शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भाजपकडून बंडखोरांवर मोठी कारवाई, राज्यातील ४० नेत्यांची पक्षातून हकालपट्टी
2
आजचे राशीभविष्य, ६ नोव्हेंबर २०२४ : कर्कसाठी आनंदाचा अन् कन्येसाठी काळजीचा दिवस
3
सरकार 'या' कंपनीतील २.५ टक्के हिस्सा विकणार; ५०५ रुपये प्रति शेअर किंमत झाली निश्चित, जाणून घ्या
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Live Updates: मुंबईत आज इंडिया आघाडीची पहिली सभा; राहुल गांधी संबोधित करणार
5
नेमक्या कोणत्या कारणांमुळे रश्मी शुक्लांची झाली उचलबांगडी? समोर आली अशी माहिती
6
मुंबईत आव्वाज कुणाचा? उत्तर आणि उत्तर पश्चिम मुंबईत चुरशीच्या लढती, महायुती, मविआमुळे काही मतदारसंघांचे गणित बदलणार
7
भाजपाच्या विदर्भातील बालेकिल्ल्यातच प्रतिष्ठेची लढत, परिवर्तनाच्या लाटेवर काँग्रेसची भिस्त
8
सत्तेत आल्यास मुलांनाही मोफत शिक्षण, उद्धव ठाकरे यांचे आश्वासन, कोल्हापुरातून प्रचाराचा फोडला नारळ
9
"मविआ म्हणजे विकासाचे मारेकरी", मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा घणाघात
10
सर्वच खासगी मालमत्ता जप्तीचा सरकारला अधिकार नाही, सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा ७:२ बहुमताने निकाल
11
आता पोलिसांसह प्रत्येक सरकारी वाहनाचे चेकिंग, शरद पवारांच्या आरोपाची आयोगाकडून दखल
12
अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत कोणता मुद्दा यावेळी ठरणार निर्णायक?
13
पती-पत्नीला एकमेकांच्या हेरगिरीची परवानगी नाही, मद्रास व हिमाचल हायकोर्टाचे मत
14
'ऑलिम्पिक २०३६'च्या आयोजनास सज्ज, भारताने आयओसीकडे सोपविले आशय पत्र
15
'टीम इंडिया ऑस्ट्रेलियात ४-० ने जिंकणार नाही...', सुनील गावसकर यांचे धक्कादायक भाकीत
16
रणजी क्रिकेट: पृथ्वी शॉ याला मुंबईच्या संघात स्थान नाहीच, श्रेयसचं पुनरागमन
17
मुंब्र्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मंदिर उभारा; फडणवीसांचं उद्धव ठाकरेंना आव्हान
18
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा
19
IPL २०२५ च्या मेगा लिलावाचे शहर ठरले; या तारखांना सौदीत २०४ खेळाडू निवडले जाणार
20
Uddhav Thackeray: शिंदेंना वाटले तर चिन्ह द्या, पण शिवसेना माझीच राहणार; उद्धव ठाकरेंचे मोठे वक्तव्य

एनआरसीची दिवाळखोरी जाहीर करा, ‘जनरल्स वर्क युनियन’चा ठराव

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 24, 2017 3:56 AM

कल्याण : आंबिवली येथील एनआरसी कंपनीला २००९ मध्ये टाळे लावण्यात आले. मात्र, आठ वर्षे उलटूनही २ हजार २२५ कामगारांना जवळपास ६५० कोटी रुपयांची अपेक्षित असलेली देणी मिळालेली नाहीत.

