शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'काँग्रेसचा खरा चेरहा समोर आला', मल्लिकार्जुन खर्गेंच्या 'त्या' वक्तव्यावर PM मोदींचा घणाघात
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: काटेवाडीत पाडवा का साजरा करणार? अजित पवारांनी कारणच सांगितलं, म्हणाले...
3
"बाळासाहेब असते तर थोबाड फोडलं असतं"; अरविंद सावंतांच्या वक्तव्यावर CM शिंदेंची प्रतिक्रिया
4
ऐन दिवाळीत मतदारांपर्यंत पोहचण्यासाठी दोन्ही पवारांची धावाधाव
5
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : सांगली विधानसभेत महाविकास आघाडीला धक्का! जयश्री पाटील निवडणूक लढवण्यावर ठाम
6
Maharashtra Election 2024: नाशिक पूर्वमध्ये थेट सामना; अन्य तीन मतदारसंघात तिरंगी, चौरंगी लढत
7
Muhurat Trading : मुहूर्त ट्रेडिंगनंतर तेजीसह बाजार बंद, 'या' १० शेअर्समध्ये जोरदार खरेदी, गुंतवणूकदारांनी कमावले ४ लाख कोटी
8
Mumbai Crime: फटाके फोडण्याच्या वादातून तरुणाची हत्या, मुंबईतील धक्कादायक घटना
9
जरांगेंच्या यादीला ओबीसींची यादी तयार, जो तो उठतोय त्यांनाच भेटायला जातोय; लक्ष्मण हाकेंनी रणशिंग फुंकले
10
किंग कोहलीची 'विराट' चूक; मैदानात थांबण्यापेक्षा चोरटी धाव घेण्याच्या नादात फसला (VIDEO)
11
पोस्टर'वार'! योगी आदित्यनाथ यांच्या 'बटेंगे तो कटेंगे'ला अखिलेश यादवांकडून पलटवार
12
भीषण! पाकिस्तानमध्ये मोठा बॉम्बस्फोट; ५ शाळकरी मुलं आणि एका पोलिसासह ७ जणांचा मृत्यू
13
'लॉरेन्स बिश्नोईने मला लवकर मारावे...', खासदार पप्पू यादव असं का म्हणाले?
14
IND vs NZ, 3rd Test Day 1 Stumps : फलंदाजांमुळे टीम इंडिया अडचणीत; ८६ धावांत गमावल्या ४ विकेट्स
15
"चुकीची चिठ्ठी काढणारा पोपट, आजपर्यंत...!"; शंभूराज देसाई यांचा संजय राऊतांना टोला
16
AUS vs PAK : "ऑस्ट्रेलियात पाकिस्तानने एक सामना जिंकला तर...", अक्रमने आपल्याच संघाची लाज काढली
17
मल्लिकार्जुन खरगेंनी कर्नाटक सरकारवर ताशेरे ओढले,मुख्यमंत्र्यांनी दिले स्पष्टीकरण; नेमकं प्रकरण काय?
18
ऐन सणासुदीच्या-निवडणुकीच्या काळात मावळ हादरले! पवन मावळातील ३० वर्षीय तरुणाची दगडाने ठेचून हत्या
19
Maharashtra Election 2024: दादा भुसे विरुद्ध अद्वय हिरे; दुभंगलेल्या शिवसेनेचे अस्तित्व पणाला
20
Washington Sundar वर का आली सहकाऱ्यांची जर्सी घालून खेळण्याची वेळ? जाणून घ्या त्यामागचं कारण

स्वीकृत नगरसेवक नियुक्तीचा चेंडू नगरविकासमंत्र्यांच्या कोर्टात

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 11, 2021 4:42 AM

मीरा रोड : मीरा- भाईंदर महापालिकेच्या स्वीकृत नगरसेवक नियुक्तीप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नव्याने संबंधितांची सुनावणी ...

मीरा रोड : मीरा- भाईंदर महापालिकेच्या स्वीकृत नगरसेवक नियुक्तीप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नव्याने संबंधितांची सुनावणी घेतल्यावर ८ आठवड्यांत निर्णय देण्याचा आदेश दिला आहे. याप्रकरणी नितीन मुणगेकर यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळली आहे. त्यामुळे स्वीकृत नगरसेवक नियुक्तीचा चेंडू आता शिंदे यांच्या कोर्टात दाखल झाला आहे. दरम्यान, आधीच सदस्य नियुक्तीला विलंब झाला असून आता जेमतेम १५ महिन्यांचा कालावधीच शिल्लक आहे.

ऑगस्ट २०१७ मध्ये महापालिका निवडणुका होऊनही स्वीकृत सदस्य नियुक्तीबाबत सत्ताधारी भाजप व पालिका प्रशासनाने सुरुवातीपासून विलंब केला. कारण, भाजपच्या कोट्यात तीन सदस्य असताना चौघांनी उमेदवारी अर्ज भरले होते. स्वीकृत सदस्य नेमण्याबाबत निकष असताना सत्ताधारी भाजप, महापालिका प्रशासनासह शिवसेना आदींनी त्यांच्या राजकीय जवळीकांची वर्णी लावण्याचा निर्णय घेतला. भाजपच्या वतीने ठाणे - पालघर भाजपा उपाध्यक्ष अनिल भोसले, माजी नगरसेवक भगवती शर्मा, निवृत्त पालिका अधिकारी अजित पाटील, शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख विक्रमप्रताप सिंह व काँग्रेसचे माजी नगरसेवक ॲड. शफिक खान यांची नावे समितीने निर्देश धुडकावून निश्चित केली.

भाजपने सेनेच्या उमेदवाराच्या संस्थेने कोरोनाकाळात जेवणाचे कंत्राट घेतल्याचा आक्षेप घेतला. महासभेत सत्ताधारी भाजपने बहुमताच्या बळावर सेनेच्या उमेदवाराच्या नावाला कात्री लावत भाजपचे तीन व काँग्रेसच्या एका उमेदवारास स्वीकृत म्हणून नेमण्याचा ठराव केला. याप्रकरणी आ. गीता जैन यांनी सरकारकडे हा ठराव रद्द करण्याची तक्रार केली होती. त्यावर नगरविकास विभागाने त्यास स्थगिती दिली होती. दरम्यान, मुणगेकर यांनी या नियुक्त्या सरकारी निर्देशाप्रमाणे विविध क्षेत्रांतील व्यक्तींच्या केल्या गेल्या नसल्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने स्वीकृत सदस्य नेमण्यास स्थगिती दिली होती.

भाजपचे उपमहापौर हसमुख गेहलोत, भाजपच्या भोसले, शर्मा व पाटील या तिन्ही उमेदवारांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याबाबत राज्य सरकार, नगरविकास मंत्री शिंदे, महापौर ज्योत्स्ना हसनाळे, आ. जैन व मीरा-भाईंदर महापालिकेविरोधात याचिका दाखल केली होती. शिंदे यांनी महापालिकेसह सर्व संबंधितांची सुनावणी घ्यावी व त्यावर ८ आठवड्यांच्या आत योग्य तो निर्णय घ्यावा. निर्णय दिल्यानंतर चार आठवड्यांपर्यंत त्याची अंमलबजावणी करू नये, असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.