ठाणे : कॉसमॉस ग्रुपचे प्रमुख सुरज परमार यांनी आपल्याला बांधकाम परवानग्या मिळवताना छळवणूक झाल्याचे सुसाईड नोटमध्ये म्हटले होते. त्यांच्या आत्महत्येनंतर शहर विकास विभागाच्या कारभारामध्ये पारदर्शकता यावी तसेच विशिष्ट मंजुऱ्यांकरिता कालावधी निश्चित करण्याचे आदेश पालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी दिले आहेत. त्यामुळे इमारतीच्या बांधकामाची ँपरवानगी ६० दिवसांत मिळणार आहे. तर, जोत्याचे (प्लिंथ) बांधकाम करण्याकरिता १५ दिवसांची, निवासाचे प्रमाणपत्र (ओसी) देण्याकरिता ३० दिवसांची तर अग्निशमन दलाची नाहरकत देण्याकरिता आठवड्याची मुदत घालून देण्यात आली आहे. तसेच नगरसेवकांना केवळ माहितीच्या अधिकारात फाइलची माहिती मागवावी लागणार आहे.परमार आत्महत्या प्रकरणाने राजकारण्यांची दूषित मानसिकता समोर आलीच, मात्र त्याचबरोबर प्रशासनाच्या कारभारावरदेखील यानिमित्ताने संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विशेषकरून पालिकेचा महत्त्वाचा विभाग असलेल्या शहर विकास विभागावर नेहमीच टीकेची झोड उठवण्यात आली आहे. सुरुवातीला राजकीय मंडळींबरोबर पालिकेच्या अधिकाऱ्यांवरदेखील टीका करणाऱ्या परमार कुटुंबीयांनी नंतर घूमजाव करत अधिकाऱ्यांना पाठीशी घातले असले तरी आता शहर विकास विभागाची आणि एकंदर संपूर्ण पालिकेच्या कारभाराचीच प्रतिमा सुधारण्यासाठी पालिका आयुक्तांनी परिपत्रक जारी केले आहे.फायलींचा घोळही सुटणार शहर विकास विभागामध्ये फाइल गहाळ होण्याचे प्रकार यापूर्वी झाले असल्याने यासंदर्भात कठोर निर्णय घेण्यात आले आहे. फाइलची ने-आण करण्यासाठी विशिष्ट कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जाणार असून त्यांची नावे संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत. त्यांच्याव्यतिरिक्त फाइल अन्य व्यक्तींच्या हातात पडल्यास संबंधित अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश या परिपत्रकात देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता पालिकेच्या कोणत्याही विभागामधील आणि विशेषकरून शहर विकास विभागामधील फाइल या कोणाच्याही हातामध्ये जाणार नाही अथवा गहाळ होणार नाही, असा विश्वास पालिकेने व्यक्त केला आहे. शहर विकास विभागामध्ये सरसकट प्रवेश यापूर्वीच बंद करण्यात आला असून यापुढे तेथे भेट देणारे विकासक किंवा वास्तुविशारद यांना प्रवेश करण्यापूर्वी रजिस्टरमध्ये नोंदणी करावी लागणार आहे. ही नोंदणी करताना भेटीचा उद्देशही स्पष्ट करावा लागणार आहे.नगरसेवकांना फाइल माहिती अधिकारातच मिळणार...महापौर व उपमहापौर यांनी एखादी फाइल मागितली तर त्याच्या झेरॉक्स त्यांना देण्यात येणार आहेत. मात्र, इतर नगरसेवकांनी फाइल मागितल्यास त्यांना ती केवळ माहिती अधिकारांतर्गत उपलब्ध करून देण्यात येईल, असेही परिपत्रकात नमूद केले आहे.
बांधकामांना आता ६० दिवसांत मंजुरी
By admin | Published: November 05, 2015 12:55 AM