लोकमत न्यूज नेटवर्कठाणे : शहापूर तालुक्यातील भाकरपाडा रस्त्याचे काम मुख्यमंत्री सडक योजनेव्दारे तब्बल २०१७ पासून सुरू आहे. यासाठी केवळ मोऱ्यांचे खड्डे खोदून ठेवलेले असतानाच अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने संबंधित ठेकेदाराने ९४ लाखांचे बिल परस्पर काढून भ्रष्टाचार केला, असा आरोप ठाणे जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत सदस्य देवराम भगत यांनी केला. यामुळे सभागृहात एकच गाेंधळ होऊन अन्यही सदस्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील भ्रष्टाचाराची मालिका सभागृहात कथन केली. कोरोनामुळे तब्बल एक वर्षानंतर ठाणे जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा नियोजन भवनमध्ये शुक्रवारी पार पडली. अध्यक्षा सुषमा लोण यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या सभेला उपाध्यक्ष सुभाष पवार, बांधकाम सभापती कुंदन पाटील आदींसह अन्य सभापती, मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाऊसाहेब दांगडे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी रूपाली सातपुते, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अजिंक्य पवार आदींसह जिल्हा परिषदेचे सदस्य, पंचायत समिती सभापती आदी सभागृहात उपस्थित होते. यावेळी मुख्यमंत्री सडक योजनेच्या कामातील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा भगत यांनी उपस्थित करून सभागृहाचे लक्ष वेधले होते. शहापूर तालुक्यातील या भाकरी पाडा रस्त्याच्या कामाची वर्कऑर्डर २०१७ ची आहे. आतापर्यंत चार वर्षे होत असतानाही या रस्त्याचे काम झाले नसल्याची पोलखोल भगत यांनी केली. यामध्ये कोणत्या अधिकाऱ्याला किती रक्कम मिळाली हेदेखील सभागृहात उघड करण्याचा दम भगत यांनी दिला. सभागृहातील अन्य सदस्यांनीही हा मुद्दा उचलून धरल्याचे लक्षात घेऊन संबंधित ठेकेदारावर कामाच्या शिल्लक रकमेवर आठवड्याला एक टक्का रकमेची दंडात्मक कारवाई केल्याचे अधिकाऱ्याने सभागृहात नमूद केले. उत्तर शिव या ठाणे तालुक्यातील गावाच्या रस्त्याचे काम निकृष्ट दर्जाचे झालेले असतानाही ठेकेदाराला बिल काढून दिल्याचे सदस्य रमेश पाटील यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणले. या कामाची वेळोवेळी तक्रार करूनही ठेकेदारावर कारवाई झाली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला, तर साकवचे काम झालेले नसतानाही कामाचे बिल काढल्याच्या आरोपासह विहिरीच्या कामांचीही बिले ठेकेदारांनी काढल्याची धक्कादायक माहिती रमेश जाधव यांनी सभागृहाच्या निदर्शनात आणून दिली. भिवंडीच्या झिडका ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवकाने भ्रष्टाचार करूनही कारवाई झाली नाही. मुलींचा जन्मदर वाढविण्याची मागणीयावेळी सभागृहात अन्यत्र पदोन्नती दिलेल्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पदांवर परत आणा, आरोग्यसेवा, सुविधा तत्काळ द्या, धूळखात पडून असलेल्या वाहनांसाठी तत्काळ चालक उपलब्ध करा, मुलींचा जन्मदर वाढवा आदी मुद्द्यांवर या सभागृहात जोरदार चर्चा झाली. कल्याण पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांकडे सदस्यांनी तक्रारी करूनही त्यांचा निपटारा झाला नाही. या तक्रारीस अनुसरून त्रयस्त अधिकाऱ्यांकडून तक्रारींचा निपटारा करून १५ दिवसांत अहवाल देण्याचे आदेश यावेळी देण्यात आले. यावेळी कृषी विभागाच्या योजनांवरील पुस्तिकेचे प्रकाशन झाले, तर चार विद्यार्थी जलतरणपटूंच्या सन्मानासह कोरोनाच्या काळात उत्तम कामगिरी केलेल्या डॉक्टरांसह परिचारिका, कर्मचाऱ्यांचा सन्मानही यावेळी करण्यात आला.
काम पूर्ण होण्याआधीच ९४ लाखांचे बिल काढले
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 13, 2021 1:54 AM