लोकमत न्यूज नेटवर्क
डोंबिवली : इयत्ता १० वी व इयत्ता १२ वीच्या निकालाचे कामकाज २० जूनपर्यंत पूर्ण करणे गरजेचे होते. त्यामुळे शासनाच्या आदेशानुसार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी हे लोकल प्रवासाची सवलत नसताना ही पदरचे अव्वाच्यासव्वा भाडे खर्च करून मुंबई व उपनगरातील शाळांमध्ये जात होते. पण ते आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाही. तसेच रेल्वे प्रवासात विनातिकीट पकडल्यास नाहक भुर्दंड पडत आहे. त्यामुळे आता १ जुलैपासून शिक्षकांना ऑनलाईन शिकवण्यास सुरुवात करावी, किंवा त्यांना रेल्वे प्रवासास मुभा द्यावी, अशी मागणी भाजपच्या शिक्षक आघाडी, कल्याण जिल्ह्याने केली आहे.
भाजपच्या शिक्षक आघाडीने शनिवारी याबाबत मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडे ई-मेलद्वारे व्यथा मांडल्याचे संघटनेचे प्रदेश सहसंयोजक विकास पाटील यांनी सांगितले. ऑनलाईन शिक्षणासाठी राज्यातील इयत्ता १० वी व इयत्ता १२ वी चे शिक्षक, मुख्याध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शाळेत १०० टक्के, तर इयत्ता पाचवी ते आठवी आणि इयत्ता अकरावीच्या शिक्षकांना ५० टक्के उपस्थितीची अट घातली आहे. मात्र, ही अट जाचक आहे. कारण लॅपटॉप, मोबाईल व नेट सुविधा शाळेत उपलब्ध असतीलच असे नाही, शिवाय शाळेत मुलेच उपस्थित नसतील तर ऑफलाईन शिक्षण तरी कसे सुरू राहील? त्यामुळे शिक्षकांना शाळेत उपस्थित राहण्यामागचे नेमके प्रयोजन काय?, असा सवाल शिक्षक आघाडीने केला आहे.
‘शैक्षणिक चॅनलची निर्मिती करा’
- कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेत विद्यार्थ्यांना कोरोना संसर्गाची व्यक्त केलेली भीती पाहता ऑनलाईन शिक्षणासाठी सरकारने दूरदर्शन व स्वतंत्र शैक्षणिक चॅनलची निर्मिती करावी.
- विद्यार्थांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, म्हणून प्रभावी ऑनलाईन शिक्षणासाठी कोरोना संकट संपेपर्यंत इयत्ता ५ वी ते इयत्ता १२ वीच्या राज्यातील सर्व शिक्षकांना ‘वर्क फ्रॉम होम’ साठी परवानगी द्यावी, अशी मागणी कोकण विभाग संयोजक एन. एम. भामरे, सहसंयोजक किशोर पाटील, आयटी सेल प्रमुख विनोद भानुशाली, जिल्हा संयोजक विनोद शेलकर, आदींनी केले आहे.
---------------