शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"...तोपर्यंत त्यांचा निर्णय बदलणार नाही"; अजित पवारांना परत घेण्याबद्दल शरद पवारांचं विधान
2
"...तर बाळासाहेबांनी उद्धव ठाकरेंना गोळ्या घातल्या असत्या"; नारायण राणेंचं विधान
3
सध्यातरी इतकेच महायुतीत ठरले...; अमित शाह यांच्या मुख्यमंत्री नावाच्या दाव्यावर प्रफुल्ल पटेलांची प्रतिक्रिया
4
"अरे देवा...", राहुल-अथियाने दिली गुडन्यूज; सूर्यकुमारची पत्नी देविशाच्या कमेंटनं मात्र वेधलं लक्ष
5
Maharashtra Election 2024: गडचिरोलीत किती ही बंडखोरी; कोणाच्या हाती आमदारकीची दोरी?
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : अमित शाहांच्या विधानावरुन नवा वाद,संभाजीराजे छत्रपतींनी घेतला आक्षेप; नेमकं प्रकरण काय?
7
Maharashtra Election 2024: लोकसभेला 62 पैकी 43 मतदारसंघात काँग्रेसला मताधिक्य; विदर्भातील लढतीचं गणित कसं?
8
AUS A vs IND A : ऑस्ट्रेलियात टीम इंडियाविरुद्ध चिटिंग? व्हिडिओ होतोय व्हायरल
9
सीबीआयने अधिकाऱ्याला लाच घेताना पकडले, घरात धाड टाकली, रोकडचा डोंगर सापडला
10
चॅम्पियन्स ट्रॉफी पाकिस्तानात होईल आणि भारतही येईल, आता कमीपणा नाही; PCB अध्यक्षांची प्रतिक्रिया
11
'आम्ही भारताला फक्त शस्त्र विकत नाही, आमचं नातं विश्वासावर टिकून आहे', पुतिन स्पष्ट बोलले
12
Athiya Shetty-K L Rahul: अथिया शेट्टीने दिली गुडन्यूज, लग्नानंतर एका वर्षातच पाळणा हलणार; शेअर केली पोस्ट
13
सरन्यायाधीशांचा आज शेवटचा वर्किंग डे; सुप्रीम कोर्टात 'असं' काय घडलं, सगळेच हसले
14
उद्धव ठाकरेंची मशाल घराघरांत-समाजासमाजात आग लावणारी; CM एकनाथ शिंदेंचा हल्लाबोल
15
"कॉम्प्रोमाईज करणारा पुढे यशस्वी होतो"; मुख्यमंत्रीपदाबाबत बोलताना अजितदादा म्हणाले, "आमचं टार्गेट..."
16
आवडत्या जागी फिल्डिंग न दिल्याने रुसून बसला; मग 'मुंबई इंडियन्स'च्या माजी खेळाडूला संघाने 'बसवला'
17
चंद्रचूड यांचा लास्ट वर्किंग डे संपला! सर्वांना वाकून नमस्कार करत म्हणाले, दुखावला असाल तर माफ करा...
18
सीएम सुक्खूंना मागविलेले समोसे सुरक्षा रक्षकांना वाटले गेले; CID चौकशी लावली, रिपोर्ट आला...
19
"प्रत्येक गड-किल्ल्यावर मशीद असायला हवी..."; काँग्रेस खासदाराची राज ठाकरेंवर टीका
20
शिवरायांचा भगवा झेंडा दरोडेखोरांच्या हातात शोभून दिसत नाही; उद्धव ठाकरे कडाडले

मंत्रालयात घातली चर्चेची फुंकर

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 15, 2020 12:27 AM

२७ गावे वेगळी करण्याची मागणी : दीड महिन्यात निर्णय न झाल्यास महापालिकेतून बाहेर पडणे अशक्य, केडीएमसीच्या निवडणुकीची अडचण

