ठाण्यातील एकही झाड तोडल्यास खबरदार, उच्च न्यायालयाचे आदेश : ठाणे पालिकेला दिली तंबी

बुधवारी उच्च न्यायालयाने ठाणे पालिकेची पुन्हा एकदा खरडपट्टी काढली आहे. पुढील सुनावणी होईपर्यंत ठाण्यातील एकही झाड न तोडण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

मुंबई : वृक्ष प्राधिकरणाच्या पहिल्याच सभेत मंजूर झालेल्या ५,३२६ वृक्ष हटविण्याच्या प्रस्तावाला उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली होती. असे असतानाही उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करत, ठाण्यातील वाघबीळ परिसरातील १०० झाडे तोडण्यात आला. ही बाब निदर्शनास येताच, बुधवारी उच्च न्यायालयाने ठाणे पालिकेची पुन्हा एकदा खरडपट्टी काढली आहे. पुढील सुनावणी होईपर्यंत ठाण्यातील एकही झाड न तोडण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
१७ आॅक्टोबर २०१७ रोजी वृक्ष प्राधिकरणाच्या पहिल्याच सभेत ५,३२६ वृक्ष हटविण्याचे प्रस्ताव मंजूर केले होते. या निर्णयाविरोधात ठाण्यातील पर्यावरण कार्यकर्ते रोहित जोशी यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर १९ डिसेंबर रोजी सुनावणी देताना, वृक्ष प्राधिकरण समिती सदस्य निवड प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याचे मत न्यायालयाने मांडले आणि सदर समितीने मान्यता दिलेल्या प्रस्तावांस न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली. ठाण्यातील वृक्षप्रेमी नागरिकांमध्ये न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे आनंदाचे वातावरण असताना, काही दिवसांपूर्वीच सदर प्रस्तावातील वाघबीळ येथे सुमारे १०० वृक्ष न्यायालायच्या आदेशांचा अवमान करीत तोडण्यात आल्याचे याचिककर्त्यांतर्फे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्या वेळी न्यायालयाने पुढील सुनवणीपर्यंत ठाण्यातील एकही झाड न तोडण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २१ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.
न्यायालयाचा आदेशाचा अवमान करून झाडे का तोडली? याचे प्रतिज्ञापत्र एका आठवड्यात न्यायालयापुढे सादर करण्याचे आदेश ठाणे महानगरपालिकेला दिले. वृक्षतोडीस परवानगी देण्याचे अधिकार वृक्ष अधिकाºयास नाहीत आणि जोवर वृक्ष प्राधिकरण कायदेशीररीत्या गठीत झाल्याबद्दल न्यायालायचे समाधान होत नाही, तोपर्यंत ते कुठलीही कारवाई करू शकत नाही. अत्यंत अपवादात्मक परिस्थतीत आयुक्त त्यांच्या अधिकारात निर्णय घेऊ शकतात, असे उच्च न्यायालयाने फर्मावले आहे, तसेच वृक्ष प्राधिकारणावर नियुक्त केलेल्या सर्व सदस्यांना त्यांची पात्रता प्रतिज्ञापत्राद्वारे सिद्ध करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहे.