शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मतदान-मतमोजणीच्या आकड्यात तफावतीचा आरोप; निवडणूक आयोगानं बाजू मांडली, म्हणाले...
2
आग्रा-लखनौ एक्स्प्रेस-वेवर भीषण अपघात, सैफई मेडिकल युनिव्हर्सिटीमधील ५ डॉक्टरांचा मृत्यू   
3
मुख्यमंत्रि‍पदाच्या स्पर्धेतून एकनाथ शिंदेंची माघार?; भाजप हायकमांडच्या भूमिकेनंतर चर्चांना उधाण
4
मध्यमवर्गीयांमध्ये कोण येतात, किती होते कमाई; सर्वेक्षणातून झाला खुलासा, जाणून घ्या
5
अर्जुन कपूरसोबतच्या ब्रेकअपनंतर पुन्हा एकदा प्रेमात पडली मलायका?, मिस्ट्री मॅनसोबतचा व्हिडीओ व्हायरल
6
'बंडखोरी' रोखण्यासाठी ममता बॅनर्जींनी आपली पकड घट्ट केली; प्रत्येक नेत्याच्या जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या
7
Stock Market Highlights: सेन्सेक्स-निफ्टीची फ्लॅट सुरुवात, मिडकॅप इंडेक्समध्ये खरेदी; Adani Ports टॉप लूझर
8
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय वंशाच्या भट्टाचार्य यांच्यावर सोपवली मोठी जबाबदारी
9
'एक'नाथ हैं तो सेफ है' घोषणेवर भाजपचे चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले...
10
युद्ध थांबले! इस्रायल आणि हिजबुल्लामध्ये युद्धविराम, दोन्ही देशात करार झाला; वाचा सविस्तर
11
६५ टक्के आमदारांवर गंभीर गुन्हे, २७७ करोडपती; जाणून घ्या, शिक्षित आमदार किती?
12
तरुणाचा खून, ॲसिड टाकून मृतदेह फेकला; अखेर 'असा' झाला हत्या प्रकरणाचा उलगडा 
13
राज्याचे नवे मुख्यमंत्री कोण? सस्पेन्स अजून कायम; १ किंवा २ डिसेंबरला शपथविधी होणार
14
SIP Vs PPF Vs ELSS: ₹१.५ लाखांच्या गुंतवणुकीवर पहिलं कोण बनवेल कोट्यधीश; पाहा गणित, मिळतील ₹८.११ कोटी
15
Today Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य: प्रिय व्यक्तीच्या सहवासात रोमांचित व्हाल!
16
व्यवसाय, बंगला अन् २० एकर फार्महाऊस; मुलीनं दिली जाहिरात 'अस्सा नवरा हवा'
17
मतदान करत नाही, मग 'हे' वाचाच; स्वतंत्र वाहन, रात्रभर २५० किमी प्रवास अन् पोहोचलं एक मत..
18
निवडून येतात तेव्हा गपगार, पराभवानंतर EVM ला दाेष; काेर्टाने याचिकाकर्त्यांना फटकारलं
19
कुजबुज! एका छताखाली कोणता झेंडा हाती?; पराभूत उमेदवार आता देवदर्शन करणार
20
प्रत्येक निवडणुकीनंतर EVM विरोधात घोंघावणारे हे वादळ कायमस्वरूपी शमविण्याची गरज

भूसंपादनासह कोरोनामुळे लागला बुलेट ट्रेनला ब्रेक; शेतकऱ्यांनी पुन्हा केला विरोध

By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 19, 2020 1:23 AM

वित्त विभागाने घातली बंधने

- नारायण जाधव ठाणे : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वप्नातील मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनला होणारा विरोध शमला नसताना कोविड-१९ पार्श्वभूमीवर आलेली मंदी पाहता राज्याच्या वित्त विभागाने घातलेल्या बंधनामुळे पुन्हा बे्रक लागला आहे. हे कमी म्हणूनकी काय, १३ जुलै २०२० रोजी झालेल्या पुनर्वसन व पुनर्स्थापना समितीच्या बैठकीतही पालघर जिल्ह्यातील बहुसंख्य ग्रामपंचायतींनी या प्रकल्पाला विरोध करून केंद्र सरकारचा निषेध केला. या घडामोडी पाहता बुलेट ट्रेनच्या कामास पुन्हा एकदा बे्रक लागला आहे.

