शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'ही लढाई महाराष्ट्रप्रेमी विरुद्ध महाराष्ट्रद्रोही'; उद्धव ठाकरेंनी कोल्हापुरातून रणशिंग फुंकलं
2
ठाकरे गटाची निवडणूक आयोगाकडे पुन्हा तक्रार; मिलिंद देवरांच्या प्रचारावर आक्षेप
3
Salman Khan : सलमान खानला धमकी देणाऱ्याला अटक, स्वतःला म्हणत होता लॉरेन्स बिश्नोईचा भाऊ
4
"आता कुठे तरी थांबलं पाहिजे, नव्या पिढीला...’’, शरद पवारांकडून राजकीय निवृत्तीचे संकेत?  
5
'बंटेंगे तो कटेंगे'... योगी आदित्यनाथ ठरणार निवडणुकीत 'ट्रम्प कार्ड', PM मोदींपेक्षा जास्त सभा घेणार!
6
महायुतीची सत्ता आल्यास मुख्यमंत्री कोण होणार? अजितदादांचे नाव घेत नवाब मलिकांचे मोठे विधान
7
याला म्हणतात परतावा...! 30 दिवसांत पैसा डबल...! कोसळत्या बाजारातही रॉकेट बनला हा शेअर; किंमत ₹10 पेक्षाही कमी
8
विराट 'बाबा' On Duty! दोन लेकरांसह विराट निघाला सफरीला, अनुष्काने शेअर केला खास Photo
9
कर्जत-जामखेडमध्ये रोहित पवारांची कोंडी?; नाम साधर्म्य असलेल्या उमेदवाराला मिळाले ट्रम्पेट चिन्ह!
10
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : संजय वर्मा महाराष्ट्राचे नवीन पोलीस महासंचालक; निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची नियुक्ती
11
रेल्वे स्टेशनवर सुटकेमध्ये मृतदेह, गुपचूप पळणाऱ्या बाप-लेकीला पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या
12
सुनील तटकरे महायुतीशी गद्दारी करतायेत; शिंदे गटाच्या आमदाराचा गंभीर आरोप
13
सेल्फीमुळे गेला जीव; राष्ट्रीय स्तरावर निवड झालेल्या टेबल टेनिसपटूंचा तलावात बुडून मृत्यू
14
IPL 2025 Mega Auction: MI शिवाय या ४ फ्रँचायझी संघात सेट होऊ शकतो Arjun Tendulkar
15
“उमेदवारी यादी आधीच दिली, ते माघारीचे कारण नाही, मनोज जरांगेंवर दबाव...”: राजरत्न आंबेडकर
16
"शाहू महाराजांना फोन आला अन् मधुरिमाराजेंनी..."; शेवटच्या १० मिनिटांत घडलेल्या राजकीय भूकंपाचे कारण समोर
17
"...मग पंतप्रधान कशाला होता, मुख्यमंत्री व्हा"; बारामतीतून शरद पवारांचा PM मोदींवर निशाणा
18
भारताच्या लाजिरवाण्या पराभवाने BCCI 'अ‍ॅक्शन मोड'मध्ये; गौतम गंभीरवर होणार प्रश्नांची सरबत्ती
19
UIDAI नं मोफत आधार कार्ड अपडेटची मुदत वाढवली, 'या' तारखेपर्यंत शुल्क लागणार नाही
20
IAS अधिकाऱ्याला मिठाईच्या बॉक्समधून लाच देणं नेत्याला पडलं महागात, पोलीस आले अन्....

ठाण्यातील एकही झाड तोडल्यास खबरदार, उच्च न्यायालयाचे आदेश : ठाणे पालिकेला दिली तंबी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 25, 2018 2:03 AM

बुधवारी उच्च न्यायालयाने ठाणे पालिकेची पुन्हा एकदा खरडपट्टी काढली आहे. पुढील सुनावणी होईपर्यंत ठाण्यातील एकही झाड न तोडण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

मुंबई : वृक्ष प्राधिकरणाच्या पहिल्याच सभेत मंजूर झालेल्या ५,३२६ वृक्ष हटविण्याच्या प्रस्तावाला उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली होती. असे असतानाही उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करत, ठाण्यातील वाघबीळ परिसरातील १०० झाडे तोडण्यात आला. ही बाब निदर्शनास येताच, बुधवारी उच्च न्यायालयाने ठाणे पालिकेची पुन्हा एकदा खरडपट्टी काढली आहे. पुढील सुनावणी होईपर्यंत ठाण्यातील एकही झाड न तोडण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.१७ आॅक्टोबर २०१७ रोजी वृक्ष प्राधिकरणाच्या पहिल्याच सभेत ५,३२६ वृक्ष हटविण्याचे प्रस्ताव मंजूर केले होते. या निर्णयाविरोधात ठाण्यातील पर्यावरण कार्यकर्ते रोहित जोशी यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर १९ डिसेंबर रोजी सुनावणी देताना, वृक्ष प्राधिकरण समिती सदस्य निवड प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याचे मत न्यायालयाने मांडले आणि सदर समितीने मान्यता दिलेल्या प्रस्तावांस न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली. ठाण्यातील वृक्षप्रेमी नागरिकांमध्ये न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे आनंदाचे वातावरण असताना, काही दिवसांपूर्वीच सदर प्रस्तावातील वाघबीळ येथे सुमारे १०० वृक्ष न्यायालायच्या आदेशांचा अवमान करीत तोडण्यात आल्याचे याचिककर्त्यांतर्फे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्या वेळी न्यायालयाने पुढील सुनवणीपर्यंत ठाण्यातील एकही झाड न तोडण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २१ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.न्यायालयाचा आदेशाचा अवमान करून झाडे का तोडली? याचे प्रतिज्ञापत्र एका आठवड्यात न्यायालयापुढे सादर करण्याचे आदेश ठाणे महानगरपालिकेला दिले. वृक्षतोडीस परवानगी देण्याचे अधिकार वृक्ष अधिकाºयास नाहीत आणि जोवर वृक्ष प्राधिकरण कायदेशीररीत्या गठीत झाल्याबद्दल न्यायालायचे समाधान होत नाही, तोपर्यंत ते कुठलीही कारवाई करू शकत नाही. अत्यंत अपवादात्मक परिस्थतीत आयुक्त त्यांच्या अधिकारात निर्णय घेऊ शकतात, असे उच्च न्यायालयाने फर्मावले आहे, तसेच वृक्ष प्राधिकारणावर नियुक्त केलेल्या सर्व सदस्यांना त्यांची पात्रता प्रतिज्ञापत्राद्वारे सिद्ध करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहे.

टॅग्स :thaneठाणेHigh Courtउच्च न्यायालयThane Municipal Corporationठाणे महानगरपालिका