शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Election: मवीआच्या 22 उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त, सर्वाधिक काँग्रेसचे; भाजपचा एकही नाही!
2
“सुप्रीम कोर्टाने काय करावे, हे आता एक पक्ष सांगणार का?”; चंद्रचूड यांनी ठाकरे गटाला फटकारले
3
चिन्मय दास यांच्या अटकेवरून बांगलादेशात हाहाकार! पोलिसांनी डागले 'ग्रेनेड', लाठीचार्जही केला; एकाचा मृत्यू
4
'मी नेहमी संविधानाच्या मर्यादेचा आदर केला...', संविधान दिनानिमित्त पंतप्रधान मोदींचे भाष्य
5
“अशा निवडणुका पाकिस्तान, अफगाणिस्तानात होत नसतील, आयोग जिवंत आहे का”; संजय राऊत संतापले
6
मनोज जरांगेंचे ठरले; सरकार स्थापन झाल्यावर तारीख जाहीर करणार, पुन्हा बेमुदत उपोषणाला बसणार
7
पाकिस्तानात तख्तापालट होण्याचे संकेत? इम्रान खान यांच्या समर्थकांसोबत सैन्य; हस्तांदोलन, मिठ्या मारल्या 
8
"दहशतवादी संघटनांना चोख प्रत्युत्तर देणार"; २६/११च्या हल्ल्याच्या वर्षपूर्तीनिमित्त पंतप्रधान मोदींचे आश्वासन
9
झुनझुनवाला यांनी 10 मिनिटांत कमावले ₹105 कोटी; 'या' दोन शेअर्समुळे लागली लॉटरी; पडला पैशांचा पाऊस!
10
"अजित पवारांनी सरेंडर होऊन आमची..."; रामदास कदमांचे मोठं विधान, म्हणाले, "काहीही केलं तरी..."
11
नाना पटोलेंनी दिल्ली गाठली, मल्लिकार्जून खरगे-राहुल गांधींची भेट घेतली; नेमके काय घडले?
12
BLOG: अमित ठाकरे निवडणुकीच्या चक्रव्यूहात शिरले खरे, पण...; 'राजपुत्रा'चं नेमकं काय चुकलं? सहा प्रमुख मुद्दे
13
...म्हणून मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करण्यास विलंब; भाजपचे 'या' कामाला प्राधान्य
14
आधारवाडीतील इमारतीच्या पंधराव्या मजल्यावर भीषण आग; अग्निशमन दलाचे वाहन बिघडले
15
राहुल गांधींचे नागरिकत्व रद्द होणार का? केंद्र सरकार १९ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाला निर्णय कळविणार
16
Numerology: ‘या’ ६ मूलांक होतील मालामाल, धनलाभाचे योग; नोव्हेंबरची सांगता होईल खास!
17
"हिंदूंच्या हक्कांसंदर्भात बोलणारे निर्लज्ज, ...या सरकारला भारतातील अल्पसंख्यकांची चिंता नाही"; काय म्हणाले ओवेसी?
18
तिसऱ्या महायुद्धात अण्वस्त्रांचा वापर, एक तृतीयांश लोकसंख्या मारली जाणार; सिडनीच्या बिशपची भविष्यवाणी 
19
"हे फक्त शब्द नाहीत, इशारा आहे"; चिमुकलीवरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर अमित ठाकरे संतापले
20
TV, OTT, AI सगळं एकाच ठिकाणी; टीव्हीसोबतच मिळणार सगळ्याचं 'सबस्क्रिप्शन'

शेतकऱ्यांच्या मदतीत वाढ विचाराधीन - चंद्रकांत पाटील

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 03, 2019 4:26 AM

शेतावर काम करणाऱ्यांना रोजगार हमीची साथ

डोंबिवली : शेतकरी कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकला आहे. त्यातून बाहेर काढून त्याला बी-बियाणे खरेदी करण्यासाठी पैसा हवा. त्यासाठी मोदी सरकारकडून शेतकºयांच्या खात्यात सहा हजार रुपये जमा केले जातात. पुढील काळात सरकारकडून ही रक्कम वाढवली जाणार असल्याची माहिती महसूल, कृषी, फलोद्यान, मदत व पुनर्वसन खात्याचे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी रविवारी येथे दिली.

