भिवंडीतील समस्यांचा उपमुख्यमंत्र्यांपुढे वाचला पाढा; राष्ट्रवादीच्या शिष्टमंडळाने घेतली भेट
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 12, 2020 12:33 AM2020-01-12T00:33:47+5:302020-01-12T00:34:10+5:30
शेतकरी, कामगार देशोधडीला लागण्याची व्यक्त केली भीती
भिवंडी : भिवंडी तालुक्यातील विविध नागरी समस्यांकडे तत्कालीन भाजप सरकारने दुर्लक्ष केल्यामुळे नागरिक मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहे. बुलेट ट्रेनसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या आहेत. मुबलक प्रमाणात जमिनीचा मोबदला मिळणे आवश्यक आहे. असे असताना केंद्र सरकार त्यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करीत आहे. त्यामुळे शेतकरी देशोधडीला लागण्याची भीती निर्माण झाली आहे. राज्य सरकारने याप्रकरणी लक्ष घालून नागरिकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हा उपाध्यक्ष महादेव चौघुले यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली आहे.
चौघुले यांच्या नेतृत्वाखाली एका शिष्टमंडळाने पवार यांची नुकतीच भेट घेऊन विविध समस्यांचा पाढाच वाचला. शिष्टमंडळात तालुकाध्यक्ष गणेश गुळवी, ज्येष्ठ कार्यकर्ते कमलाकर टावरे यांचा समावेश होता.
तुंगारेश्वर वन्यजीव अभयारण्यालगतच्या ३८ गावांना पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र म्हणून जाहीर केले आहे. त्यामुळे येथील नागरिकांच्या उद्योग, व्यवसायावर बंदी आली आहे. त्यामुळे या परिसरात बेरोजगारी वाढणार असल्याने स्थानिक नागरिकांचे अतोनात नुकसान होणार आहे. तत्कालीन भाजप सरकारने यंत्रमाग व्यवसायाकडे दुर्लक्ष केल्याने हा व्यवसाय पूर्णत: डबघाईला आला असून कामगार देशोधडीला लागला आहे. भिवंडी शहरात नागरी सुविधांचा बोजवारा उडाला आहे. तुंगारेश्वर अभयारण्याजवळच्या ३८ गावांमधील वीटभट्टी, दगडखाण, स्टोन क्र शर ,डांबर प्लांट आदी व्यवसाय बंद झाले आहेत. त्यामुळे येथील स्थानिकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. या व्यवसायासाठी बँकांकडून कर्जे घेतली आहेत. मात्र, उद्योग बंद झाल्याने बँकांचे हप्ते कसे फेडायचे, या विवंचनेत व्यावसायिक सापडले आहेत.
उद्योग पुन्हा सुरू होण्याची आशा
जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुन्हा या ३८ गावांचे सर्वेक्षण करून उद्योग, व्यवसायाची एक किलोमीटरची मर्यादा १०० मीटरवर येण्याची शक्यता असल्याने लवकरच येथील उद्योग पुन्हा सुरू होण्याची आशा पल्लवित झाली आहे. येथील उद्योग सुरू करण्याच्या दृष्टीने लोकप्रतिनिधींच्या अधिकाºयांसमवेत बैठका सुरू आहे.
स्थानिकांना विश्वासात घेतले नाही
पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र लागू करताना स्थानिकांची बाजू समजून घेतलेली नाही. त्यामुळे यावर तोडगा काढण्यासाठी चौघुले यांच्या नेतृत्वाखाली उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन कैफियत मांडली. यावेळी उपमुख्यमंत्री पवार यांनी तत्काळ मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खर्गे यांच्याशी संपर्कसाधून भिवंडीतील नागरी समस्या सोडवण्यासाठी निर्देश दिले. त्यानुसार, खर्गे यांनी जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांना लक्ष घालून मार्ग काढण्याचे आदेश दिले आहेत.