मीरा-भाईंदरच्या जीवनवाहिन्या असलेल्या बहुतांश नैसर्गिक खाड्या नष्ट झाल्या असून मोर्वासारखी एखादीच खाडीही अस्तित्वासाठी झगडत आहे. दुर्दैवाने या खाड्या नष्ट करण्यात सर्वात मोठा वाटा हा येथील पालिका आणि लोकप्रतिनिधींचा आहे. नोट आणि व्होटसाठी हपापलेल्यांना शहराचे आणि निसर्गाचे काय वाटोळे होईल, याच्याशी सोयरसुतक नाही. खाडीपात्र आणि परिसर संरक्षित व संवेदनशील असतानाही त्यात बेधडकपणे भराव व बांधकामे केली. या बांधकामांना संरक्षणापासून सर्व काही सुविधा पालिका आणि लोप्रतिनिधींनी पुरवल्या. नाल्यातून तसेच खाडीकिनारी वसलेल्या वस्तीतला कचरा थेट खाडीत टाकला जातो. मलमूत्र आणि सांडपाणी थेट खाडीत सोडले जाते. खाडीचा नाला करून टाकला आहे.
मुर्धा, राई व मोर्वा गावांतील ग्रामस्थ आता कुठे जागे होऊ लागले आहेत. मासेमारी बंद झाली आणि मीठ उत्पादनासाठी भरतीचे शुद्ध पाणी बंद झाल्याने ग्रामस्थांचा पारंपरिक व्यवसाय तर संपवण्यात आला. पण शहरापाठोपाठ आता गावात पाणी शिरू लागले आहे. शहर बुडाले तर आपले राजकारण आणि अर्थकारणही बुडेल, अशी धास्ती लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाला वाटू लागली आहे. त्यामुळेच ग्रामस्थांनी खाड्या मोकळ्या करण्यासाठी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला असला तरी खाडी परिसरातील बेकायदा भराव व बांधकामांवर कारवाईची हिंमत प्रशासन दाखवेल, यावर विश्वास कसा ठेवायचा. खऱ्या अर्थाने भराव व अतिक्रमण हटवण्याची ठोस कारवाई दिसत नाही, तोपर्यंत तरी शहराच्या या जीवनवाहिन्यांना जीवनदान मिळेल, अशी सुतराम शक्यता नाही. यामध्ये संबंधित लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी यांनाही आरोपीच्या पिंजºयात उभे करावे लागणार आहे. ग्रामस्थांनी आंदोलन उभारण्याबरोबरच सरकार आणि न्यायालयाचे दारे ठोठावल्याशिवाय या नोट आणि व्होटचे सूत्र मोडले जाणार नाही.
मीरा-भार्इंदर हे खाड्यांचं शहर आहे. अंतर्गत आलेल्या ह्या खाड्यांमुळेच पूर्वी कितीही पाऊस पडला तरी पाण्याचा निचरा सहज होत असल्याने पूरस्थिती उद्भवली नव्हती. याच खाड्यांवर जैवविविधता आणि निसर्ग अवलंबून होता. याच खाड्यांवरच्या मिठाच्या व मासेमारीच्या व्यवसायाचा भूमिपुत्रांचा आधार होता. उत्तनपासून पेणकरपाडा आणि चेणे - वरसावेपर्यंतच्या अनेक खाड्या व उपखाड्या या वाढत्या शहरीकरणासह झालेले भराव व बांधकामांचे अतिक्रमण, कोणतीही शास्त्रोक्त प्रक्रिया न करताच सोडले जाणारे सांडपाणी - मलमूत्र, आजूबाजूच्या वसाहतीमधून टाकला जाणारा व नाल्यातून वाहून येणाºया कचºयामुळे नामशेष होत आहेत.वास्तविक, नैसर्गिक खाड्या या कायद्याने संरक्षित आहेत. याची जागा मालकीसुद्धा सरकारची आहे. तसे असले तरी प्रत्येक जबाबदार नागरिकांपासून लोकप्रतिनिधी, पालिका प्रशासन यांचीही जबाबदारी तेवढीच आहे. परंतु दुर्दैवाने एकाही जबाबदार यंत्रणेने खाड्यांकडे पाहिले नाही. नव्हे बघूनही कानाडोळा केला.
आजपर्यंत खाडी व परिसरात दिवसाढवळ्या होत असलेले भराव आणि बेकायदा बांधकामे काही अशीच झालेली नाहीत. यात गावातील भूमाफियांपासून लोकप्रतिनिधी, प्रशासनासह स्थानिक जागरुक म्हणवणारी मंडळीही जबाबदार आहेत. खाडी परिसर असतानाही भराव करुन खोल्या बांधल्या गेल्या. जागा वा खोल्या विक्री आणि खरेदी केल्या गेल्या. यातून कोट्यवधींची उलाढाल झाली. भराव व बांधकामे होताना संबंधितांचे खिसे भरले गेले.बांधकाम होताच त्याला घरपट्टी, नळजोडणी, शिधावाटपपत्रिका, मतदारयादीत नाव, फोटोपास व वीजजोडणीपासून सर्व काही सुविधा लोकप्रतिनिधी व प्रशासनासह त्यांच्या दलालांनी पुरवल्या. कारण, खाडीपात्र असूनही बांधकामे करून या सर्व सुविधा मिळणे सोपे नाही.भ्रष्टाचाराची साखळीच यातून चालत आली आहे. या दलालांच्याही मुसक्या आवळल्या पाहिजेत.आजपर्यंत खाडीपात्र परिसरात हजारो बांधकामे झाली असताना एकही बांधकाम तोडून भराव काढून पूर्वीसारखी नैसर्गिक स्थिती केल्याचे उदाहरण नाही. एकाही माफियावर एमपीडीएअंतर्गत कारवाई नाही. ज्यांनी सरकारी जमीन विक्री व खरेदी केली, बांधकाम - भराव केला, जे राहत आहेत त्यांच्यावर गुन्हाही दाखल केला जातनाही.सांडपाणी व कचरा साचून झालेल्या गाळात कांदळवन झपाट्याने वाढले आहे. पण यामुळे खाडीचे पाणी अडत नसून पाणी अडतेय ते कचरा , भराव आणि बांधकामांमुळे हे पाहणी केल्यानंतर ग्रामस्थांच्या लक्षात आले आहे. प्रवाहात कांदळवनाचा अडथळा होत असेल तर त्यासाठी फांद्या छाटण्याचा पर्याय आहे. पण पालिकेने झाडेच तोडून माफियांना आणखी अतिक्रमण करायला मोकळे रान दिले होते, हेही वास्तव आहे.पर्यावरणाचे जतन करण्यासाठी जागतिक पर्यावरण दिन साजरा केला जातो. मात्र, मीरा-भार्इंदर पालिकेला पर्यावरणाचे काहीही पडलेले नाही. जेवढा ºहास करता येईल तेवढा ते करत असतात. पालिकेचे पर्यावरणावरील बेगडी प्रेम अनेकवेळा सिद्ध झाले आहे. ते आता खाड्यांमध्ये झालेल्या अतिक्रमणांवरून दिसून येत आहे.