भिवंडी : बीकेसीतून जाणारी बुलेट ट्रेन थेट विरारमार्गे बोईसर आणि पुढे अहमदाबादला नेणे शक्य असतानाही ती ठाणे जिल्ह्यात कोणाच्या हितासाठी वळवली आहे, असा प्रश्न भिवंडी तालुक्यातील शेतकºयांनी केला. मार्ग वळवल्याने अकारण त्याखाली शेतकºयांच्या जमिनी जाणार आहेत. त्याचे उत्पन्नाचे साधन कायमचे हिरावले जाणार आहे, असा मुद्दा मांडत दहा गावातील शेतकºयांनी बुलेट ट्रेनला जमिनी देण्यास विरोध केला आहे. या वेळी प्रशासनाने स्थानिक बाजारभावापेक्षा चौपट किंमत देण्याची तयारी दाखवूनही शेतकरी विरोधावर ठाम राहिल्याने ही बैठक निष्फळ ठरली.मुंबई ते अहमदाबाद या प्रस्तावित बुलेट ट्रेनसाठी पश्चिम उपनगरातून थेट मार्ग उपलब्ध असतानाही ती काही व्यक्तींच्या हितासाठी ठाणे जिल्ह्यातून वळवण्यात आली आहे. त्यामुळे अकारण भिवंडी तालुक्याच्या दहा गावातील जमिनी त्याखाली जाणार आहेत, हा शेतकºयांचा मुख्य आक्षेप आहे. शेतकºयांच्या जमिनी जाणार असल्याने त्यांना प्रकल्पाची माहिती देण्यासाठी प्रांत अधिकारी संतोष थिटे यांनी अंजूरफाटा येथे हालारी विशा ओसवाल सभागृहात नुकतीच विशेष बैठक बोलावली होती. या प्रसंगी प्रकल्पाचे मुख्य प्रकल्प व्यवस्थापक यू. पी. सिंग, स्थापत्य व्यवस्थापक ए. के. नायक, खासदार कपिल पाटील, जिल्हा परिषद सदस्य कुंदन पाटील, देवेश पाटील, जयवंत पाटील, पंचायत समिती सदस्य जितेंद्र डाकी, विकास भोईर, तहसीलदार शशिकांत गायकवाड, गटविकास अधिकारी अशोक सोनटक्के आदी मान्यवर उपस्थित होते. या बुलेट ट्रेन प्रकल्पात भिवंडी तालुक्यातील दिवे-अंजूर, कशेळी, काल्हेर, पूर्णा, कोपर, केवणी, खारबाव, मालोडी, पायगाव, पाये या गावांचा समावेश आहे. त्यासाठी सुमारे २६ .७६४६ हेक्टर जमिनीतील १५५ प्लॉट अधिग्रहित केले आहेत. तसेच या रेल्वेच्या डेपोसाठी भरोडी, अंजूर, सारंग, सुरई, माणकोली, दापोडी, वेहळे या सात गावातील ८५.०४६१ हेक्टर जमिनीतील ८५ प्लॉट बाधित होणार आहेत.भिवंडी तालुक्यात विविध प्रकल्पासाठी सरकारने शेतकºयांच्या जमिनी घेण्याचा सपाटा लावला आहे. शेतकºयांना योग्य भाव, भरपाई मिळत नाही. काही ठिकाणी अन्यायाने जागा घेतल्या जात आहेत. पूर्वी रेल्वेसाठी घेतलेल्या जागेबाबत शासनाने ठोस भूमिका न घेतल्याने शेतकºयांमध्ये नाराजी पसरलेली आहे. त्यातच आधी भूमीपुजन करून नंतर खाजगी व्यावसायिकांच्या फायद्यासाठी बुलेट ट्रेनचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प भिवंडी तालुक्यातून वळविल्याचा आरोप शेतकºयांनी केला आणि या प्रकल्पाला विरोध केला. तालुक्यातील शेतकºयांच्या जमिनी वेळोवेळी विविध प्रकल्पांसाठी घेऊन शेतकºयांना आजपर्यंत पुरेसा मोबदला दिलेला नाही. त्यामुळे सरकारी अधिकाºयांच्या आताच्या भरपाईच्या आश्वासनावर विश्वास नसल्याची भावना जमीनमालकांनी व्यक्त केली.बाधित होणाºया शेवटच्या शेतकºयाचे समाधान होत नाही, तोपर्यंत शेतकरी प्रकल्पाला जमिनी देण्यास पुढे येणार नाहीत, असे खासदार कपिल पाटील यांनी सरकारी प्रतिनिधींना सांगितले.मी शेतकºयांसोबत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. उपविभागीय अधिकारी डॉ. संतोष थिटे यांनी या प्रकल्पात ज्यांची घरे, गोदामे, बाधित होणार आहेत, त्यांना भरपाई दिली जाणार असल्याची माहिती दिली. त्यासोबत जमिनीची बाजारभाव ठरविताना चालू वर्षातील रेडीरेकनरचा दर प्रमाणभूत मानला जाणार असल्याची माहिती दिली.कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, म्हणून बैठकीच्या ठिकाणी पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.
बुलेट ट्रेनला शेतकऱ्यांचा विरोध
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 24, 2018 1:33 AM