कल्याण : आंबिवली येथील एनआरसी कंपनीला २००९ मध्ये टाळे लावण्यात आले. मात्र, आठ वर्षे उलटूनही २ हजार २२५ कामगारांना जवळपास ६५० कोटी रुपयांची अपेक्षित असलेली देणी मिळालेली नाहीत. देणी मिळाण्यासाठी कंपनीची दिवाळखोरी जाहीर करावी, असा ठराव आॅल इंडिया इंडस्ट्रीयल जनरल्स वर्क युनियनने केला आहे. दिवाळीखोरी जाहीर करण्याच्या मागणीची याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करणार असल्याची माहिती युनियनचे प्रदेश उपाध्यक्ष उदय चौधरी यांनी दिली.आर्थिक डबघाईला आल्याचे कारण पुढे करत व्यवस्थापनाने ९ नोव्हेंबर २००९ ला कंपनीला टाळे ठोकले. त्यामुळे २ हजार २२५ कामगारांना त्यांची देणी मिळालेली नाहीत. देणीसाठी कामगारांनी मोर्चे, आंदोलने केली. तरीही सरकारला जाग आलेली नाही. आघाडी सरकारच्या काळात कामगारांना देणी देण्यासाठी मंत्रालयात बैठका घेण्यात आल्या. परंतु, त्यातून काहीच साध्य झालेले नाही. कामगारांना देणी मिळत नसल्याने कंपनी दिवाळीखोरीत निघाल्याचे जाहीर करावे, अशी मागणी चौधरी यांनी केली आहे.कंपनीचे प्रकरण हे ‘बीआयएफआर’मध्ये गेले होते. आजारी उद्योगांची प्रकरणे तेथे जातात. मात्र, सध्याच्या भाजपा सरकारने ‘बीआयएफआर’ हे फोरमच रद्द केले आहे. कंपनी मालकाने कामगारांची देणी न देताच कंपनीची जागा रहेजा बिल्डरला विकण्याचा प्रयत्न केला होता. याप्रकरणी केडीएमसीचे तत्कालीन आयुक्त गोविंद राठोड यांनी कंपनीची मालमत्ता कराची थकबाकी थकीत असताना जमीन करार करण्यासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र दिले होते. कंपनी व्यवस्थापन ‘रहेजा’ला जमीन विकत असल्याने कामगारांची देणी ‘रहेजा’कडून मिळणार, असे बोलले जात होते. ‘रहेजा’नेही देणी देण्यास तयारी दर्शवली होती. त्याबाबत एनआरसी कामगार संघटनेशी कंपनीने करार केला होता. त्यानुसार, निवृत्त कामगारांची देणी दिली नाही तरी चालतील, जमीन विकायला परवानगी देणे अशा स्वरूपाचे करार करण्यात आले होते. पण मान्यप्राप्त कामगार संघटनेने कंपनीशी केलेल्या करारांविरोधात आॅल इंडिया इंडस्ट्रीयल जनरल्स वर्क युनियनने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेद्वारे न्यायालयाने मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेशी केलेले करार रद्दबातल ठरविले आहेत. न्यायालयात तीन याचिका होत्या. परंतु, कामगारांची देणी मिळावी, या आशयाची एकही याचिका उच्च न्यायालयात नसल्याने कामगारांना देणी मिळालीच नाहीत. बीआयएफआर हे सरकारने रद्दबातल ठरवल्याने कामगारांची देणी देण्याबाबत सरकारने पुढाकार घेऊन नव्याने विचार करणे आवश्यक आहे. मात्र, तो होत नाही.कंपनीच्या बाजूने निकाल लागावा, यासाठी कंपनीच्या तीन अधिकाºयांविरोधात लाचप्रकरणी सीबीआयने गुन्हा दाखल केला होता. त्याची चौकशी सुरू आहे. आता तर बीआयएफआर रद्दबातल झाले आहे. त्यामुळे कामगारांची देणी द्यावीत, त्यासाठी कंपनची दिवाळीखोरी जाहीर करावी, अशी मागणी न्यायालयात याचिकेद्वारे केली जाणार आहे.>मोट बांधणारठाणे जिल्ह्यात जवळपास २०० कारखाने बंद आहेत. या सगळ््या बंद कारखान्यांमधील कामगारांचा एक जाहीर मेळावा लवकरच घेतला जाईल. त्यानंतर एक भव्य मोर्चाही काढण्यात येईल. कामगारांना त्याचा हक्क मिळालाच पाहिजे, यासाठी बंद कारखान्यातील कामगारांची एक भली मोठी मोट बांधली जाणार आहे, असेही चौधरी यांनी सांगितले.

टॅग्स :kdmcकल्याण डोंबिवली महापालिका