शहरं
Join us  
Trending Stories
1
चंद्रचूड यांचा लास्ट वर्किंग डे संपला! सर्वांना वाकून नमस्कार करत म्हणाले, दुखावला असाल तर माफ करा...
2
"प्रत्येक गड-किल्ल्यावर मशीद असायला हवी..."; काँग्रेस खासदाराची राज ठाकरेंवर टीका
3
शिवरायांचा भगवा झेंडा दरोडेखोरांच्या हातात शोभून दिसत नाही; उद्धव ठाकरे कडाडले
4
रामटेकच्या गडावरून कडेलोट कुणाचा? चौकसे, किरपान, मुळक यांनी वाढविले टेन्शन!
5
"तुमचा शत्रू जमिनीच्या मार्गाने येतोय"; राज ठाकरेंनी कुणाला दिला इशारा?
6
महायुतीचा मुख्यमंत्री कोण?, अमित शाहांनी दिले संकेत; एका विधानानं चर्चांना उधाण
7
Maharashtra Election 2024: "माफी मागा, अन्यथा...", डी के शिवकुमार यांचा महायुतीच्या नेत्यांना इशारा
8
बहिणीच्या लग्नात अनन्या पांडेने का घातला आईचा २१ वर्ष जुना ड्रेस? समोर आलं कारण
9
पृथ्वी शॉचा 'संघर्ष' कायम! मुंबईनेही दाखवला बाहेरचा रस्ता; ऑस्ट्रेलियन दिग्गजाने पत्राद्वारे दिला धीर
10
'महायुतीचे सरकार बनवायचे, देवेंद्र भाऊंना विजयी करायचे'; अमित शाहांनी पहिलीच सभा गाजवली, विरोधकांवर तोफ डागली
11
नजरेत क्रूरता, आवाजात निष्ठूरता.., 'संगीत मानापमान'मधील उपेंद्र लिमयेचं मोशन पोस्टर रिलीज
12
बाबो! 'पुष्पा २' साठी अल्लू अर्जुनने घेतले ३०० कोटी, रश्मिका अन् फहाद फाजिलला मिळाले फक्त...
13
"जातीजातीत समाज विखुरला जावा; SC, ST, OBC समाज एकजूट राहू नये हा काँग्रेसचा डाव"; मोदींचा हल्लाबोल
14
G-NCAP मध्येही खळबळ उडाली! मारुतीच्या नवी डिझायरला ५ स्टार सेफ्टी रेटिंग; टाटाला मोठा धक्का
15
...तर कोकणातील ३ जिल्हे अख्खा महाराष्ट्र पोसू शकतात; राज ठाकरेंचं कळकळीचं आवाहन
16
UPI पेमेंटसाठी इंटरनेटची गरज भासरणार नाही, 'या' फीचरद्वारे लगेच होणार पेमेंट; काय आहे लिमिट?
17
अब्जाधीश उद्योगपती चिरतरूण राहण्यासाठी करतो दररोज १८ तासांचा उपवास, डाएटमध्ये काय-काय?
18
ओळीने फ्लॉप सिनेमे देणारा अभिनेता आता ४१ व्या वर्षी पुन्हा आजमावणार बॉलिवूडमध्ये नशीब
19
SBI Q2 Results : दुसऱ्या तिमाहीत २८% नं वाढला SBI चा नफा, अपेक्षेपेक्षा अधिक; शेअरची स्थिती काय?

शेतकऱ्यांच्या मदतीत वाढ विचाराधीन - चंद्रकांत पाटील

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 03, 2019 4:26 AM

शेतावर काम करणाऱ्यांना रोजगार हमीची साथ

डोंबिवली : शेतकरी कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकला आहे. त्यातून बाहेर काढून त्याला बी-बियाणे खरेदी करण्यासाठी पैसा हवा. त्यासाठी मोदी सरकारकडून शेतकºयांच्या खात्यात सहा हजार रुपये जमा केले जातात. पुढील काळात सरकारकडून ही रक्कम वाढवली जाणार असल्याची माहिती महसूल, कृषी, फलोद्यान, मदत व पुनर्वसन खात्याचे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी रविवारी येथे दिली.

