राष्ट्रवादीत सामील झालेल्या काँग्रेसच्या १८ बंडखोर नगरसेवकांना दिलासा

भिवंडी महानगरपालिकेच्या ५ डिसेंबर २०१९ रोजी झालेल्या महापौरपदाच्या निवडणुकीत सर्वाधिक ४७ नगरसेवक असलेल्या काँग्रेस पक्षातील १८ नगरसेवकांनी बंडखोरी करीत कोणार्क विकास आघाडीच्या पारड्यात आपलं मतदान करीत सत्तेत सहभाग घेतला होता.

भिवंडी - महापालिकेतील महापौरपदाच्या निवडणुकीत काँग्रेसच्या उमेदवाराला मतदान न करत कोणार्क विकास आघाडीच्या उमेदवाराला मदत केलेल्या तत्कालीन काँग्रेसच्या व आता राष्ट्रवादीत सामील झालेल्या १८ नगरसेवकांना कोकण आयुक्तांकडून दिलासा मिळाला आहे. या १८ नगरसेवकांविरोधात काँग्रेसचे माजी महापौर जावेद दळवी यांनी कोकण आयुक्तांकडे तक्रार दाखल केली होती, या याचिकेची अखेरची सुनावणी शुक्रवारी होती. या सुनावणीत कोकण आयुक्तांनी या १८ नगरसेवकांच्या विरोधातील याचिका फेटाळली आहे. हि याचिका फेटाळल्याने बंडखोर १८ नगरसेवकांना दिलासा मिळाला आहे. 
              
भिवंडी महानगरपालिकेच्या ५ डिसेंबर २०१९ रोजी झालेल्या महापौरपदाच्या निवडणुकीत सर्वाधिक ४७ नगरसेवक असलेल्या काँग्रेस पक्षातील १८ नगरसेवकांनी बंडखोरी करीत कोणार्क विकास आघाडीच्या पारड्यात आपलं मतदान करीत सत्तेत सहभाग घेतला होता. त्या विरोधात काँग्रेस नगरसेवक माजी महापौर जावेद दळवी यांनी कोकण विभागीय आयुक्तांकडे कॉंग्रेस नगरसेवकांच्या बंडखोरी विरोधात याचिका दाखल करून नगरसेवक पदावरून बडतर्फ  करण्याची मागणी केली होती. या याचिकेवर कोकण विभागीय आयुक्तांनी निकाल देताना बंडखोरी विरोधात दाखल याचिका फेटाळून लावली.या निकालाने बंडखोरांच्या गटात आनंदाचे वातावरण पसरले आहे. दरम्यानच्या काळात या सर्व बंडखोर नगरसेवकांनी तत्कालीन काँग्रेस अध्यक्षांसह राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केल्याने भिवंडी शहर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले असून राष्ट्रवादी काँग्रेस शहराध्यक्ष शोएब खान गुड्डू उपमहापौर इम्रान वली खान माजी उपमहापौर अहमद सिद्दीकी यांसह बंडखोर नगरसेवकांनी समर्थकांसह महानगरपालिका मुख्यालयाबाहेर गाण्याच्या तालावर नृत्य करीत आनंद सोहळा साजरा केला. या निकालाने भिवंडी पालिका वर्तुळात काँग्रेस पक्षाला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने चपराक लगावली असल्याचे बोलले जाते.
           
विशेष म्हणजे कोकण विभागीय आयुक्तांकडील याचिकेवर निकाल देण्यास उशीर होत असल्याने माजी महापौर जावेद दळवी यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर ३१ डिसेंबरपर्यंत निकाल घेण्याचे आदेश उच्च न्यायलायने दिले होते.