ठाणे - सुमारे दिड वर्षाच्या प्रतिक्षेनंतर स्थायी समिती गठीत झाली आहे. परंतु ज्या पध्दतीने याची निवडणुक प्रक्रिया घेण्यात आली ती बेकायदा आणि चुकीची असल्याचा आरोप करीत कॉंग्रेसचे गटनेते विक्रांत चव्हाण यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानुसार येत्या २० आॅक्टोबर रोजी स्थायी समितीचा फैसला होणार आहे. त्यामुळे निकाल काय येणार हे महत्वाचे ठरणार आहे. दिड वर्षाच्या प्रर्दीघ प्रतिक्षेनंतर १६ मे रोजी ठाणे महापालिकेच्या स्थायी समिती सभापतीपदाची निवडणुक पार पडली. परंतु या निवडणुक प्रक्रियेवरच सुरवातीला राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने आक्षेप घेतला होता. स्थायीची सुनावणी न्यायालयात प्रलंबित असतांना ही निवड करणे चुकीचे असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले होते. कोकण विभागीय आयुक्तांनी जे तौलानीक संख्याबळ दिले आहे. त्यानुसार आधी सदस्यांची निवड करावी मगच सभापतीची निवडणुक घ्यावी असेही त्यांनी सांगितले होते. मागील वर्षी एप्रिल महिन्यात झालेल्या महासभेत पिठासीन अधिकाऱ्यांनी स्थायी समिती सदस्यांची नावे जाहीर केली होती. यावेळी राष्ट्रवादीच्या वतीने तौलानीक संख्याबळानुसार पाच नावे दिली होती. परंतु त्यांचे एक नाव कापण्यात आले होते. एकूणच ही निवड प्रक्रिया चुकीची असून या विरोधात पुन्हा न्यायालयात धाव घेतली जाईल असा इशारा राष्ट्रवादीने दिला होता.दरम्यान या विरोधात कॉंग्रेसचे गटनेते विक्रांत चव्हाण यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर आता येत्या २० आॅक्टोबर रोजी ठाणे न्यायालयात याची अंतिम सुनावणी होणार असल्याची माहिती चव्हाण यांनी दिली. त्यामुळे स्थायी समिती पुन्हा एकदा बरखास्त होणार असल्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. या प्रकरणामुळे शिवसेना सुध्दा अडचणीत येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.स्थायी समिती गठीत झाल्यानंतर या समितीच्या माध्यमातून सुरु असलेल्या चुकीच्या कामांबाबतही चव्हाण यांनी प्रधान सचिवांना पत्र दिले असून मंजुर झालेल्या कामांची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.