मीरारोड - मीरा भाईंदर मध्ये स्थानिक भूमिपुत्रांना जमिनीच्या व्यवहारात फसवणूक केल्याच्या तसेच गैरप्रकाराने जमिनी बळकावल्याच्या अनेक तक्रारी असून देखील मीरा भाईंदर - वसई विरार पोलीस आयुक्तालयात त्यांना न्याय दिला जात नसल्याचा संताप स्थानिकांच्या संघटनांनी व्यक्त केला आहे . पोलीस आयुक्तालय झाल्याने आणि त्यातही आयुक्त पदी सदानंद दातेंसारखे ज्येष्ठ अधिकारी लाभून देखील भूमिपुत्रांना न्याय मिळत नसेल तर आयुक्तालय चुलीत घालायचे का ? असा सवाल ह्या संघटनांनी केला आहे .
मीरा भाईंदर मधील बहुतांश जमिनी ह्या स्थानिक आदिवासी , आगरी , कोळी , ख्रिस्ती व सोमवंशीय पाठारे समाजाच्या होत्या व आहेत . मुंबईला लागून असल्याने मीरा भाईंदर मधील जमिनींना सोन्याचे भाव आले आणि राजकारण्यांसह बिल्डरांनी जमिनी घेण्याचा सपाटा लावला . परंतु काही राजकारणी - बिल्डरांनी भूमिपुत्रांच्या अज्ञानतेचा , विश्वासाचा गैरफायदा घेत खोट्या स्वाक्षऱ्या करणे , नियमबाह्य अनोंदणीकृत मुखत्यार पत्र , बनावट कागदपत्रे , अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने परस्पर जमीन व्यवहाराची नोंदणी करून घेणे आदी प्रकार केले . काहींनी बळजबरी कब्जा केला . कावडी मोलाने जमिनी घ्या पासून अनेकांना मोबदला सुद्धा दिला गेला नाही अश्या तक्रारी आहेत.
हे सर्व करताना काही राजकारणी व बिल्डरांनी पोलीस आणि पालिका प्रशासनाला हाताशी धरून भूमिपुत्रांच्या तक्रारीना केराची टोपली दाखवली . अगदी पोलीस ठाण्या पासून पोलीस आयुक्तां पर्यंत तक्रारी होऊन देखील कार्यवाही केली जात नाही . गुन्हे दाखल केले जात नाहीत . संबंध नसलेले तांत्रिक मुद्दे मुद्दाम उपस्थित केले जातात . जास्तच पाठपुरावा भूमिपुत्र करत असेल तर थातुर मातुर कार्यवाही दाखवून बोळवण केली जाते असे आरोप होत आहेत .
महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना सुद्धा हाताशी धरून सर्रास बांधकाम परवानग्या मिळवल्या जातात व बांधकामे केली जातात. टीडीआर घेतला . स्वतः करोडो रुपयांची माया गोळा करताना ज्यांच्या जमिनी घेतल्या त्या भूमिपुत्रांना मोबदला दिला नाही. दिलाच तर तो कवडीमोलाने दिला . पोलीस आणि पालिका स्तरावर अनेक तक्रारी होत असून देखील भूमिपुत्रां ऐवजी भूमाफियांना पाठीशी घालण्याचे काम ह्या यंत्रणा करत असल्याचे आरोप गंभीर आहेत .
ऍड . सुशांत पाटील ( सचिव, आगरी एकता समाज ) - पोलीस जर राजकारणी व धनदांडग्याची चाकरी करत भूमिपुत्रांवर अन्याय करणे थांबवणार नसतील तर भुमीपुत्रांसाठी रस्त्यावर उतरू. कायदा हातात घेऊ . आणि त्याची जबाबदारी पोलिसांची असेल . पोलीस आयुक्तालय झाले आणि दातें सारखे ज्येष्ठ अनुभवी आयुक्त लाभले जेणे करून भूमिपुत्रांना सुद्धा न्याय मिळेल अशा आशा होत्या . पण त्या फोल ठरल्या असून पोलीस आयुक्तालय चुलीत घालायचे काय ?
सचिन घरत ( पदाधिकारी - स्थानिक भूमिपुत्र संघटना आणि मराठी एकीकरण समिती ) - काही पोलीस आणि पालिका अधिकाऱ्यांनी भूमिपुत्रांना न्याय देण्या ऐवजी काही राजकारणी व बिल्डरांच्या घरी पाणी भरत भूमिपुत्रांवर अन्याय करून त्यांना नागवले आहे . त्यांना देशोधडीला लावले आहे . या विरोधात पालिका आयुक्तांना निवेदने दिली असून पोलीस आयुक्तांना सुद्धा भेटणार आहोत . अन्यथा पोलीस व पालिके विरुद्ध आंदोलने करू .