लोकमत न्यूज नेटवर्कठाणे : मेट्रोच्या कामासाठी कोलशेत येथील जागा रेडीरेकनर दरानेच एमएमआरडीएला देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय शुक्रवारी सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला. विशेष म्हणजे गेली दोन वर्षे हा भूखंड एमएमआरडीएचा ठेकेदार विनामूल्य वापरत असल्याने दोन वर्षांचे भाडेदेखील वसूल करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. राष्ट्रवादीचे गटनेते नजीब मुल्ला यांनी या विषयाला हात घातला आणि महापौर नरेश म्हस्के यांनी हा भूखंड रेडीरेकनर दरानेच देण्याचे आदेश दिले. सर्वसाधारण सभेच्या या निर्णयामुळे ठाणे महापालिकेची तब्बल ९६ कोटी रुपयांची वसुली होणार आहे.
वडाळा ते कासारवडवली मेट्रो प्रकल्पाच्या कामासाठी कोलशेत परिसरातील जागा देण्याचा वादग्रस्त प्रस्ताव दोन वर्षांनंतर महापालिकेने पुन्हा एकदा महासभेच्या मंजुरीसाठी शुक्रवारी आणला होता. वर्षभरापूर्वी सर्वसाधारण सभेत या प्रस्तावावरून वादंग होऊनही या प्रस्तावामध्ये बदल करण्यात आलेला नव्हता. शासन आदेशाचा आधार घेत जागा तात्पुरत्या स्वरूपात मोफत द्यायची की, नाममात्र दरात भाडेतत्त्वावर द्यायची, याचा निर्णय महासभेवर सोडला होता. ही जागा गेल्या दोन वर्षांपासून एमएमआरडीएच्या ठेकेदाराकडे असून ठेकेदार एमएमआरडीएकडून रीतसर भाडे घेत आहे. त्यामुळे रेडीरेकनर दराने ठाणे महापालिकेने गेल्या दोन वर्षांत तब्बल ९६ कोटींवर पाणी सोडले आहे. त्यामुळे हा भूखंड रेडीरेकनर दराने देण्याची मागणी भाजपने आयुक्त डॉ. विपिन शर्मा यांच्याकडे केली होती.
गेल्यावेळी हा विषय आणला तेव्हाच आम्ही हा विषय स्थगित ठेवला होता, असे नजीब मुल्ला यांनी सभागृहास सांगितले. तेव्हाच हा भूखंड रेडीरेकनर दराने द्या, अशी मागणी आम्ही केली होती, असेही ते म्हणाले. यावर निर्णय देताना महापौरांनी हा भूखंड रेडीरेकनर दरानेच देण्याची घोषणा केल्याने ठाणे महापालिकेला यामुळे भाड्यापोटी कोट्यवधी रुपयांचा महसूल मिळणार आहे.