़शासनाची इमारत भाड्याने असेल अन् त्यात स्वच्छतागृह नसेल, तर मोबाइल टॉयलेटची सोय करावी़सर्वच ठिकाणच्या महिला स्वच्छतागृहांची देखभालआणि दुरुस्ती योग्य प्रकारे होईल, याकडे संबंधित कार्यालयप्रमुखांनी लक्ष द्यावे़ स्वच्छतागृहांचीएकत्रित माहिती कार्यालयप्रमुखांनी शासनास सादर करावयाची आहे़यापुढे कारखाने, आस्थापनांची तपासणी करताना खास महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह आहे किंवा नाही, याची संबंधितांनी तपासणी करावी, तसा अभिप्राय नोंदवून संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई करून त्यांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण करू नये.यानुसार, कामगार विभागाच्या अधिपत्याखालील सर्व कार्यालयप्रमुखांनी प्राधान्यक्रमाने सर्व कार्यालयांत येत्या तीन महिन्यांत महिलांसाठी स्वच्छतागृहांची सोय केली नाही, तर संबंधितांना जबाबदार धरण्यात येणार आहे़