डोंबिवलीतील सीईटीपी केंद्र एमआयडीसीने चालवावे

डोंबिवली औद्योगिक परिसरातील फेज नंबर-२ मधील रासायनिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रातून (सीईटीपी) निकषांच्या आधारे प्रक्रिया

मुरलीधर भवार / लोकमत न्यूज नेटवर्कडोंबिवली : डोंबिवली औद्योगिक परिसरातील फेज नंबर-२ मधील रासायनिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रातून (सीईटीपी) निकषांच्या आधारे प्रक्रिया केली जात नसल्याने हे सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र २ जुलै २०१६ पासून बंद आहे. हे केंद्र एमआयडीसीने चालवण्यास घ्यावे, अशी नोटीस प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सदस्य सचिवांनी एमआयडीसीला पाठवली आहे. त्याबाबत, एमआयडीसी आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा पत्रव्यवहार सुरू आहे. डोंबिवली औद्योगिक परिसरात ६५० विविध उत्पादन कारखाने आहेत. त्यापैकी ३७० कारखाने रासायनिक प्रक्रिया करणारे आहेत. या रासायनिक कारखान्यांतून तयार होणारे रसायनमिश्रित सांडपाणी सावित्रीबाई फुले नाट्यमंदिरासमोर असलेल्या सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रात सोडले जाते. हे प्रक्रिया केंद्र १६ दशलक्ष लीटर क्षमतेचे आहे. त्याचबरोबर डोंबिवली औद्योगिक फेज नंबर-२ मध्ये दीड दशलक्ष लीटर क्षमतेचे अन्य एक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र आहे. या दोन्ही केंद्रांत निकषांच्या आधारे प्रक्रिया केली जात नसल्याने पाण्यात सीओडी केमिकल आॅक्सिजनचे प्रमाण हे २५० प्रतिलीटरपेक्षा अधिक म्हणजे अडीच ते तीन हजार इतके आढळते. तो विषय राष्ट्रीय हरित लवादापुढे आहे. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान लवादाने प्रदूषण नियंत्रण मंडळास मे २०१६ मध्ये फैलावर घेतले होते. केंद्रीय वन व पर्यावरण खात्याचे संचालकांना १० कोटींचा दंड व तीन वर्षे शिक्षा सुनावण्याचा इशारा लवादाने दिला होता. या प्रकरणानंतर केंद्रीय व राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. फेज नंबर-१ मधील १६ दशलक्ष लीटर क्षमतेच्या सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रातून सोडण्यात येणाऱ्या पाण्यातील सीओडीचे प्रमाण एक हजार इतक्या मात्रेपर्यंत कमी झाले. त्यात सुधारणा झाली. पण, फेज-२मधील सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रात सुधारणा दिसत नसल्याने २ जुलै २०१६ ला फेज नंबर-२मधील ८६ रासायनिक कारखान्यांतून सांडपाणी सोडण्यावर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने बंदी घातली. या बंदीविरोधात कारखानदारांनी लवादाकडे याचिका दाखल करून स्थगिती उठवण्याची मागणी केली होती. ८६ कारखान्यांसह डोंबिवली फेज नंबर-२मधील सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रेही बंद करण्याची कारवाई प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने केली होती. हे केंद्र सुरू करण्याची मागणी कारखानदारांच्या संचालक मंडळाने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे केली होती. जुन्या संचालक मंडळाने प्रदूषणप्रकरणी गुन्हे दाखल होतील, कारवाई होईल, या भीतीपोटी राजीनामे दिले होते. सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र अपग्रेडेशनचा प्रस्ताव नव्या संचालक मंडळाने दिला होता. तो साधारणत: तीन कोटी रुपये खर्चाचा होता. २ जुलैपासून कारखाने व सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राला दिलेली स्थगिती लवादाने अद्याप उठवलेली नाही. दरम्यान, अंबरनाथ सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रास २५ टक्के प्रक्रिया करण्याची मुभा लवादाने दिली होती. त्याच धर्तीवर २५ टक्के प्रक्रिया करण्याची मुभा डोंबिवली सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रास द्यावी, अशी मागणी कारखानदारांनी केली आहे. पण, त्यावर लवादाने अद्याप आदेश दिलेला नाही.या पार्श्वभूमीवर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सदस्य सचिवांनी डोंबिवली फेज-२मधील सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राचा ताबा एमआयडीसीने घ्यावा, त्याची देखभाल दुरुस्तीही करावी, अशी नोटीस एमआयडीसीच्या डोंबिवली कार्यालयाला पाठवली आहे. एमआयडीसीही कंत्राटदार नेमणारसांडपाणी प्रक्रिया केंद्र चालवण्याचा अनुभव एमआयडीसीला नाही. त्यासाठी कंत्राटदार नेमावा लागेल. मात्र, त्याचा अद्याप काहीच निर्णय झालेला नाही. प्राथमिक पातळीवर विचारविनिमय सुरू आहे. लवादाने २५ टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यास अंबरनाथ सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रास मुभा दिली होती. पण, तेथे योग्य प्रक्रिया केली जाते नाही की नाही, याचा अहवाल दर तीन महिन्यांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सादर करणे आवश्यक होते. त्याचबरोबर ‘वनशक्ती’ या पर्यावरण संस्थेच्या याचिकेप्रकरणी लवादाला दर तीन महिन्यांनी अहवाल सादर करून प्रदूषण कमी झाले आहे की नाही, याचा अहवाल द्यायचा आहे. असा कोणताही अहवाल प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सादर केलेला नसल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे. जून २०१७ अखेर प्रदूषण कमी करू, असे लवादापुढे स्पष्ट करण्यात आले.