कल्याण-डोंबिवलीत डिसेंबरपर्यंत क्लस्टर  

कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील जुन्या, मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या विकासासाठी डिसेंबरपर्यंत क्लस्टर डेव्हलपमेंटची योजना लागू करण्याबाबतची अधिसूचना काढण्यात येईल, असे आश्वासन नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी शुक्रवारी विधानसभेत दिले.

मुंबई : कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील जुन्या, मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या विकासासाठी डिसेंबरपर्यंत क्लस्टर डेव्हलपमेंटची योजना लागू करण्याबाबतची अधिसूचना काढण्यात येईल, असे आश्वासन नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी शुक्रवारी विधानसभेत दिले.नरेंद्र पवार, गणपत गायकवाड व किसन कथोरे यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना दाखल केली होती. कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात एक लाखांहून अधिक अनधिकृत इमारती आहेत. त्यांच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न अधांरती आहे.कल्याण येथील कोळसेवाडी, विठ्ठलवाडी, बेतूरकरपाडा, ठाणकरपाडा, सह्याद्रीनगर, चिकणघर तसेच डोंबिवलीतील गरीबाचा वाडा, कुंभारखानपाडा, महाराष्ट्रनगर, उमेशनगर, देवीचा पाडा आदी परिसरात चाळी व झोपड्यावजा बैठ्या घरात रहिवाशी जीव मुठीत धरुन राहत आहेत. खासगी विकासकांना व जमीन मालकांना चार टक्के वाढीव चटईक्षेत्र मिळाल्यास शहराच्या विकासाला चालना मिळेल, अशी भूमिका पवार आणि कथोरे यांनी मांडली.एकेकट्या इमारतींचाही समावेश गरजेचाजुन्या अंदाजानुसार कल्याण-डोंबिवलीत ८०० ते ८५० इमारती जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या आहेत. त्यांच्या पुनर्विकासात वाढीव चटईक्षेत्राचा अडथळा आहे. त्यातही एकेकट्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला क्लस्टरचा (समूहविकासाचा) कितपत फायदा होईल, याबद्दल रहिवासी साशंक आहेत.त्यामुळे या इमारतींलगतच्या ३० वर्षांहून जुन्या इमारतींचाही त्यात समावेश करण्याची गरज आहे. त्यासाठी त्या रहिवाशांचा अनेकदा विरोध असतो. त्यामुळे धोरणात त्याबाबतचे स्पष्टीकरणही असायला हवे, ही रहिवाशांची मागणी आहे. त्याबाबतच्या हरकती रहिवाशांसाठी लढणाºया संघटना मांडत आहेत.वेगवेगळ्या मालकीचा तिढा सुटण्याची गरजडोंबिवलीत जिल्हाधिकाºयांच्या ताब्यातील जमिनींचे प्रमाण मोठे आहे. त्यांच्या विकासासाठी वेगवेगळ््या परवानग्या घ्याव्या लागतात. ते भूखंड सलग असले, तरी त्यांचा एकत्र विकास करता येत नाही. त्यामुळे या भूखंडावरील बांधकामांना क्लस्टरचा कितपत फायदा होईल हाही प्रश्न आहे. असाच प्रकार रेल्वे आणि राज्य सरकारच्या अन्य विभागांच्या जमिनींचा आहे. त्यांचा हिस्सा, त्याचे प्रमाण जर धोरणातच ठरवून दिले, तर त्यावरून पुन्हा रहिवासी आणि विकासकांना वेगवेगळ््या यंत्रणांकडे जावे लागणार नाही.जमीनमालकांचा वाटा महत्त्वाचाकल्याणमधील जुने वाडे, डोंबिवलीतील चाळी, जुन्या इमारती यांच्या मालकीबाबत अनेक वाद आहेत. त्यामुळे त्यांचा पुनर्विकास खोळंबला आहे. त्यावर क्लस्टरच्या नियमांत ठोस धोरण असावे. मालकांचा वाटा किती असावा हेही स्पष्ट व्हावे, अशी रहिवाशांची अपेक्षा आहे. तसे झाले तर पुनर्विकास मार्गी लागू शकेल, अशी त्यांची भूमिका आहे.भाडेकरूंतील वादही कारणीभूतअनेक इमारतींच्या पुनर्विकासात भाडेकरूंमधील वादही कारणीभूत आहेत. मुंबईत ज्याप्रमाणे फक्त ५१ टक्के रहिवाशांच्या संमतीची नवी अट मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केली आाहे, त्याप्रमाणेच कल्याण-डोंबिवलीतही भाडेकरूंचे प्रमाण ठरवून ठेवल्यास त्याचा पुनर्विकास मार्गी लागण्यास उपयोग होईल. या मुद्द्यांचाही क्लस्टर धोरणात समावेश करण्याची गरज आहे.