- धीरज परब, मीरा-भार्इंदरदिव्यांग, चर्मकार यांना त्यांच्या उपजीवीकेसाठी स्टॉलला परवाने देण्याचे सरकारचे धोरण आहे. न्यायालयानेही याबाबत स्पष्ट आदेश दिले आहेत. परंतु मीरा -भार्इंदर महापालिका मात्र दिव्यांग, चर्मकारांच्या मूळावरच नव्हे तर जीवावर उठली आहे. त्यांचे स्टॉल मनमानीपणे तोडण्यासह परवाने मिळू नये म्हणून जाचक धोरण ठरवले गेले आहे. पालिकेच्या या द्वेषात्मक धोरणामुळे उपजीवीकेसाठी पालिकेकडे स्टॉलची सातत्याने मागणी करूनही निराशाच पदरी पडलेल्या अशोक तेतर या दिव्यांगास अखेर गळफास घेऊन आपले आयुष्य संपवावे लागले. या घटनेने सत्तेच्या मस्तीत शासन, न्यायालयाच्या आदेशांनाही न जुमानता बेधुंद झालेले सत्ताधारी आणि लाचार प्रशासनाचा दिव्यांग, चर्मकार विरोधातील मुजोरीचा भेसूर चेहरा पुन्हा समोर आला आहे. चार वर्षांपासून या भेसूरांनी जेसीबीच्या पंज्याने दिव्यांग, चर्मकारांच्या आयुष्यावर घातलेले निर्दयी घाव भरलेले नाहीत.रस्ते, पदपथ, आरक्षण बळकावणारे आणि बेधडक बेकायदा बांधकामे करणाऱ्या माफियांना लगाम घालण्यात यांना स्वारस्य नाही. त्यांना धाक दाखवणार नाहीत. कारण त्यांच्यावर अनेक लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांची पोटं भरत असतात. पण स्वत:च्या जीवाला वैतागलेल्या दिव्यांग, चर्मकारांवर मात्र आपला दरारा दाखवण्यात त्यांना धन्यता वाटते. मेक इन इंडिया व मेक इन महाराष्ट्राच्या नावाखाली नियम - कायदे धाब्यावर बसवून तारांकित क्लब पासून अनेक बांधकामांना पालिका - लोकप्रतिनिधी डोळे झाकून परवानगी देतात. पण दिव्यांग, चर्मकारांना उपजिवीकेचे साधन उपलब्ध करून देण्याची मेक इन माणूसकी दाखवण्याऐवजी त्यांच्या आयुष्याशी खेळण्याची दुतोंडी प्रवृत्ती शहराला काळीमा फासणारी घातक अशीच आहे.दिव्यांगांना सामान्य नागरीकांप्रमाणेच जगण्याचा हक्क मिळावा, त्यांना स्वावलंबी करावे यासाठी सरकारचे धोरण नवे नाही. न्यायालयांनीही त्यांच्या सन्मानासाठी आदेश दिले आहेत. महापालिकेलाही दिव्यांगांसाठी अर्थसंकल्पात स्वतंत्र तरतूद करावी लागते. केलेल्या तरतुदीनुसार पालिका खर्च करत नाही हेही वास्तव आहे. गटई काम करणाºया चर्मकारांच्या बाबतीतही शासन, न्यायालयाचे धोरण सहानुभूतीचे आहे. त्यासाठी वेळोवेळी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आदेश दिले आहेत. दिव्यांगाच्या देखभालीसाठी सोबत एक व्यक्ती लागते. तशीच चर्मकारांच्या कुटुंबातील बहुतांश सदस्यांचा गटईकाम हा पारंपारिक उपजिविकेचा व्यवसाय राहिलेला आहे. यातूनच शहरात १९९५ पासून दिव्यांग, चर्मकारांसह दूध स्टॉलचे परवाने देण्यास सुरूवात झाली. २००५ मध्ये शासनाने महापालिकेच्या स्टॉल परवाना देण्याच्या धोरणास मान्यता दिली होती. त्यानंतर २००७ मध्ये नव्याने स्टॉलना परवाने देण्यात आले होते.