मीरा भाईंदरच्या न्यायालयासाठी साडे नऊ कोटींची आर्थिक तरतूदची मागणी 

मीरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रासाठी मीरारोडच्या हाटकेश भागात फौजदारी व दिवाणी न्यायालय सुरु होणार आहे

मीरारोड - मीरा भाईंदरच्या न्यायालयाची इमारत उभी राहली असली तरी विविध कामांसाठी आणखी साडे नऊ कोटींचा खर्च  होणार असल्याने त्यासाठीची तरतूद राज्याच्या अर्थसंकल्पात करावी अशी विनंती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी जिल्हाध्यक्ष आसिफ शेख यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना निवेदन देऊन केली आहे . 

मीरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रासाठी मीरारोडच्या हाटकेश भागात फौजदारी व दिवाणी न्यायालय सुरु होणार आहे . शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागा कडून इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झालेले आहे . परंतु  फर्निचर , विद्युत व अन्य काही आवश्यक कामांसाठी साडे नऊ कोटी रूपयांचा निधी लागणार आहे.  तसा प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाने विधी व न्याय विभागानार्फत राज्य शासनाकडे पाठविला असुन त्यास अजुनही मंजुरी न मिळाल्याने न्यायालयाचे काम अपुर्ण आहे. त्यामुळे न्यायालय सुरू होण्यास विलंब होत असल्याचे शेख यांनी म्हटले आहे .  

जो पर्यंत राज्य अर्थसंकल्पात साडे नऊ कोटींची तरतुद होऊन प्रशासकिय व आर्थिक मंजुरी मिळणार नाही तोपर्यंत निधी उपलब्ध होऊन काम सुरू करता येणार नाही. शहराची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असुन येथील नागरिक, पोलिस, वकील, व्यवसायिक,अधिकारी व कर्मचारी वर्गास न्यायालयीन कामकाजासाठी ठाण्याला जावे लागत असल्यामुळे त्यांचा भरपुर वेळ,पैसा व शक्ती खर्च होत असुन नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे न्यायालय लवकर सुरू झाले तर नागरिकांसह सर्वांनाच दिलासा मिळेल असे उपमुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्याचे शेख म्हणाले .