मीरा रोड : भार्इंदर पोलीस ठाणे आवारातील जुने गणपती मंदिर रस्त्यात अडथळा ठरते म्हणून दुसरीकडे स्थलांतरित करण्यासाठी आयुक्त, माजी आमदार, नगरसेवक आदींनी केलेल्या पाहणी व चर्चेवरून संतापाचे वातावरण झाले आहे. विकास आराखड्यानुसार येथे १८ मीटर रस्ता असतानाही नाहक वाद निर्माण केला जात असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. तर, उच्च न्यायालयात दावा विरोधात गेल्याने मंदिर स्थलांतरित करण्याच्या चर्चेसाठी गेल्याचे भाजपा नगरसेवकाचे म्हणणे आहे.
भार्इंदर पश्चिमेला पोलीस ठाण्याच्या आवारातच जुने गणपतीचे मंदिर आहे. ही पोलीस ठाण्याची भिंत व मंदिर पालिका विकास आराखड्यातील १८ मीटर रुंद रस्त्याने बाधित होत असल्याने दोन वर्षांपूर्वी तत्कालीन आमदार नरेंद्र मेहतांसह पालिकेने ते हटवण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. पोलीस ठाण्याची भिंत तोडून टाकली होती. पण, मंदिराला नागरिकांचा मोठा विरोध झाला होता. दरम्यान, याप्रकरणी आय.जी. खंडेलवाल यांनी उच्च न्यायालयातही धाव घेतली होती. परंतु, बुधवारी सकाळी माजी आमदार मेहतांसह भाजप नगरसेवक ध्रुवकिशोर पाटील, पालिका आयुक्त बालाजी खतगावकर, कार्यकारी अभियंता दीपक खांबित, माजी नगरसेवक आसिफ शेख, पोलीस निरीक्षक चंद्रकांत जाधव आदींच्या उपस्थितीत मंदिर स्थलांतरित करण्यासाठी पाहणी व चर्चा झाली. ही बाब समजताच भाविकांनी याचा निषेध करत कारवाईस विरोध केला.
या ठिकाणी रस्ता १८ मीटर इतका रुंद असून समोर रस्त्यात असलेला जुना क्रूस ख्रिस्तीबांधवांनी हटवल्यानंतर त्या ठिकाणी चक्क फेरीवाले आणि बेकायदा पार्किंग होत आहे. त्यावर पालिका आणि राजकारणी मूग गिळून आहेत. मंदिरामागे असलेल्या इमारती, बांधकामेही बाधित होत असून ती आधी हटवण्याची गरज आहे. या ठिकाणी मुख्य नाक्यावरील रिक्षातळ पुढे नेला, तर वाहतूककोंडी होणार नाही. पण, यात काहीजण राजकारण करत असून ते चुकीचे असल्याचे प्रदीप भाटिया यांनी सांगितले. बाधित मंदिराची याचिका उच्च न्यायालयात निकाली निघाल्याने याचिकाकर्त्यांच्या विनंतीवरूनच आमचे आमदार मेहता व आम्ही पाहणी आणि चर्चेसाठी गेलो होतो. येथे रस्ता रुंदीकरण आवश्यक असल्याची मेहता व आमची आधीपासूनची भूमिका आहे. पण, नागरिकांच्या सहमतीनेच मंदिर स्थलांतरित केले जाईल, असे भाजप नगरसेवक ध्रुवकिशोर पाटील यांनी सांगितले. आपण महापालिकेत जात असताना मंदिराजवळ हे सर्व थांबले होते. त्यांनी बोलावून घेतल्याने मी पाहणी व चर्चेत सहभागी झालो, असे पालिका आयुक्त बालाजी खतगावकर म्हणाले. या बाबतीत योग्य ती नियमानुसार कारवाई सहमतीने ठरवली जाईल.आवश्यक नसताना नाहक वादआवश्यकता नसताना नाहक हा वाद राजकारणी आणि प्रशासनाने निर्माण केला असून ज्या ठिकाणी वाहतुकीची व रहदारीची कोंडी होत आहे, अशा ठिकाणी पालिकेने मार्किंग करून दोनदोन वर्षे झाली तरी कारवाई करायला ही राजकारणी मंडळी का जात नाही, असा सवाल वेदाली परळकर यांनी केला आहे.