ठाणे : मनोरुग्णालयाच्या १४.८३ एकर जागेवर स्मार्ट सिटीअंतर्गत नवे ठाणे उपनगरीय रेल्वेस्थानक उभारण्यासाठी तज्ज्ञ सल्लागाराचा शोध महापालिकेने सुरू केला आहे. मात्र, अद्यापही ही जागा महापालिकेकडे हस्तांतरित झाली नसल्याचे उघड झाले आहे. ही जागा नव्या ठाणे स्थानकासाठी देण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असली, तरी महापालिकेने दिलेला प्रस्ताव व्यवहार्य आहे किंवा नाही, याची तपासणी करण्यासाठी आता राज्य शासनाने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी आठसदस्यीय समिती गठीत केली. या समितीने एका महिन्यात अभ्यास करून याबाबतचा अहवाल द्यायचा असून त्यानंतर मनोरुग्णालयाची जागा महापालिकेकडे हस्तांतरित करायची किंवा नाही, याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे.
अशी आहे समितीची कार्यकक्षाठाणे रेल्वेस्थानकासाठी जागा देण्याच्या प्रस्तावाचा अभ्यास करणे, जागेपैकी किती जागा देणे आवश्यक आहे याचा अभ्यास करणे, त्यासाठी आरोग्य, विधी, वित्त, नगरविकास, महसूल व वनविभागासह ठाणे महापालिका आणि रेल्वे बोर्डाचा अभिप्राय घेऊन अहवाल तयार करणे, जागा हस्तांतरणाबाबत उच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या याचिकेबाबत दिलेला आदेश विचारात घेणे, त्यानुसार शासनाची बाजू मांडण्यासाठी विधी व न्याय विभागाचे अभिप्राय घेणे, न्यायालयाच्या निर्णयानुसार जागेवरील अतिक्रमण हटवून झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन करणे, या मुद्यांचा समावेश आहे. एका महिन्यात अहवाल आरोग्य विभागास सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
जागा ताब्यात नसताना सल्लागार नेमणे कितपत योग्यमनोरुग्णालयाची जागा ताब्यात आली नसतानाच नवीन उपनगरीय रेल्वेस्थानकाच्या बांधकामापूर्वी आवश्यक असलेल्या त्याच्या परिचलन क्षेत्रासह नियोजनाचे आराखडे तयार करण्यासाठी तज्ज्ञ सल्लागार शोधण्याच्या हालचाली ठाणे महापालिकेने सुरू केल्या आहेत. यासाठीची निविदा प्रकिया प्रशासनाने सुरू केली असून विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांपूर्वी नव्या स्थानकाचे भूमिपूजन करण्याचा मनोदय सत्ताधारी शिवसेनेचा आहे. परंतु, जागा ताब्यात नसतानाच सल्लागार नेमण्याच्या महापालिकेच्या भूमिकेविषयी आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.