भिवंडी : महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीतील काही विजयी उमेदवारांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार राज्य निवडणूक आयोगास विहित कालावधीत आपली कागदपत्रे सादर केली नाही. अशा १८ नगरसेवकांविरोधात कोकण आयुक्त व राज्य निवडणूक आयुक्तांकडे तक्रारी दाखल असून, पालिका आयुक्तांनी याबाबत तातडीने निर्णय घेण्याची भूमिका स्पष्ट केल्याने या नगरसेवकांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे.
गेल्यावर्षी महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत ९० नगरसेवक निवडून आले. त्यापैकी काही नगरसेवकांनी निवडणुकीपूर्वी राज्य निवडणूक विभागास सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात चुकीची माहिती दिली होती. काही उमेदवारांनी अपुरी कागदपत्रे निवडणूक विभागास देऊन उरलेली कागदपत्रे निवडणुकीनंतर सहा महिन्यांत सादर करण्याची प्रतिज्ञापत्रे दिली होती. मात्र, वर्ष उलटूनही ही कागदपत्रे त्यांनी सादर केली नसल्याची माहिती पालिका सूत्रांनी दिली. तत्कालीन आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी केवळ नऊ नगरसेवकांची सुनावणी घेऊन हा विषय प्रलंबित ठेवला. सदर १८ नगरसेवकांमध्ये काँग्रेस, भाजपा, कोणार्क विकास आघाडी अशा विविध पक्षांच्या नगरसेवकांचा समावेश असून त्यांच्याविरोधात वेगवेगळ्या तक्रारीही दाखल आहेत. निवडून आलेल्या नगरसेवकांविरोधात अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण देणे, अनधिकृत बांधकामांत सहभाग असणे, गुन्हेगारी पार्श्वभूूमी लपवून ठेवणे तसेच तीन अपत्ये असल्याचे लपवून ठेवणे आदी प्रकारच्या तक्रारी पराभूत उमेदवार व विरोधकांनी शासनाकडे केल्या आहेत. त्यामुळे या १८ नगरसेवकांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे. मनपा निवडणुकीत प्रभाग क्र .७ मधून निवडून आलेल्या साजीदाबानो इश्तियाक मोमीन यांना तीन अपत्ये असताना त्यांनी वडिलांच्या नावे अर्ज भरून २०१७ च्या निवडणुकीत विजय प्राप्त केला. तत्पूर्वीच्या निवडणुकीत त्यांनी पतीच्या नावे भरलेला अर्ज बाद झाल्याने त्यांनी ही शक्कल लढवून निवडणूक लढवली. त्यांच्या या कृत्याविरोधात माजी नगरसेवक अनिस मोमीन यांनी उच्च न्यायालयात दावा दाखल करून निवडणूक विभागाला खोटी माहिती दिल्याप्रकरणी साजीदाबानो मोमीन यांच्या निवडीला आव्हान दिले. त्यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे कोर्टाने साजीदाबानो मोमीन यांचे सदस्यत्व रद्द करून पुढील कारवाईसाठी पालिका आयुक्तांकडे पाठवले. परंतु, याबाबत अद्याप कारवाई झाली नाही. अशा प्रकारच्या विविध तक्रारी नगरसेवकांविरोधात असून त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात नऊ नगरसेवकांची चौकशी तत्कालीन आयुक्त म्हसे यांनी केली. उर्वरित प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे नगरसेवकांचे धाडस वाढले असून त्यांनी प्रशासकीय नियमांचे उल्लंघन करून आपापल्या वॉर्डांत कामे सुरू केली आहेत. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर दबाव आणल्याने प्रशासनाकडून दिरंगाई होत आहे.साजीदाबानो मोमीन यांच्याविरोधात न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार त्यांनी दिलेल्या चुकीच्या कागदपत्रांबद्दल फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे. ते प्रकरण जिल्हा न्यायालयासमोर पुढील आठवड्यात येणार आहे. इतर नगरसेवकांच्या प्रकरणांबाबत काही तक्रारदारांचे जाबजबाब झाले असून इतर तक्रारदार आणि संबंधित नगरसेवकांचे जाबजबाब गतीने घेऊन त्यावर निर्णय घेण्यात येईल.- मनोहर हिरे, आयुक्त, भिवंडी महानगरपालिका