पालिकेतील भरतीत स्थानिकांसाठी सेना आग्रही

कित्येक वर्षे रखडलेली ठाणे महापालिकेतील आरक्षक भरती प्रक्रिया अखेर मागील वर्षी मार्गी लागल्यानंतर आतापर्यंत ३२७ च्या आसपास

ठाणे : कित्येक वर्षे रखडलेली ठाणे महापालिकेतील आरक्षक भरती प्रक्रिया अखेर मागील वर्षी मार्गी लागल्यानंतर आतापर्यंत ३२७ च्या आसपास आरक्षक नव्याने पालिकेत समाविष्ट झाले आहेत. परंतु, यामध्ये ठाणे जिल्ह्यातील केवळ १८ उमेदवारांना संधी मिळाल्याच्या मुद्द्यावरून शिवसेना आक्रमक होणार आहे. सत्ताधारी शिवसेनेने स्थानिकांना नोकरीत सामावून घेण्याचा धोरणात्मक निर्णय व्हावा, यासाठी हालचाली सुरू केल्या असून येत्या सर्वसाधारण सभेत त्यासंबंधीचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे.ठाणे महापालिका आस्थापनेवरील रिक्त पदांसाठी प्रशासन भरती प्रक्रिया राबवत असते. प्रत्येक भरती प्रक्रियेदरम्यान पालिका सेवेत स्थानिकांना सामावून घेण्याची ओरड लोकप्रतिनिधींकडून होते. मात्र, भरती प्रक्रि येत स्थानिकांना सेवेत सामावून घेण्यासंबंधीचा धोरणात्मक निर्णय अद्याप घेण्यात आलेला नाही. परिणामी, राज्यभरातून आलेल्या उमेदवारांची पालिका सेवेत निवड केली जात असून त्यामध्ये स्थानिकांना फारसा वाव मिळत नाही. ठाणे महापालिकेने दोन वर्षांपूर्वी आरक्षकपदाच्या ३२७ जागांसाठी भरती प्रक्रिया राबवली होती. त्यासाठी राज्यभरातून ४,१४१ उमेदवारांनी भाग घेतला. कित्येक वर्षे ही प्रक्रिया रखडलेली होती. मागील वर्षी ती मार्गी लागून ३२७ उमेदवारांची निवड करण्यात आली आहे. त्यात ठाणे जिल्ह्यातील केवळ १८ उमेदवार पात्र ठरले. जळगाव जिल्ह्यातून सर्वाधिक ५० उमेदवार पात्र ठरले असून त्यापाठोपाठ नगर ३५, नाशिक २५, नांदेड २५, बीड २३ आणि उर्वरित इतर जिल्ह्यांतील उमेदवारांचा समावेश आहे. ठाण्याच्या महापौर मीनाक्षी शिंदे यांना महापालिका प्रशासनाने दिलेल्या पत्रातून ही माहिती उघड झाली आहे. भरती प्रक्रि येत जिल्ह्यातील केवळ १८ उमेदवार पात्र ठरल्याची बाब उघड होताच सत्ताधारी शिवसेनेने स्थानिकांना नोकरीत कोटा ठरवून देण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. यासंदर्भात महापौरांशी संपर्क साधला असता, स्थानिकांना नोकरीत सामावून घेण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला नसल्यामुळे ही परिस्थिती उद््भवल्याचे त्यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी) जिल्ह्यातील १८ उमेदवारांत शहरातील उमेदवारांचा आकडा जेमतेम चार ते पाच आहे. त्यामुळे येत्या सर्वसाधारण सभेपुढे स्थानिकांना पालिका नोकरीमध्ये कोटा ठरवून देण्यासंबंधी प्रस्तावाची सूचना मांडणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.