शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Election: मवीआच्या 22 उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त, सर्वाधिक काँग्रेसचे; भाजपचा एकही नाही!
2
“सुप्रीम कोर्टाने काय करावे, हे आता एक पक्ष सांगणार का?”; चंद्रचूड यांनी ठाकरे गटाला फटकारले
3
चिन्मय दास यांच्या अटकेवरून बांगलादेशात हाहाकार! पोलिसांनी डागले 'ग्रेनेड', लाठीचार्जही केला; एकाचा मृत्यू
4
'मी नेहमी संविधानाच्या मर्यादेचा आदर केला...', संविधान दिनानिमित्त पंतप्रधान मोदींचे भाष्य
5
“अशा निवडणुका पाकिस्तान, अफगाणिस्तानात होत नसतील, आयोग जिवंत आहे का”; संजय राऊत संतापले
6
मनोज जरांगेंचे ठरले; सरकार स्थापन झाल्यावर तारीख जाहीर करणार, पुन्हा बेमुदत उपोषणाला बसणार
7
पाकिस्तानात तख्तापालट होण्याचे संकेत? इम्रान खान यांच्या समर्थकांसोबत सैन्य; हस्तांदोलन, मिठ्या मारल्या 
8
"दहशतवादी संघटनांना चोख प्रत्युत्तर देणार"; २६/११च्या हल्ल्याच्या वर्षपूर्तीनिमित्त पंतप्रधान मोदींचे आश्वासन
9
झुनझुनवाला यांनी 10 मिनिटांत कमावले ₹105 कोटी; 'या' दोन शेअर्समुळे लागली लॉटरी; पडला पैशांचा पाऊस!
10
"अजित पवारांनी सरेंडर होऊन आमची..."; रामदास कदमांचे मोठं विधान, म्हणाले, "काहीही केलं तरी..."
11
नाना पटोलेंनी दिल्ली गाठली, मल्लिकार्जून खरगे-राहुल गांधींची भेट घेतली; नेमके काय घडले?
12
BLOG: अमित ठाकरे निवडणुकीच्या चक्रव्यूहात शिरले खरे, पण...; 'राजपुत्रा'चं नेमकं काय चुकलं? सहा प्रमुख मुद्दे
13
...म्हणून मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करण्यास विलंब; भाजपचे 'या' कामाला प्राधान्य
14
आधारवाडीतील इमारतीच्या पंधराव्या मजल्यावर भीषण आग; अग्निशमन दलाचे वाहन बिघडले
15
राहुल गांधींचे नागरिकत्व रद्द होणार का? केंद्र सरकार १९ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाला निर्णय कळविणार
16
Numerology: ‘या’ ६ मूलांक होतील मालामाल, धनलाभाचे योग; नोव्हेंबरची सांगता होईल खास!
17
"हिंदूंच्या हक्कांसंदर्भात बोलणारे निर्लज्ज, ...या सरकारला भारतातील अल्पसंख्यकांची चिंता नाही"; काय म्हणाले ओवेसी?
18
तिसऱ्या महायुद्धात अण्वस्त्रांचा वापर, एक तृतीयांश लोकसंख्या मारली जाणार; सिडनीच्या बिशपची भविष्यवाणी 
19
"हे फक्त शब्द नाहीत, इशारा आहे"; चिमुकलीवरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर अमित ठाकरे संतापले
20
TV, OTT, AI सगळं एकाच ठिकाणी; टीव्हीसोबतच मिळणार सगळ्याचं 'सबस्क्रिप्शन'

राज्य सरकारमुळे त्या संगणक चालकांच्या कायम सेवेतील मार्ग झाला सुकर?; आपल्याच आदेशाला सरकारने दिली स्थगिती

By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 09, 2018 5:51 PM

मीरा-भार्इंदर महापालिकेत ठोक मानधनावर कार्यरत असलेल्या संगणक चालकांनी सेवेत कायम करण्याच्या मागणीसाठी प्रशासनाकडे सतत पाठपुरावा करुन प्रसंगी कामबंद आंदोलनही छेडले.

