शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मुंबईत आव्वाज कुणाचा? उत्तर आणि उत्तर पश्चिम मुंबईत चुरशीच्या लढती, महायुती, मविआमुळे काही मतदारसंघांचे गणित बदलणार
2
अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत कोणता मुद्दा यावेळी ठरणार निर्णायक?
3
पती-पत्नीला एकमेकांच्या हेरगिरीची परवानगी नाही, मद्रास व हिमाचल हायकोर्टाचे मत
4
'ऑलिम्पिक २०३६'च्या आयोजनास सज्ज, भारताने आयओसीकडे सोपविले आशय पत्र
5
'टीम इंडिया ऑस्ट्रेलियात ४-० ने जिंकणार नाही...', सुनील गावसकर यांचे धक्कादायक भाकीत
6
रणजी क्रिकेट: पृथ्वी शॉ याला मुंबईच्या संघात स्थान नाहीच, श्रेयसचं पुनरागमन
7
भाजपची मोठी घोषणा! मुंबईत मनसेच्या या उमेदवाराला पाठिंबा; पूर्ण ताकदीने प्रचार करणार
8
लाडक्या बहि‍णींना महिन्याला ₹2100, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी अन्..CM शिंदेंच्या 10 मोठ्या घोषणा
9
मुंब्र्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मंदिर उभारा; फडणवीसांचं उद्धव ठाकरेंना आव्हान
10
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा
11
IPL २०२५ च्या मेगा लिलावाचे शहर ठरले; या तारखांना सौदीत २०४ खेळाडू निवडले जाणार
12
Uddhav Thackeray: शिंदेंना वाटले तर चिन्ह द्या, पण शिवसेना माझीच राहणार; उद्धव ठाकरेंचे मोठे वक्तव्य
13
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
14
गुजरातच्या आणंदमध्ये बुलेट ट्रेनचा पूल कोसळला; दोन मजुरांचा मृत्यू, एक जखमी
15
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "महायुतीची लाडकी बहीण योजना तात्पुरती, आम्ही योजना कायम ठेवणार"; विश्वजीत कदमांचा विरोधकांवर हल्लाबोल
16
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
17
पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये महिला बॉक्सरकडून फसवणूक; गोल्ड जिंकलं पण पुरुष असल्याचे उघड झालं
18
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
19
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
20
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...

अर्थसंकल्पात मिळेल सर्वसामान्यांना दिलासा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 17, 2018 12:52 AM

लोकसभेची निवडणूक २०१९ मध्ये होणार आहे. त्यामुळे भाजपाप्रणीत केंद्र सरकारचा यंदाच्या वर्षीचा हा तसा शेवटचा अर्थसंकल्प असणार आहे

कल्याण : लोकसभेची निवडणूक २०१९ मध्ये होणार आहे. त्यामुळे भाजपाप्रणीत केंद्र सरकारचा यंदाच्या वर्षीचा हा तसा शेवटचा अर्थसंकल्प असणार आहे. त्यात सामान्यांचा विचार केला जाणार असल्याने त्यांना दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा अर्थविषयक सल्लागार मंगेश घाणेकर यांनी शनिवारी येथे व्यक्त केली.सुभेदारवाडा कट्ट्यातर्फे ‘नियोजन गुंतवणुकी’चे या विषयांतर्गत घाणेकर यांनी ‘अर्थनियोजन आणि प्राप्तिकर’, तर अर्थविश्लेषक तेजस्विता चौधरी यांनी ‘शेअर बाजार आणि म्युच्युअल फंड’ यावर मार्गदर्शन केले. याप्रसंगी घाणेकर बोलत होते. या वेळी कल्याण जनता बँकेचे सुरेश पटवर्धन, पोलीस उपायुक्त संजय शिंदे उपस्थित होते. पत्रकार वीरेंद्र तळेगावकर यांनी मान्यवरांशी संवाद साधला.घाणेकर म्हणाले की, पाच लाखांच्या आत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या नागरिकांना यंदाच्या अर्थसंकल्पात सूट दिली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे यंदाचा अर्थसंकल्प हा गरिबाभिमुख असेल. मात्र, १० लाख वार्षिक उत्पन्न असणाºयांना यंदाच्या अर्थसंकल्पात सवलती मिळण्याची शक्यता कमी आहे. पैशाने पैसा वाढतो. त्यामुळे आपली गुंतवणूकही नियमित असली पाहिजे. एखाद्या ठिकाणी गुंतवणूक केल्यावर त्यातून मिळणारा लाभ हा उशिरा मिळेल, त्यासाठी संयम हवा. गुंतवणूक करताना अभ्यासपूर्ण करा. फिक्स डिपॉझिटव्यतिरिक्त अन्य पर्याय काय आहेत, हे पाहून गुंतवणूक करा. आपण पारंपरिक पद्धतीने फिक्स डिपॉझिटमध्ये पैसे ठेवतो. वर्षाला त्यावर केवळ ६.५० ते ७ टक्के व्याज मिळते. महागाईचा दरच ५ टक्के आहे. त्यामुळे फिक्स डिपॉझिटमधून मिळालेले व्याज जर महागाई खात असेल, तर वर्षाला तुम्हाला एक ते दीड टक्काच व्याजाचा फायदा झाला. आपण कर भरणार असलो, तरी त्याचा परतावा आहे की नाही. आपण न चुकता कर भरला पाहिजे, तसे न केल्यास सरकार बाजारातून पैसा उचलते. बाजारातील उद्योगधंद्यांना पैसा कमी पडतो. त्यांना जास्त व्याज भरून पैसा उभारावा लागतो. त्यामुळे उत्पादन खर्च वाढतो आणि पर्यायाने महागाई वाढते. महागाई वाढली की, पैसा हाती राहत नाही. परिणामी, बचत कमी होते. बचत झाली नाही की, गुंतवणूक करता येत नाही. हे दुष्टचक्र कर चुकवल्याने होते. योग्य तो कर भरलाच पाहिजे, असे घाणेकर यांनी सांगितले. करप्रणाली एकदोन वर्षांत बदलता येत नाही. करप्रणाली बदलणे ही प्रक्रिया मोठी आहे. त्यासाठी किमान १० ते १५ वर्षे कालावधी लागू शकतो, असे मत घाणेकर यांनी व्यक्त केले. 

टॅग्स :Budget 2018अर्थसंकल्प २०१८