बुलेट ट्रेनला जमिनी देण्यास शेतकऱ्यांचा विरोध असतानाच राज्याच्या सत्तासोपानावर आरूढ झाल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बुलेट ट्रेनचा फेरआढावा घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर, कोरोना अर्थात कोविड-१९ च्या संकटाने सर्व व्यवहारांसह उद्योग-व्यवसाय बंद पडल्याने राज्याच्या महसुलात प्रचंड वित्तीय तूट आली आहे. यावर उपाय म्हणून वित्त विभागाने चालू आर्थिक वर्षात ३३ टक्केच निधी उपलब्ध होणार असल्याने सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय औषधी द्रव्ये वगळता अति खर्चीक प्रकल्पांचे काम थांबविण्याचे आदेश ४ मे रोजी दिले आहेत. यात केंद्रीय योजना, त्यांचा राज्य हिस्सा यांचाही समावेश आहे.

पुनर्वसन व पुनर्स्थापना समितीच्या बैठकीत झाला विरोध

पालघर जिल्हाधिकारी कैलास शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सिस्को वेबेक्सद्वारे व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे झालेल्या पुनर्वसन व पुनर्स्थापना समितीच्या बैठकीत डहाणू विधानसभा आमदार कॉम्रेड विनोद निकोले यांनी विरोध दर्शविला. कोरोनाकाळात सर्व उद्योगधंदे बंद पडल्याने लोक बेरोजगार झाल्याने शेतीचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. आदिवासींच्या उदरनिर्वाहाचे शेतीच एकमेव साधन आहे. जमीन संपादित झाल्यानंतर मिळालेले पैसे किती काळ टिकणार, असा प्रश्न करून चर्चगेट ते डहाणू लोकलसेवेत अधिक सुधारणा करावी, अशी सूचना त्यांनी केली.

या प्रकल्पामध्ये डहाणूमधील १६, तलासरीमधील ७, पालघरमधील २७, तर वसईमधील २१ अशी एकूण ७१ गावे असून त्यात हजारो शेतकºयांची जमीन संपादित केली जाणार आहे. म्हणूनच, या प्रकल्पाला मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, किसान सभा, शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, बहुजन विकास आघाडी, कष्टकरी संघटना, भूमी अधिकार आंदोलन व अन्य पक्ष-संघटनांचा विरोध आहे. या बैठकीत सर्व ग्रामपंचायतींना बोलण्याची संधी देण्यात आली. तर, जिल्हाधिकारी यांनी कायदेशीर भाषा बोलून बैठकीला संबोधित केले.

काय आहेत वित्त विभागाचे आदेश

वित्त विभागाने ४ मे २०२० च्या आपल्या आदेशात चालू आर्थिक वर्षात ३३ टक्केच निधी उपलब्ध होणार असल्याने सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय औषधी द्रव्ये वगळता अति खर्चीक प्रकल्पांचे काम थांबविण्याचे आदेश दिले आहेत. यात केंद्रीय योजना, त्यांचा राज्य हिस्सा यांचाही समावेश आहे. राज्यात कोणतेही नवीन बांधकाम करू नये, खरेदी करू नये, कोणत्याही नवीन योजनांवर खर्च करू नये, कोणत्याही विभागाने वित्त विभागाच्या मान्यतेशिवाय उणे प्राधिकरात निधी खर्च करू नये, एखादी योजना न्यायालयीन आदेशानुसार आखण्यात आली असल्यास ती न्यायालयाच्या आदेशानुसार बंद करावी किंवा तिला स्थगिती द्यावी, असे या आदेशात म्हटले आहे.

टॅग्स :Bullet Trainबुलेट ट्रेनNarendra Modiनरेंद्र मोदी