- राजू काळे भार्इंदर - मीरा-भार्इंदर महापालिकेत ठोक मानधनावर कार्यरत असलेल्या संगणक चालकांनी सेवेत कायम करण्याच्या मागणीसाठी प्रशासनाकडे सतत पाठपुरावा करुन प्रसंगी कामबंद आंदोलनही छेडले. त्यावर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा हवाला देत त्या कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावुन घेऊ नये, असा आदेश ९ फेब्रुवारीला काढला. यानंतर याच आदेशाला राज्य सरकारने स्थगिती दिल्याचा आदेश ७ मार्चला काढल्याने त्या कर्मचाऱ्यांमध्ये कायमस्वरुपी सेवेत सामावून घेण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.    पालिकेने २००७ मध्ये कंत्राटी पद्धतीवर कार्यरत असलेल्या ६७ संगणक चालक व १ लघुलेखकाला तात्पुरत्या स्वरुपात ठोक मानधनावर सामावुन घेतले. मात्र गेल्या ११ वर्षांपासुन सेवा देणाऱ्या त्या कर्मचाऱ्यांनी सेवेत कायमस्वरुपी सामावुन घेण्यासाठी प्रशासनाकडे सतत पाठपुरावा सुरु केला. प्रशासनाने त्याला सतत खो देत वेळ मारुन नेली. अखेर ४ जानेवारी २०१७ रोजी त्या कर्मचाऱ्यांची मुदत संपुष्टात आल्याने मुदतवाढ देण्याऐवजी त्यांना लिपिक व टंकलेखल वर्ग ३ अनुसार शिक्षणाची अट शिथिल करुन सेवेत कायमस्वरुपी सामावुन घेण्याचा ठराव १९ मे २०१७  रोजीच्या महासभेत सर्वानुमते मंजुर करण्यात आला. तत्पुर्वी त्याला स्थायी समितीची परवानगी आवश्यक असल्याचे  स्पष्ट करुन प्रशासनाने ६ जानेवारी २०१७ पासुन त्या कर्मचाऱ्यांना ६ महिन्यांकरीता मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव १० फेब्रुवारी २०१७ रोजीच्या स्थायी समिती बैठकीत सादर केला. त्यावर स्थायीने कोणताही ठोस निर्णय न घेता तो विषय महासभेत पुढील निर्णयासाठी सादर केला जावा, असा ठराव मंजुर केला. यापुर्वी पालिकेने संगणक चालक व लघुलेखक यांच्या पदनिर्मितीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे २६ जूलै २००६ रोजी मान्यतेसाठी पाठविला होता. तो राज्य सरकारने अमान्य केला. त्यामुळेच १९ मे २०१७ रोजीचा मंजुर ठराव पालिका अधिनियमातील तरतुदीशी विसंगत असल्याचा दावा करीत प्रशासनाने तो तब्बल सहा महिन्यांनी राज्य सरकारकडे रद्द करण्यासाठी पाठविला. यामुळे नाराज झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी २२ जानेवारीपासुन बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरु केले. प्रशासनाने राज्य सरकारला पाठविलेल्या पत्रातील वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्यासाठी आ. नरेंद्र मेहता यांनी २९ डिसेंबर २०१७ रोजी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्रव्यवहार केला. त्याची दखल घेत राज्य सरकारने आ. मेहता यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रानुसार सविस्तर अभिप्राय देण्याचे निर्देश पालिकेला दिले. प्रशासनाने त्या कर्मचाऱ्यांना लिपिक व टंकलेखक पदावर सामावून घेण्याबाबतचे पत्र राज्य सरकारला ५ फेब्रुवारीला पाठविले. त्यामुळे त्या कर्मचाऱ्यांमध्ये सेवेत कायम होण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या असतानाच राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१६ मधील आदेशाचा हवाला देत कंत्राटी व तात्पुरत्या स्वरुपात निर्माण करण्यात आलेली पदे कायमस्वरुपी समजली जाऊ नयेत, असा आदेश ९ फेब्रुवारीला काढला. यामुळे त्या कर्मचाऱ्यांच्या आशेवर पुन्हा पाणी फेरले. या आदेशाला एक महिना होत नाही तोवर राज्य सरकारने यापुर्वीच्या सरकारी परिपत्रकातील सुचनांचा फेरविचार करण्यात येत असल्याचे नमुद करीत ९ फेब्रुवारीच्या आदेशाला स्थगिती दिल्याचा आदेश ७ मार्चला काढला.