भिवंडी : शहरात वीजपुरवठा करणाऱ्या टोरेंन्ट कंपनीने ग्राहकांना दिलेल्या पायाभूत सुविधांकरिता महापालिकेनी कंपनीकडे २८५ कोटी रुपयांची मागणी केली होती. मात्र शासनाने दिलेल्या फ्रेन्चायसी कंपन्यांकडून ग्रामपंचायत, नगरपालिका अथवा महापालिकेला कोणत्याही प्रकारची करआकारणी करता येणार नाही या निर्णयास राज्य शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने मागील आठवड्यात मान्यता दिल्याने महापालिकेच्या उत्पन्नाच्या आशेवर पाणी फेरले आहे. अर्थात यामुळे ग्राहकांकरिता वीज स्वस्त होणार आहे.शासनाने सन २००७ पासून शहरात फ्रेन्चायसी दिलेल्या टोरेंन्ट वीज कंपनीकडे महापालिकने २८५ कोटी रूपयांची मागणी केली होती. शासनाच्या महानिर्मिती, महापारेषण व महावितरण या कंपन्यांकडून राज्यात आवश्यक ठिकाणी विद्युत पायाभूत सुविधांची उभारणी करण्यात येते. या विद्युत पायाभूत सुविधांवर संबंधित ग्रामपंचायत, नगरपालिका व महापालिका यांच्याकडून विविध कर आकारण्यात येतात. या करांचा बोजा सदर वीज कंपन्यांच्या एकुण वार्षिक महसुलाच्या गरजेमध्ये समाविष्ट असल्याने पर्यायाने त्याचा समावेश वीजदरात होतो. परिणामी वीजदरांत वाढ होते. सदर शासकीय कंपन्यांकडून राज्यातील जनतेस अखंडीत व सुरळीत वीजपुरवठा शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहोचवण्याकरीता काम करावे लागते. त्यासाठी या कंपन्यांकडून ग्रामपंचायत, नगरपालिका व महापालिका यांच्या हद्दीत वितरण रोहित्रे, विद्युतखांब, विद्युत मनोरे, पारेषण वाहिन्या, भूमिगत वाहिन्या व उपरी वाहिन्या उभारल्या जातात. त्यावर कोणत्याही कराची आकारणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी करून नये याला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहेनिर्णयाचा फटकामहापालिकेने टोरेंन्ट कंपनीकडून अपेक्षित केलेली २८५ कोटींची कर आकारणी रद्द करावी लागणार आहे. या निर्णयाने पालिकेस फटका बसला आहे.महापालिकेनी ही कर आकारणी केली असती तर कंपनीने ती ग्राहकांकडून बिलात वसूल केली असती.
भिवंडी महापालिकेचे उत्पन्नाचे स्वप्न भंगले
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 26, 2018 3:08 AM