मीरारोड - पापलेट ला मोठी मागणी असूनही कोरोनाच्या नावाखाली निर्यातदार व्यापारी हे संगनमताने पापलेटचा दर खाली पाडून मच्छीमारांची लूट करत आहेत . मच्छीमार व संस्थां मध्ये एकजुटता नसल्याने संगनमताने हे दर पडले जात असून यात राज्य शासनाने त्वरित हस्तक्षेप करून संयुक्त बैठक बोलवावी आणि दर निश्चित करावे अशी मागणी अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे कार्याध्यक्ष बर्नड डिमेलो यांनी केली आहे .
मच्छीमार नेते डिमेलो म्हणाले कि , पूर्वी मासळी ही लिलाव पद्धतीने किंवा कोरीच्या हिशोबात काही ठिकाणी डझन प्रमाणे व्हायची . नंतर मच्छिमार संस्था व शासनाच्या मध्यस्थीने वेळो वेळी संशोधन करून मासळी निर्यात व निर्यातीवर कायदे बनवून मासळी खरेदी विक्री मच्छीमार संस्थेच्या माध्यमातून जिल्हा संघाच्या मार्फत एक फेडरेशन स्थापन केले.
त्या फेडरेशन मध्ये प्रत्येक संस्थेचे जाणकार व अनुभवी सदस्य घेऊन पूर्वीचा अखंड ठाणे जिल्हा व आताचे पालघर व ठाणे असे दोन्ही जिल्हे मिळून एकत्रित प्रमाणे निर्यातदारांना बोलावून व लिलाव पद्धतीने दर निश्चित केले जात असत. जो दर फेडरेशन निश्चित करील तोच दर संपूर्ण जिल्ह्यात किंवा सांगायचे झाल्यास पूर्ण महाराष्ट्रात डिसेंबर पर्यत लावण्यात येत असे.
यंदा काही मच्छिमार संस्थेचे पदाधिकारी फक्त आपल्या संस्थेला दर मिळाला म्हणजे आम्ही आमचे बघू या अनुषंगाने काम करीत असल्याने या वादाचा परिणाम मच्छीमारांमधील एकजूट मोडीत काढण्यावर आणि मासळी भावा वर होत आहे . कोरोना महामारीच्या नावाखाली बरेचसे मासळी निर्यातदार व्यापारी आपली तुंबडी भरण्याचा खटाटोप करत आहेत . त्यातच काही संस्थेचे पदाधिकारी स्वतः पुरता विचार करून मासळीच्या भावात तफावत आणण्यास कारणीभूत ठरत आहेत जे चिंताजनक आहे .
परस्पर आप आपल्या मर्जीतील व्यापाऱ्यांना बोलावून दर निश्चित न करता मासळी विक्री सुरू करण्यात आली आहे . त्यामुळे निर्यातदार व्यापारी मासळीचे भाव वाढवू देत नाही आणि मच्छीमारांना देखील नाईलाजाने मिळेल त्या भावाने मासळी विकावी लागत आहे .
सन २०१८ - १९ या वर्षात सुपर पापलेटचा दर १४३० रुपये असताना या वर्षी मात्र फक्त १२०० रुपये दर देण्याचे कारस्थान रचले गेले आहे . यातच दर जाहीरपणे निश्चित न केला गेल्याने काही संस्था सुद्धा त्यांचे व्यापाऱ्यांना दिले जाणारे दर व मिळणारे कमिशन देखील मच्छीमाराना सांगण्यास तयार नाहीत . वास्तविक गेल्या वर्षीच्या डॉलरच्या तुलनेत रुपया ६४ वरून ७४ रुपये झालेला आहे . त्यामुळे पापलेटचे दर वाढण्या ऐवजी कमी केले जात आहेत.
मच्छीमारांना पापलेटच्या उत्पन्नातून मोठी आशा असते . पण व्यापाऱ्यांनी संगनमताने पापलेटचे भाव पडून लूट चालवली असून शासनाच्या मध्यस्थीने एमपेडा, मच्छिमार पदाधिकारी व निर्यातदार व्यापारी यांची संयुक्त बैठक बोलावून दर निश्चित करावे . जिल्हा संघ किंवा राज्य संघ यांनी निर्यात मासळीचा दर निश्चित करावा व ठाणे जिल्हा संघ किंवा महाराष्ट्र राज्य संघाच्या वतीने निर्यात सुरू करावी असे बर्नड डिमेलो यांनी सांगितले .