स्वपक्षाचेच बेकायदा बॅनर काढण्याची सत्ताधाऱ्यांवर वेळ

आयुक्तांच्या उपस्थितीतच महापौर, आमदार आदींना भाजपाचे सुद्धा बेकायदा फलक काढावे लागले. तर या बेकायदा बॅनर प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यास आयुक्तांनी स्पष्ट नकार दिला आहे.

मीरारोड : बॅनर बंदीचा ठराव सत्ताधारी भाजपा सह शिवसेना, काँग्रेस नगरसेवकांनी एकमताने मंजूर केल्यानंतर आज सोमवार पासून शहरात बॅनर, लोखंडी फलक आदी काढण्या सुरुवात झाली आहे. महत्वाचे म्हणजे आयुक्तांच्या उपस्थितीतच महापौर, आमदार आदींना भाजपाचे सुद्धा बेकायदा फलक काढावे लागले. तर या बेकायदा बॅनर प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यास आयुक्तांनी स्पष्ट नकार दिला आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाचे आदेश मोठे की आयुक्त व लोकप्रतिनिधी मोठे असा प्रश्न केला जात आहे .

 मुंबई उच्च न्यायालयाने बेकायदा बॅनरवर कारवाई करण्यासह संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश सातत्याने देऊन देखील मीरा भाईंदर मध्ये मात्र चमको लोकप्रतिनिधी, राजकारणी व संस्था आदींची बेकायदा बॅनरबाजी पालिका प्रशासनाच्या आशीर्वादाने कायम आहे. बहुसंख्य बेकायदा बॅनर हे सत्ताधारी भाजपाचे असल्याने आयुक्तांसह प्रभाग अधिकारी देखील त्यांच्यावर वेळीच कारवाई करणे , गुन्हे दाखल करणे तसेच दंड वसुली करतच नाहीत.  

त्यामुळे शहरात सर्रास पदपथ, चौक, सिग्नल, वाहतूक बेट, रस्ते, विजेचे खांब, झाडं आदी सार्वजनिक ठिकाणी बेकायदा बॅनर लावून विद्रुपीकरणा सह रहदारी व वाहतुकीला अडथळा निर्माण केला जातो. झाडांचे नुकसान केले जाते. बॅनरचे शुल्क बुडवण्यासह बॅनर काढायचा खर्च देखील पालिकेलाच करावा लागतो. 

आज सोमवारी सकाळ पासून आयुक्तांना सोबत घेऊन महापौर डिंपल मेहता, आमदार नरेंद्र मेहता, स्थायी समिती सभापती ध्रुवकिशोर पाटील, नगरसेवक आदींनी मीरारोड रेल्वे स्थानकापासून  बेकायदा बॅनर , लोखंडी फलक आदीं विरोधात कार्यवाही सुरु केली . त्या नंतर सदर लवाजमा भाईंदरच्या नवघर मार्ग, बाळाराम पाटील मार्गावर फिरून फलक आदी काढले गेले. 

आयुक्त बालाजी खतगावकर यांनी देखील आज शहरात बेकायदा फलक विरोधात हा ड्राइव्ह घेण्यात आला असे सांगून सुमारे 10 वाहनं भरतील इतके बॅनर आदी काढल्याचे ते म्हणाले. बॅनरबाजांवर गुन्हा दाखल करू नये, अशी कोणती सवलत महापालिकेला दिली नसल्याचे मान्य करताना उद्या मंगळवार पासून बॅनर लागले तर गुन्हा दाखल करू, असे आयुक्तांनी सांगितले .