शहरं
Join us  
Trending Stories
1
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
2
राहुल गांधी उद्या महाराष्ट्रात; काँग्रेस विधानसभा प्रचाराचे रणशिंग फुंकणार, मविआच्या सभा
3
मधुरिमाराजेंनी अर्ज घेतला मागे; संभाजीराजे म्हणाले, "तसं घडायला नको होतं, पण..."
4
माहिममध्ये रंगतोय वेगळाच खेळ?; उद्धव ठाकरेंनी अमित ठाकरेंविरोधात उमेदवार दिला, पण आता...
5
"वाटणारे तुम्ही अन् फूट पाडणारेही तुम्हीच..." मुख्यमंत्री योगींच्या विधानावर खरगेंचा पलटवार
6
सरकार संपत्तीच्या वितरणासंदर्भात कायदा करू शकते, पण प्रत्येक खासगी मालमत्तेच्या अधिग्रहणाची परवानगी नाही - SC
7
मिचेल स्टार्कला KKR ने दाखवला बाहेरचा रस्ता; आता ऑस्ट्रेलियन खेळाडूनं दिली धक्कादायक माहिती
8
Saroj Ahire : "माझ्याविरोधात जे काही षडयंत्र रचलं..."; सरोज अहिरे प्रचारादरम्यान झाल्या भावुक
9
अमेरिकेत मतदानही सुरु, सोबत मोजणीही! ट्रम्प-हॅरिसना मिळाली ३-३ मते; सर्व्हेचा अंदाजही धक्कादायक
10
...तर ५० उमेदवार उभे केले असते, समाजाचे योगदान वाया जाऊ देणार नाही; मनोज जरांगेंचे सूचक भाष्य
11
शिवसेना ही बाळासाहेबांची मालमत्ता खरे आहे, पण..; दीपक केसरकरांचे राज ठाकरेंना प्रत्युत्तर 
12
Maharashtra Election 2024: सरकार आल्यास मविआ कोणासाठी काय करणार? ठाकरेंनी सांगून टाकलं
13
Eknath Shinde : "....मी एकदा नाही तर १० वेळा जेलमध्ये जायला तयार"; एकनाथ शिंदेंनी विरोधकांना ठणकावलं
14
लोकसभा निवडणुकीत भुजबळांकडून राजाभाऊ वाजेंना मदत?; हेमंत गोडसेंनी शिवसैनिकांसमोर केला गंभीर आरोप!
15
सुशांतची आत्महत्या नाही तर हत्या! सलमानच्या Ex गर्लफ्रेंडचा खळबळजनक दावा, म्हणते, डॉक्टरांनी बदलले पोस्टमोर्टम रिपोर्ट
16
“जयश्री पाटील या महाविकास आघाडीच्या उमेदवार, यांनाच निवडून द्या”; विशाल पाटील यांचे आवाहन
17
ऐन विधानसभा निवडणुकीत ठाकरे गटाच्या ५ बड्या नेत्यांची पक्षातून हकालपट्टी
18
उमेदवार अर्ज मागे घेण्यासाठी पोहोचला, पण...; अवघ्या १५ सेकंदात घडल्या नाट्यमय राजकीय घडामोडी!
19
मानखुर्दमध्ये अबु आझमींची ठाकरे गटाच्या शाखेला भेट; ठाकरेंचे शिवसैनिक करणार प्रचार
20
Parliament Winter Session: संसदेचे हिवाळी अधिवेशन २५ नोव्हेंबर ते २० डिसेंबर पर्यंत चालणार; केंद्रीय मंत्र्यांनी माहिती दिली

आरक्षण हस्तांतरित करण्यास केली टाळाटाळ

By admin | Published: May 02, 2017 2:05 AM

तब्बल १५ आरक्षण असलेल्या भूखंडावर सुरू असलेल्या बांधकामांबाबत विधिमंडळात लक्षवेधी दाखल झाली आहे. त्यामुळे

