कल्याण : आंबिवलीनजीक असलेल्या एनआरसी कंपनीची ४४० एकर जागा अदानी समूहाने लिलावात घेतली आहे. या जागेवर लॉजिस्टिक पार्क उभारला जाणार असून, त्यासाठी जमीन अधिग्रहित केली जात आहे. मात्र, अदानी समूहाला कंपनीच्या जागेचा संपूर्ण ताबा अद्याप मिळालेला नाही. कंपनीची जागा अधिग्रहित करण्यासाठी अदानी समूहाने आतापर्यंत २०० कोटी रुपये खर्च केल्याची माहिती अदानी समूहाच्या सूत्रांनी सोमवारी दिली.
एनआरसी कंपनी सुरू होती, तेव्हा कामगारांना राहण्यासाठी क्वार्टर्स दिले होते. हे क्वार्टर्स अद्याप कामगारांच्या ताब्यात आहेत. अदानी समूहाने जमिनीची कायदेशीर खरेदी केली आहे. एनसीएलटी (नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल) च्या आदेशानुसार कामगारांना ६८ कोटी देण्याची तयारी दर्शविली होती. त्यापेक्षा जास्त रक्कम देण्याची तयारी अदानी समूहाने दाखविली होती. मात्र, ही मागणी कामगारांना मान्य नाही. एनआरसी कंपनीच्या ४५ कामगारांनी औद्योगिक न्यायालयाकडे दाद मागितली होती. क्वार्टर्सचा ताबा कामगारांना देण्यात यावा. मे २०२१ मध्ये न्यायालयाने अंतरिम आदेश देत क्वार्टर्सचा ताबा कामगारांकडेच ठेवण्यास परवानगी दिली होती. हा आदेश चुकीचा असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्यावर न्यायालयाने १७ ऑगस्ट २०२१ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार क्वार्टर्सचा ताबा कामगारांकडे ठेवण्यास दिलेली परवानगी रद्दबातल ठरविली. हा खटला त्यांच्या अखत्यारित येत नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. हा खटला आयबीसीच्या २०१६ नुसारच्या कायद्यांतर्गत येतो. त्यामुळे अदानी समूहाने क्वार्टर्समध्ये राहणाऱ्या कामगारांना घरे खाली करण्याच्या नोटिसा देणे हे बेकायदेशीर ठरत नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. न्यायालयाने कामगार वास्तव्याची परवानगी देण्याचा निर्णय रद्दबातल ठरविला नसून खटलाच फेटाळून लावल्याची माहिती अदानी समूहाच्या सूत्रांनी दिली आहे.
दरम्यान, एनसीएलटी दिल्ली येथे कामगार अपिलात गेले आहेत. त्यांचे अपील न्यायप्रविष्ट आहे. औद्योगिक न्यायालयाच्या निर्णयामुळे एनसीएलटीकडे पुढील सुनावणीदरम्यान काय निर्णय घेतला जाऊ शकतो याकडे लक्ष लागले आहे. त्याचबरोबर एनआरसी कंपनीच्या आवारातील क्वार्टर्स धोकादायक झाले आहेत. ते तोडण्यासाठी नोटिसा बजावल्या असून, ही घरे तोडण्यास कामगारांचा विरोध आहे. या धोकादायक इमारतीत वास्तव्य करणाऱ्यांच्या जीवितास धोका होऊ शकतो, असे एनआरसी कंपनीकडून सांगण्यात आले आहे.
--------------------------