लोकमत न्यूज नेटवर्ककल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतून २७ गावे वगळण्यासाठी जनमताचा रेटा वाढत आहे. महापालिकेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीत हा जनक्षोभ आणखी तीव्र होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन ग्रामस्थांचे म्हणणे ऐकण्याची औपचारिकता शुक्रवारी मंत्रालयात सरकारने पार पाडली. सरकारकडून लवकरच यासंदर्भात निर्णय घेतला जाईल, एवढेच मोघम आश्वासन चर्चेअंती देण्यात आले. सरकार गावे महापालिका हद्दीतून वगळण्याबाबत गंभीर असेल, तर तो निर्णय लागलीच घेण्याची गरज आहे. कारण, याबाबतच्या याचिकांवर सुनावणी होणे बाकी आहे. निवडणुकीला सहा महिने किंवा त्यापेक्षा जास्त काळ बाकी असतानाच गावे वगळण्याचा निर्णय होऊ शकतो. ही वस्तुस्थिती पाहता सरकारच्या हाती केवळ महिना ते दीड महिनाच आहे.नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्व संबंधितांचे म्हणणे ऐकून घेतले. आता ते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना अहवाल सादर करणार आहेत. हा अहवाल महिनाभरात सादर झाल्यावर सरकारला न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे आपले म्हणणे मांडावे लागेल. समजा, सरकारने गावे महापालिकेतून वगळण्याचा निर्णय घेतला तर त्यास विरोध करणारी याचिका प्रलंबित आहे. लागलीच याचिकाकर्ते या निर्णयाविरोधात आवाज उठवतील. समजा, सरकारने गावे महापालिकेतच ठेवण्याचा निर्णय घेतला तर संघर्ष समितीची याचिका प्रलंबित आहे. न्यायालयाने किती कालावधीत निकाल द्यावा, यावर सरकार बंधन घालू शकत नाही. मात्र, आॅक्टोबर महिन्यात महापालिकेची निवडणूक असल्यास आॅगस्टअखेर किंवा सप्टेंबर महिन्यात आचारसंहिता लागू होईल. त्यामुळे मार्चअखेर अथवा एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात सरकारने आपली भूमिका पक्की केली व न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून तातडीने सुनावणीचा आग्रह केला तर कदाचित संघर्ष समितीला अपेक्षित निर्णय घेतला जाऊ शकतो. मात्र, निर्णय लांबल्यास शुक्रवारची बैठक ही केवळ महापालिका निवडणुकीत २७ गावांतील लोकांना चर्चा सुरू असल्याचे भासवण्याचा प्रयत्न असल्याचा निष्कर्ष काढला जाईल, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.बैठकीत चर्चेअंती सरकार सकारात्मक असल्याचे सांगण्यात आले. शिंदे म्हणाले की, २७ गावांची सगळी परिस्थिती मला माहिती आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे भूमिपुत्रांच्या पाठीशी आहेत. मुख्यमंत्र्यांना या चर्चेचा अहवाल सादर केला जाईल. सरकारला निवडणुकीपूर्वी गावे वगळण्याचा निर्णय घ्यायचा असेल, तर फारच थोडा वेळ आहे. निर्णय घेण्यात कालापव्यय झाला व सहा महिन्यांपेक्षा कमी दिवस निवडणुकीला उरले असतील, तर न्यायालय सरकारचा गावे वगळण्याचा निर्णय स्वीकारणार नाही. त्यामुळे सरकारचा निर्णय व न्यायालयीन सुनावणी ही प्रक्रिया जलद होणे गरजेचे आहे. नगरविकासमंत्री मुख्यमंत्र्यांना सात दिवसांत अहवाल पाठविला जाणार असल्याचे सदस्यांकडून सांगण्यात आले.या मुद्यावर रोष वाढत असल्याचे सरकारच्या लक्षात येताच मंत्रालयात बैठक बोलावण्यात आली. नगरविकासमंत्री शिंदे यांच्या दालनात बैठक पार पडली. यावेळी खा. श्रीकांत शिंदे, आ. जगन्नाथ शिंदे, आ. रवींद्र चव्हाण, आ. राजू पाटील हे उपस्थित होते. सरकारने संघर्ष समितीचे उपाध्यक्ष गुलाब वझे यांच्यासह लोकप्रतिनिधींचे मुद्दे ऐकून घेतले. त्यांनी गावे महापालिकेतून वगळण्याची मागणी केली.आजारी पालिका पालकत्व स्वीकारेल?खा.डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी लोकभावनेचा आदर करून निर्णय घेण्याची मागणी केली, तर आ. रवींद्र चव्हाण यांनी २७ गावे वेगळी करण्याचे घोंगडे फार काळ भिजत ठेवू नका, असे सांगितले. आ. जगन्नाथ शिंदे यांनी गेल्या पाच वर्षांत विधान परिषदेच्या प्रत्येक अधिवेशनात गावे वेगळी करण्याचा मुद्दा आपण उपस्थित केल्याकडे लक्ष वेधले. महाविकास आघाडी सरकारने आता गावे वेगळी करण्याची मागणी मान्य करावी, असेही आ. पाटील म्हणाले. आर्थिकदृष्ट्या आजारी महापालिका २७ गावांचे पालकत्व काय करणार, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

टॅग्स :kdmcकल्याण डोंबिवली महापालिका