डोंबिवली मध्यवर्ती सहकारी भांडार संस्थेच्या अमृतोत्सव कार्यक्रमप्रसंगी पाटील बोलत होते. या वेळी राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण, रिझर्व्ह बँकेचे संचालक सतीश मराठे, मध्यवर्ती भांडार संस्थेचे अध्यक्ष प्रसाद गोगटे, माजी मंत्री जगन्नाथ पाटील, माजी नगराध्यक्ष आबासाहेब पटवारी, मनसे नगरसेवक मंदार हळबे, भाजप नगरसेवक राहुल दामले, संदीप पुराणिक, मनीषा धात्रक, सुनीता पाटील आदी मान्यवर उपस्थित होते.

या वेळी चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले की, शेतकरी २५ ते ३० हजार रुपयांचे उत्पन्न मिळवण्यासाठी बँकेतून कर्ज काढतो. ते फेडण्यापूर्वीच दुष्काळ पडतो. त्यामुळे आधीचे कर्ज फेडलेले नसल्याने बँकेकडून दुसरे कर्ज नाकारले जाते. शेतकरी सावकारांकडून कर्ज घेतो. कर्जाच्या बोजाखाली दबतो. यातून बाहेर काढण्यासाठी मोदी सरकारकडून वर्षाला सहा हजार रुपये शेतकºयांच्या खात्यात थेट जमा केले जातात, ज्यातून तो बी-बियाणे खरेदी करू शकतो. शेतावर काम करणाºया शेतकºयालाही रोजगार हमीतून पगार दिला जावा, असा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन असल्याचे पाटील म्हणाले.

सरकारला व्हॅटमधून ८७ हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळत होते. जीएसटीमुळे सरकारला एक लाख १७ हजार कोटी रुपये उत्पन्न मिळाले. जीएसटीमुळे सरकारचे उत्पन्न ३३ हजार कोटींनी वाढले. घरखरेदीवरील मुद्रांक शुल्काच्या करातून सरकारला गतवर्षी २१ हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले. यावर्षी २९ हजार कोटी रुपये उत्पन्न मिळाले आहे. यात आठ हजार कोटी रुपयांनी वाढ झाली. याच उत्पन्नातून सरकार दुष्काळी उपाययोजनांसह मदत व पुनर्वसनाचे काम करते. राज्याचा दुष्काळ फेडण्यासाठी जेमतेम आठ ते दहा हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. सरकारचा आर्थिक ‘साइज’ वाढला आहे. तसेच लोकांचाही आर्थिक ‘साइज’ वाढल्याचीमाहिती चंद्रकांत पाटील यांनी या वेळी दिली.

‘मध्यवर्ती भांडारांची स्थिती वाईट’रिझर्व्ह बँकेचे संचालक मराठे यांनी सांगितले की, राज्यात व देशभरात सहकारी तत्त्वावर चालणाºया मध्यवर्ती भांडारांची स्थिती वाईट आहे. अशा परिस्थितीत डोंबिवलीतील मध्यवर्ती सहकार भांडार ७५ वर्षे चालते, ही उल्लेखनीय बाब आहे. मध्यवर्ती सहकारी तत्त्वावर चालणाºया संस्थांना जीएसटीची मर्यादा ४० लाखांपर्यंत आहे. ही मर्यादा केंद्र सरकारने पाच कोटी रुपयांपर्यंत वाढवावी, असा प्रस्ताव येत्या केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी सरकारकडे मांडला जाणार आहे. त्याचा सरकारने विचार करावा. सहकार तत्त्वावरील कायद्यात बदल होणे अपेक्षित आहे. त्याचबरोबर सहकारी संस्थांना आर्थिक पाठबळाची गरज आहे.