शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भाजपकडून बंडखोरांवर मोठी कारवाई, राज्यातील ४० नेत्यांची पक्षातून हकालपट्टी
2
आजचे राशीभविष्य, ६ नोव्हेंबर २०२४ : कर्कसाठी आनंदाचा अन् कन्येसाठी काळजीचा दिवस
3
कोण होणार अमेरिकेचा अध्यक्ष ट्रम्प की हॅरिस? 40 वर्षांत ज्यांची भविष्यवाणी कधी खोटी ठरली नाही त्यांनी सांगितलं
4
'स्विंग स्टेट्स' ठरवणार अमेरिकेचा नवा राष्ट्राध्यक्ष! ट्रम्प २० राज्यांत; कमला १० राज्यांत विजयी
5
SSY की SIP…मुलीच्या भविष्यासाठी कुठे गुंतवावा पैसा, कनफ्युज असाल तर समजून कुठे मिळेल जास्त पैसा?
6
इस्रायलचा गाझामध्ये पुन्हा मोठा हल्ला! एअरस्ट्राइकमध्ये महिला-मुलांसह ३० जणांचा मृत्यू
7
१६ दिवसांत ४८ लाख जोड्या अडकणार रेशीमगाठीत, ६ लाख कोटींची उलाढाल?
8
सरकार 'या' कंपनीतील २.५ टक्के हिस्सा विकणार; ५०५ रुपये प्रति शेअर किंमत झाली निश्चित, जाणून घ्या
9
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Live Updates: मुंबईत आज इंडिया आघाडीची पहिली सभा; राहुल गांधी संबोधित करणार
10
'कार्तिकी' यात्रेसाठी रेल्वेकडून विशेष गाड्या, भाविकांसाठी मध्य रेल्वेचे नियोजन
11
नेमक्या कोणत्या कारणांमुळे रश्मी शुक्लांची झाली उचलबांगडी? समोर आली अशी माहिती
12
मुंबईत आव्वाज कुणाचा? उत्तर आणि उत्तर पश्चिम मुंबईत चुरशीच्या लढती, महायुती, मविआमुळे काही मतदारसंघांचे गणित बदलणार
13
भाजपाच्या विदर्भातील बालेकिल्ल्यातच प्रतिष्ठेची लढत, परिवर्तनाच्या लाटेवर काँग्रेसची भिस्त
14
सत्तेत आल्यास मुलांनाही मोफत शिक्षण, उद्धव ठाकरे यांचे आश्वासन, कोल्हापुरातून प्रचाराचा फोडला नारळ
15
'मिरज पॅटर्न' चौथ्यांदा चालेल? भाजपाच्या सुरेश खाडे यांच्यासमोर महाविकास आघाडीचे आव्हान, तानाजी सातपुते यांच्याशी लढत
16
"मविआ म्हणजे विकासाचे मारेकरी", मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा घणाघात
17
सर्वच खासगी मालमत्ता जप्तीचा सरकारला अधिकार नाही, सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा ७:२ बहुमताने निकाल
18
आता पोलिसांसह प्रत्येक सरकारी वाहनाचे चेकिंग, शरद पवारांच्या आरोपाची आयोगाकडून दखल
19
पती-पत्नीला एकमेकांच्या हेरगिरीची परवानगी नाही, मद्रास व हिमाचल हायकोर्टाचे मत
20
'ऑलिम्पिक २०३६'च्या आयोजनास सज्ज, भारताने आयओसीकडे सोपविले आशय पत्र

बाजार फीमध्ये कोटींची चोरी; फी वसुलीचे खाजगीकरण करावे

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 21, 2018 2:28 AM

केडीएमसीच्या हद्दीतील ९ हजार ५३१ फेरीवाल्यांकडून दररोज वसूल केली जाणारी बाजार फी योग्य प्रकारे वसूल होत नाही. त्यामुळे बाजार फी वसुलीसाठी खाजगी कंत्राटदाराची नेमणूक केल्यास त्यातून महापालिकेच्या तिजोरीत आठ कोटींचा महसूल जमा होऊ शकतो.

