उल्हासनगर : महापालिका निविदेतील अटी शर्तीला केराची टोपली दाखवून कंत्राटी कामगाराची लूट केली जात असल्याचा आरोप कायद्याने वागा संघटनेचे राज असरोडकर यांनी केला. कामगारांना न्याय देण्यासाठी उपोषणाचा इशारा दिला असून संबंधित ठेकेदाराचा परवाना रद्द करून कारवाई करण्याची मागणी केली.
उल्हासनगर महापालिकेत हजारो पदे रिक्त असून कारभार चालविण्यासाठी महापालिकेने विविध विभागात कंत्राटी पद्धतीने खाजगी ठेकेदाराकडून डॉक्टर्स, नर्स, वॉर्डबॉय, सुरक्षा रक्षक, अग्निशमन विभागात कर्मचारी, माळी, शिपाई, मजूर आदी शेकडो पदे शासनाच्या किमान वेतनाच्या नियमानुसार भरल्या आहेत. दरम्यान ठेकेदार हा कंत्राटी कामगाराला शासन नियमानुसार किमान वेतन निविदेतील अटी शर्तीनुसार देत नसल्याचा आरोप कामगारांनी केला. कामगारातील असंतोष कायद्याने वागा संघटनेकडून महापालिका आयुक्तांकडे मांडला आहे. कंत्राटी कामगार कायदा उघडपणे महापालिकेत धाब्यावर बसवला जात असल्याचा आरोप असरोडकर यांनी केला. तसेच यामध्ये मोठा भ्रष्टाचार असल्याचे सांगून खळबळ उडून दिली. या गैरप्रकाराकडे महापालिका अधिकारी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
महापालिकेने ठेकेदारामार्फत घेतलेल्या वॉर्डबॉयला किमान वेतन २२ हजार असताना, त्यांच्या बँक खात्यात फक्त १२ ते १४ हजार कसे वेतनाचे जमा होऊ शकतात. हे महापालिका अधिकारी सांगणार का? असा प्रश्न कंत्राटी कामगारांकडून होत आहे. कंत्राटी कामगारांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्या ऐवजी त्याकडे दुर्लक्ष करून कंत्राटदाराला महापालिका अधिकारी पाठीशी घालत असल्याचे कायद्याने वागा संघटनेने आरोप केला. येत्या काळात बेरोजगारांमध्ये नैराश्य यैऊन आत्महत्यांच्या घटनाही वाढू शकतात. असा इशाराही असरोडकर यांनी दिला. कायद्याने वागा लोकचळवळीने याविरोधात आवाज उठवला असून संबंधित कंत्राटदारांचा परवाना रद्द करण्याचा निर्धार केला आहे. गरज भासल्यास राज्य सरकारला न्यायालयात खेचण्याची तयारी ठेवली आहे. असे संघटनेचे म्हणणे आहे.