दूधाच्या स्टॉलसाठी तर बेरोजगारांऐवजी वशिलेबाज व नेत्यांच्या निकटवर्तीयांनीच परवाने मिळवले आहेत. गटई कामाच्या नावाने काही समाजातील पुढाºयांनी घेतलेले स्टॉल दुसºयांना भाड्याने देणे वा वेगळा व्यवसाय चालवण्याचे गैरप्रकारही केले आहेत. परंतु अशांचे परवाने रद्द करून स्टॉल उचलण्याची धमक दाखवली जात नाही.गटईकामा सोबत अन्य जोड व्यवसायालाही शासनाकडून परवानगी आहे. दिव्यांगांच्या बाबतीतही मोबाइलमुळे सार्वजनिक दूरध्वनी संकल्पनाच मोडीत निघाल्याने स्टॉलमध्ये अन्य व्यवसायाची परवानगी दिली गेली पाहिजे. काही व्यवसाय करण्यास मुभा दिली आहे. पण प्रत्येक दिव्यांग स्टॉलवर बसू शकेल असे नाही. स्टॉलच्या माध्यमातून त्याची उपजिवीका चालावी हे पाहणे गरजेचे आहे.शहरात २०१४ - १५ पासून भाजपा - शिवसेना सत्तेत आल्यापासून दिव्यांग, चर्मकार हे रडारवर आले आहेत. स्टॉल तोडण्यासाठी आमदार, नगरसेवक मीरा रोडच्या चौकात धरणेम धरून बसले होते. पालिका आणि पोलीस यंत्रणेनेही त्यांच्या दबावाखाली दिव्यांग, चर्मकार, दूधाचे स्टॉल मनमानीपणे तोडून टाकले. चर्मकारांना शासनाच्या समाजकल्याण खात्याने दिलेले स्टॉल पालिकेने जमीनदोस्त केले.न्याय मिळवण्यासाठी दिव्यांग, चर्मकारांनी आंदोलने केली. पालिकेपासून लोकप्रतिनिधींचे उंबरठे झिजवले. पण दिव्यांग, चर्मकारांकडून आपले खिसे भरणार नसल्याने त्यांना कोणीच दाद लागू दिली नाही. नवीन परवाने देणे तर पालिकेने बंद केलेच पण जुन्या परवान्यांचे नूतनीकरणही अडवून ठेवले. शासनाने स्टॉल परवाना वाटपसाठी धोरण पूर्वीच मंजूर केले असतानाही मस्तवाल सत्ताधाºयांनी नव्याने धोरण महासभेत ठराव करून केले. त्यात शासन आणि न्यायालयाच्या आदेशांना छेद देणाºया जाचक अटीशर्ती टाकून दिव्यांग, चर्मकार आदींना स्टॉलचे परवानेच मिळणार नाही अशी तजवीज केली गेली.गळफास घेऊन आत्महत्या केलेले भार्इंदरच्या आरएनपी पार्क मधील दिव्यांग अशोक तेतर हे महापालिका आणि सत्ताधाºयांच्या निर्दयतेचे बळी ठरले. पाय गमावल्यानंतर तेतर यांचे आयुष्यच उध्वस्त झाले होते. मुलीचे शिक्षण, घरचा खर्च आणि त्यात स्वत:च्या औषधोपचाराच्या खर्चाने बेरोजगार झालेले तेतर हे दिव्यांग म्हणून महापालिकेकडे स्टॉलचा परवाना मागत होते. तेतर यांच्या मुलीच्या शिक्षणाचा खर्च माजी आमदार मुझफ्फर हुसेन यांनी उचलत थोडा दिलासा दिला. मुझफ्फर यांनी याची वाच्यता केली नसली तरी तेतर यांच्या अंत्यसंस्काराच्यावेळी नागरिकांच्या चर्चेतून ही बाब समोर आली.जगण्याचा हक्कही हिरावून घेतलापालिकेतून स्टॉल परवाना मिळाल्यास निदान उपजीविका चालवण्या इतके दोन पैसे हाती पडतील अशी अपेक्षा तेतर यांना होती. पण महापालिका आणि लोकप्रतिनिधींनी त्यांचा जगण्याचा हक्कही हिरावून घेतला. स्टॉलच्या परवान्यासाठी पालिकेपासून काही नेत्यांचे उंबरठे तेतर यांनी झिजवले. पण स्टॉलचा परवाना काही दिलाच नाही.
भाईंदर पालिका दिव्यांगांच्या जीवावरच उठली
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 06, 2019 1:01 AM