कल्याण : केडीएमसीच्या हद्दीतील ९ हजार ५३१ फेरीवाल्यांकडून दररोज वसूल केली जाणारी बाजार फी योग्य प्रकारे वसूल होत नाही. त्यामुळे बाजार फी वसुलीसाठी खाजगी कंत्राटदाराची नेमणूक केल्यास त्यातून महापालिकेच्या तिजोरीत आठ कोटींचा महसूल जमा होऊ शकतो. त्यासाठी फी वसुलीचे खाजगीकरण करावे, अशी सूचना स्थायी समिती सभापती राहुल दामले यांनी प्रशासनाला केली आहे.पालिका हद्दीत विशेषत: रेल्वेस्थानक परिसरात फेरीवाल्याचा मुद्दा हा कळीचा आहे. पालिकेच्या सर्वेक्षणानुसार ९ हजार ५३१ फेरीवाले आहेत. कारवाईत कोणतीही बाधा न येता प्रत्येक फेरीवाल्यांकडून दररोज ३४ रुपये बाजार फीपोटी वसूल केले जातात. महापालिकेच्या तिजोरीत या फी वसुलीतून यंदाच्या वर्षी एक कोटी ५० लाखांचे उत्पन्न जमा झाले आहे. उत्पन्न वाढीचे विविध पर्याय अर्थसंकल्प तयार करताना स्थायी समितीच्या सभेत चर्चेला आले. त्यावेळी हा मुद्दाही चर्चेला आला होता. इतकी कमी वसुली का होते, अशी विचारणा संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली. त्यावर अधिकाºयांनी सांगितले की, फेरीवाल्यांविरोधात धडक कारवाई केली जाते. त्यामुळे बाजार फी वसुली होत नाही. ९ हजार ५३१ फेरीवाल्यांकडून प्रत्येकी ३४ रुपये वसूल केल्यास महापालिकेला वर्षभरात ११ कोटी ६६ लाख रुपये जमा होऊ शकतात. याचा अर्थ महापालिकेचे अधिकारी पावती फी वसुलीत चोरी करत आहेत. त्यामुळे महापालिकेचे नुकसान होत आहे. कारवाई केल्याचे सांगून महापालिकेच्या उत्पन्नाला चुना लावत आहेत. या चोरीवर वरिष्ठ अधिकाºयांचे कोणतेही नियंत्रण नाही. त्यामुळे बाजार फी वसुलीचे खाजगीकरण केल्यास महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होऊ शकते. ११ कोटी ६६ लाख रुपये जरी अपेक्षित धरले, तरी प्रत्यक्षात खाजगी कंत्राटदाराकडून किमान पाच कोटी तरी महापालिकेच्या तिजोरीत जमा होतील. महापालिकेचे अधिकारी जाणीवपूर्वक या उत्पन्नावर पाणी सोडत आहेत. या मुद्याकडे दामले यांनी सोमवारी झालेल्या महासभेत लक्ष वेधले आहे.बाजार फी ही महापालिकेच्या फेरीवाला विरोधी कारवाईला बाधा न येता वसूल केली जाते असे, त्या पावतीवर स्पष्ट महापालिकेने म्हटलेले आहे. या फी वसुलीसही फेरीवाला संघटनेचा विरोध आहे. महापालिकी एकीकडे कारवाई करते तर दुसरीकडे बाजार फी वसूल करते. महापालिकेची ही दुटप्पी भूमिका असून, ती फेरीवाला धोरणाविरोधात आहे. फेरीवाला सर्वेक्षणात गफलत झाली आहे. फेरीवाला सर्वेक्षणाची प्रक्रिया चुकीच्या पद्धतीने राबवल्याने हे सर्वेक्षणच रद्द करण्याची मागणी फेरीवाला संघटनेने केली आहे. परंतु, या सगळ्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाकडून दामले यांच्या खाजगीकरणाच्या सूचनेचा विचार होणार का, हे अद्याप स्पष्ट नाही.पालिका अधिकारी फेरीवाल्यांवर कारवाई करतील. तसेच त्यांच्याकडून बाजार फीही वसूल करतील. मात्र, प्रत्यक्षात महापालिकेच्या फी वसुलीवर डल्ला मारणाºया अधिकाºयांविरोधात आयुक्त काय कारवाई करणार हा खरा प्रश्न आहे.बाजार फी वसुलीतील तफावतमहापालिकाहद्दीतील फेरीवाले :९ हजार ५३१प्रति फेरीवाल्यांकडून दररोज वसूल होणारी रक्कम : ३४ रुपयेवर्षभरात अपेक्षित वसुली : ११ कोटी ६६ लाख रुपयेप्रत्यक्षात यंदाच्या वर्षाची वसुली : केवळ एक कोटी ५० लाख रुपयेबेकायदा बांधकामांऐवजी फेरीवाल्यांवर कारवाईमहापालिकेच्या अतिक्रमणविरोधी पथकात ५७ पोलीस आहेत. महापालिका त्यांचा खर्च भागवते. या पोलिसांचा बंदोबस्त घेऊन महापालिकेने बेकायदा बांधकामांविरोधात कारवाई केली पाहिजे. मात्र, महापालिका या पोलिसांना घेऊन फेरीवाला विरोधी कारवाई करते. प्रत्यक्षात फेरीवाला फी वसुलीतून या पोलिसांचाही पगार निघत नसावा, असा मुद्दाही स्थायी समितीने उपस्थित केला आहे.

टॅग्स :kdmcकल्याण डोंबिवली महापालिका