राजू काळे
भार्इंदर : मीरा-भार्इंदर महापालिकेच्या सध्या ३६ शाळा असून त्यात विद्यार्थ्यांच्या संगणक प्रशिक्षणासाठी १० वर्षांपूर्वी सुमारे १५० हून अधिक संगणक बसवण्यात आले. त्यासाठी प्रत्येक शाळेत स्वतंत्र लॅबही सुरू करण्यात आली. मात्र तीन वर्षांपासून त्या लॅबचे कंत्राट संपुष्टात आल्याने बंद आहेत. त्यासाठी अद्याप ठोस प्रयत्न न झाल्याने विद्यार्थी संगणकाच्या शिक्षणापासून वंचित राहू लागले आहेत.
शिक्षण विभागाने २००६ मध्ये पालिकेच्या विविध माध्यमांच्या ३५ शाळांतील आठ हजार विद्यार्थ्यांना संगणकाचे प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी पालिकेने प्रत्येक शाळेसाठी सुरुवातीला सुमारे तीन ते चार संगणक खरेदी केले. मात्र, विद्यार्थ्यांची एका वर्गातील पटसंख्या पाहता तसेच शिक्षण विभागाच्या अर्थसंकल्पात ३५ लाखांचीच वार्षिक तरतूद असताना सर्व शाळांमध्ये पुरेसे संगणक एकाचवेळी खरेदी करणे अशक्य ठरले. त्यामुळे पालिकेने कंत्राटदारामार्फत संगणकपुरवठा व प्रशिक्षक नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी मेसर्स पॅम्से टेक्नॉलॉजी या कंपनीला २००६ मध्येच १० वर्षांचे कंत्राट दिले.पालिकेतील सर्व कर्मचाऱ्यांसह शिक्षकांना सरकारी सेवा नियमातील अटी व शर्तीनुसार एमएससीआयटी हा अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याचे फर्मान प्रशासनाने काढले. काही शिक्षकांनी हा अभ्यासक्रम पूर्ण केला असतानाही त्यांना त्या खाजगी कंपनीच्या संगणक प्रशिक्षकाकडून संगणकाचे ज्ञान मिळवण्याचे निर्देश शिक्षण विभागाने दिले. परंतु, त्याकडे शिक्षकांनी पाठ दाखवल्याने केवळ खाजगी प्रशिक्षकावर विद्यार्थ्यांच्या प्रशिक्षणाची मदार अवलंबून राहिली. त्यासाठी प्रत्येक शाळेत लाखो रुपये खर्चून एका खोलीत कॉम्प्युटर लॅब तयार करण्यात आली. प्रशिक्षणाला सुरुवात होताच विद्यार्थ्यांना विविध सॉफ्टवेअरची माहिती, अक्षरांची ओळख, चित्रकला, त्यातील रंगरंगोटीचे शिक्षण मिळू लागले.
सुरुवातीला प्रशिक्षण चांगले सुरू होते. त्यानंतर प्रशिक्षकांची सतत बदली होऊ लागल्याने विद्यार्थ्यांच्या प्रशिक्षणावर परिणाम होऊ लागला. त्यातच कंपनीच्या कंत्राटाची मुदत २०१६ मध्ये संपुष्टात आली. तत्पूर्वी कंत्राटाची मुदत वाढवण्यासाठी कंपनीने शिक्षण विभागाकडे पाठपुरावा सुरू केला. शिक्षण विभागानेही विद्यार्थ्यांच्या संगणक प्रशिक्षणाची निकड लक्षात घेता त्या कंत्राटाच्या नूतनीकरणाची प्रक्रिया सुरू केली. कंत्राट नूतनीकरणाची कार्यवाही पूर्ण केल्यानंतर कंपनीला कार्यादेश देण्यास टाळाटाळ होऊ लागली. मुदत संपल्यानंतर कार्यादेशाची वाट न पाहता कंपनीने काही दिवस विद्यार्थ्यांना संगणकाचे प्रशिक्षण देणे सुरूच ठेवले. अखेर कार्यादेश मिळण्याचा मार्ग खडतर होऊ लागल्याचे लक्षात येताच कंपनीने कंत्राटावरील संगणक प्रशिक्षणाचा गाशा गुंडाळला. कंपनीने ३५ शाळांत बसवलेले १०० हून अधिक संगणक काढून नेले. यामुळे विद्यार्थ्यांचे संगणक प्रशिक्षण तीन वर्षापासून बंद पडले.पालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या संगणक प्र्रशिक्षणासाठी कंत्राटदार नियुक्तीची निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. ती पूर्ण झाल्यानंतर लवकरच विद्यार्थ्यांचे बंद पडलेले संगणक प्रशिक्षण सुरू करण्यात येणार आहे.- ज्योत्स्ना हसनाळे, सभापती, शिक्षण समिती)