कल्याण : तब्बल १५ आरक्षण असलेल्या भूखंडावर सुरू असलेल्या बांधकामांबाबत विधिमंडळात लक्षवेधी दाखल झाली आहे. त्यामुळे कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने त्यास स्थगिती दिली आहे.विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात या आरक्षणांचा मुद्दा उपस्थित झाला होता. ज्या विभागांची आरक्षणे आहेत, त्यांना ती हस्तांतरित करा. तोपर्यंत तेथील बांधकाम परवानग्या रद्द करून स्थगिती द्या, अशी मागणी करण्यात आली होती. विशेष म्हणजे, महापालिकेला स्वत:च्या मालकीच्या आरक्षित भूखंड, जागा यांचाही विसर पडल्याचे त्याचबरोबर उर्वरित आरक्षणांसंबंधित विभागांना हस्तांतरित करण्यास टाळाटाळ सुरू असल्याचे हे एकंदरीत प्रकरण पाहता स्पष्ट होत आहे. पश्चिमेकडील गोल्डन पार्क परिसरातील मे. उषा पेपर मिल लि./ मे. व्हर्टेक्स न्युटॉन को. प्रा.लि. यांच्या भूखंडावर तब्बल १५ आरक्षणे असल्याचे कल्याणमधील जागरूक नागरिक मनोज कुलकर्णी यांनी माहितीच्या अधिकारात उघड केले होते. हा मुद्दा विधानपरिषदेचे आमदार अ‍ॅड. अनिल परब यांनी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडला होता. या भूखंडावर म्हाडा, पोलीस आयुक्तालय, राज्य परिवहन महामंडळ, दूरध्वनी विभाग, न्यायालयीन इमारत, स्वीपर्स कॉलनी, महापालिका कर्मचारी वसाहत, मनोरंजनाचे मैदान, प्राथमिक शाळा, पार्किंग, महापालिकेची प्रशासकीय इमारत, महापालिका पाण्याची टाकी, दुकान केंद्र, वाचनालय आणि महिला कल्याण केंद्र आदी १५ आरक्षणे असल्याकडे अ‍ॅड. परब यांनी लक्ष वेधले होते. या वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधित विभागाच्या राज्यमंत्र्यांना यासंदर्भातील कागदपत्रे प्राप्त करून घ्यावीत आणि प्रधान सचिवांनी यामध्ये लक्ष घालावे, असे निर्देश दिले होते. परंतु, याला बराच कालावधी उलटूनही योग्य कारवाई न झाल्याने परब यांनी २८ फेब्रुवारीला केडीएमसीचे आयुक्त ई. रवींद्रन यांना पत्रव्यवहार करून आरक्षण हस्तांतरित करणे आणि बांधकाम परवानग्या रद्द करून स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. १५ आरक्षणांपैकी पोलीस आयुक्त कार्यालयाने त्यांच्यासाठी आरक्षित असलेला भूखंड मागितला होता. मात्र, तो त्यांना हस्तांतरित केला नसल्याकडे परब यांनी लक्ष वेधले होते. उर्वरित आरक्षणेही ‘जैसे थे’ असल्याने संबंधित विभागाला ती हस्तांतरित करण्यास महापालिकेला स्वारस्य नाही. भूखंडावर असलेल्या बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याच्या कोणत्याही हालचाली दिसून येत नसल्याचे परब यांनी पत्रात नमूद केले होते. (प्रतिनिधी)बेकायदा बांधकामे तोडावीतआरक्षणांचा विधिमंडळात उपस्थित झालेला मुद्दा आणि अ‍ॅड. परब यांनी केलेल्या पत्रव्यवहाराची दखल घेत अखेर केडीएमसीच्या नगररचना विभागाने संबंधित भूखंडावरील बांधकाम परवानगीस स्थगिती दिली आहे. जोपर्यंत आरक्षणे हस्तांतरित होत नाहीत, तोपर्यंत बांधकाम परवानग्या देऊ नये तसेच या भूखंडावरील बेकायदा बांधकामे तोडण्यात यावीत, असे मत जागरूक नागरिक कुलकर्णी यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केले.