डोंबिवली मध्यवर्ती सहकारी भांडार संस्थेच्या अमृतोत्सव कार्यक्रमप्रसंगी पाटील बोलत होते. या वेळी राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण, रिझर्व्ह बँकेचे संचालक सतीश मराठे, मध्यवर्ती भांडार संस्थेचे अध्यक्ष प्रसाद गोगटे, माजी मंत्री जगन्नाथ पाटील, माजी नगराध्यक्ष आबासाहेब पटवारी, मनसे नगरसेवक मंदार हळबे, भाजप नगरसेवक राहुल दामले, संदीप पुराणिक, मनीषा धात्रक, सुनीता पाटील आदी मान्यवर उपस्थित होते.

या वेळी चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले की, शेतकरी २५ ते ३० हजार रुपयांचे उत्पन्न मिळवण्यासाठी बँकेतून कर्ज काढतो. ते फेडण्यापूर्वीच दुष्काळ पडतो. त्यामुळे आधीचे कर्ज फेडलेले नसल्याने बँकेकडून दुसरे कर्ज नाकारले जाते. शेतकरी सावकारांकडून कर्ज घेतो. कर्जाच्या बोजाखाली दबतो. यातून बाहेर काढण्यासाठी मोदी सरकारकडून वर्षाला सहा हजार रुपये शेतकºयांच्या खात्यात थेट जमा केले जातात, ज्यातून तो बी-बियाणे खरेदी करू शकतो. शेतावर काम करणाºया शेतकºयालाही रोजगार हमीतून पगार दिला जावा, असा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन असल्याचे पाटील म्हणाले.

सरकारला व्हॅटमधून ८७ हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळत होते. जीएसटीमुळे सरकारला एक लाख १७ हजार कोटी रुपये उत्पन्न मिळाले. जीएसटीमुळे सरकारचे उत्पन्न ३३ हजार कोटींनी वाढले. घरखरेदीवरील मुद्रांक शुल्काच्या करातून सरकारला गतवर्षी २१ हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले. यावर्षी २९ हजार कोटी रुपये उत्पन्न मिळाले आहे. यात आठ हजार कोटी रुपयांनी वाढ झाली. याच उत्पन्नातून सरकार दुष्काळी उपाययोजनांसह मदत व पुनर्वसनाचे काम करते. राज्याचा दुष्काळ फेडण्यासाठी जेमतेम आठ ते दहा हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. सरकारचा आर्थिक ‘साइज’ वाढला आहे. तसेच लोकांचाही आर्थिक ‘साइज’ वाढल्याचीमाहिती चंद्रकांत पाटील यांनी या वेळी दिली.

‘मध्यवर्ती भांडारांची स्थिती वाईट’रिझर्व्ह बँकेचे संचालक मराठे यांनी सांगितले की, राज्यात व देशभरात सहकारी तत्त्वावर चालणाºया मध्यवर्ती भांडारांची स्थिती वाईट आहे. अशा परिस्थितीत डोंबिवलीतील मध्यवर्ती सहकार भांडार ७५ वर्षे चालते, ही उल्लेखनीय बाब आहे. मध्यवर्ती सहकारी तत्त्वावर चालणाºया संस्थांना जीएसटीची मर्यादा ४० लाखांपर्यंत आहे. ही मर्यादा केंद्र सरकारने पाच कोटी रुपयांपर्यंत वाढवावी, असा प्रस्ताव येत्या केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी सरकारकडे मांडला जाणार आहे. त्याचा सरकारने विचार करावा. सहकार तत्त्वावरील कायद्यात बदल होणे अपेक्षित आहे. त्याचबरोबर सहकारी संस्थांना आर्थिक पाठबळाची गरज आहे.