उल्हासनगर : महापालिका मालमत्तेचे अतिक्रमणापासून संरक्षण करण्यासाठी १ हजार ६४ मालमत्तांना सनद मिळण्यासाठी मंगळवारी आयुक्तांसोबत उपविभागीय अधिकाऱ्यांचे प्रतिनिधी, तहसीलदार व भूमापन अधिकारी यांच्यात संयुक्त बैठक झाली. यामध्ये महापालिकेची विविध कार्यालये, शाळा, मैदाने, उद्याने, समाजमंदिर, शौचालये आदी मालमत्तांचा समावेश आहे.
उल्हासनगर महापालिकेच्या दुर्लक्षामुळे ७० टक्के आरक्षित भूखंडांवर यापूर्वीच अतिक्रमण झाले असून, भूमाफियांनी आपला मोर्चा शाळा इमारत, उद्याने, शौचालये, खुल्या जागांकडे वळविला. शहरातील जागांवर राज्य शासनाचा मालकीहक्क असल्याने विकासकामावेळी महापालिकेला अडथळ्यांची शर्यत पूर्ण करावी लागते. दरम्यान, कब्रस्तानचा प्रश्न ऐरणीवर आल्यावर तत्कालीन महापौर पंचम कलानी यांनी आयडीआय कंपनीजवळील भूखंड हा कब्रस्तानसाठी, गोलमैदान, महापालिका मुख्यालय, तरणतलाव, हिराघाट बोट क्लब, इंदिरा गांधी भाजी मार्केट, व्हीटीसी ग्राऊंड यांच्यासह उद्याने, मैदाने, शाळा, प्रभाग कार्यालये अशा एकूण १६५ मालमत्तांना सनद देण्याची मागणी उपविभागीय कार्यालय, तसेच राज्य शासनाकडे केली. मात्र आजपर्यंत फक्त आठ मालमत्तांना सनद म्हणजे मालकीहक्क मिळाला आहे.
महापालिका उपायुक्त अशोक नाईकवाडे यांनी एक पाऊल पुढे टाकून आयुक्त डॉ. राजा दयानिधी, महापौर लीलाबाई अशान, उपमहापौर भगवान भालेराव, स्थायी समिती सभापती टोनी सिरवानी यांच्यासह प्रभाग व विशेष सभापती, विविध पक्षाचे गटनेते व नगरसेवकांना विश्वासात घेऊन महापालिकेच्या ताब्यातील तब्बल १ हजार ६४ मालमत्तांना सनद मिळविण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. या मालमत्तांना सनद मिळाल्यास त्या अतिक्रमण व भूमाफियापासून वाचणार असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. यासाठी एका सल्लागार पथकाची नियुक्त केली असून सुरुवातीला सल्लागार पथक तीन महिन्यात १६५ मालमत्तांचा आराखडा उपविभागीय कार्यालयाला सनद मिळण्यासाठी सादर करणार असल्याची माहिती उपायुक्त अशोक नाईकवाडे यांनी दिली.
..........
महापालिका मालमत्तांचे होणार संरक्षण
महापालिकेने मालमत्ता संरक्षणासाठी सुरू केलेल्या कारवाईचे सर्वस्तरातून स्वागत होत आहे. मालमत्तांना सनद मिळाल्यास अतिक्रमणाचा धोका टळणार असून, विकासासाठीचे अडथळे दूर होणार आहे.