एमएमआरडीएच्या प्रारुप विकास आराखड्याला वसईतून तीव्र विरोध होऊ लागला आहे. विशेष म्हणजे अनेक वर्षांनंतर चर्चमधून आराखड्याला विरोध करण्यसाठी अनेक फादरांनी पुढाकार घेतला आहे. फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो आराखड्या विरोधातील लढयत अग्रभागी आहेत. त्यनिमित्ताने फादर दिब्रिटो यांच्याशी केलेली बातचित..प्रश्न : आराखड््याला नेमका विरोध का? उत्तर : हिरव्या पट्ट्यात नागरीकरण आणि औद्योगिकरण केले जाणार आहे. त्यासाठी गावठाणसह इतर जागेत जादा एफएसआय दिला जाणार असून हरित पट्यात मोठे टॉवर उभे राहणार आहेत. तसेच यभागात अति प्रदुषणकारी व घातक अशा उद्योगांना परवानगी दिली जाणार आहे. ही मानवी हक्काचे उल्लंघन करणारी गंभीर बाब आहे. इतकेच नाही तर य परिसरात खाणकामासह घनकचरा प्रकल्पही राबवण्यात येणार आहेत. प्रचंडपाणी उपशामुळे हरित पट्ट्यातील पाण्यत क्षाराचे प्रमाण वाढून पाण्याची समस्या निर्माण झालेली आहे. तसेच सध्य वसई विरार परिसरात पाण्यची तीव्र टंचाई आहे. एमएमआरडीएने आपल्य आराखड्यात या ठिकाणच्या पाणी समस्यचा उल्लेख केलेला आहे. पण, नागरीकरण करण्याऱ्या एमएमआरडीएने पाणी पुरवठ्याची तरतूद कशी केली जाणार यसंबंधी ठोस उपाययेजना दिलेली नाही. विकास केंद्राच्या नावाखाली पाणथळ आणि मीठागराच्य जागेत बांधकाम केले जाणार आहे. आराखड्यात विशेष नगर वसाहत प्रकल्पांना मान्यता देण्यत येणार आहे. यामुळे नागरी सोयीसुविधांवर प्रचंड ताण पडणार आहे. तर गावात घर बांधण्यासाठी शेतकऱ्या कडे किमान अर्धा एकर जागेचे बंधन घालण्यत आले आहे. त्यमुळे भूमीपूत्राला स्वत:चे घर बांधता येणार नाही. एकंदरीत पर्यवरणाला घातक असा आराखडा असल्याने विरोध केला जात आहे.
प्रश्न : आराखडा महापालिका क्षेत्राला लागू नाही असे एमएमआरडीएचे म्हणणे आहे?उत्तर : मुंबईचा विकास करायचा असेल तर मुंबई परिसरात शहरीकरण झाले पाहिजे, यासाठी मुंबई लगतच्या भागाचा एमएमआरडीएत समावेश करण्यात आलेला आहे. मुख्यमंत्र्यांना मुंबईची महामुंबई करायची आहे. मुंबईत सध्य ५२ लाख लाख लोक झोपडपट्टीत राहतात. मुंबईत जागा नसल्याने त्यांना परवडणारी घरे मुंबईबाहेर बांधावी लागणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यंनी स्पष्ट केले आहे. तेच एमएमआरडीएचे अध्यक्ष आहेत. मुख्यमंत्र्यांचे विचार घेऊनच आराखडा तयार करण्यात आलेला आहे. महत्वाचे म्हणजे आराखडा बिल्डरांनी तयार केलेला असून त्यात अनेकांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत. आराखडा तयार होण्यापूर्वी वसई विरार महापालिकेने मंजूर केलेल्या ठरावांचा विचार केला गेलेला आहे. महापालिकेने सुचवलेल्या अनेक गोष्टींचा आराखड्यात समावेश करण्यात आलेला आहे. आराखडा तयार करण्यासाठी लाखो रुपये खर्च करण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे आराखडा लागू होणार नाही हा निव्वळ बुद्धीभेद आहे.
प्रश्न : चर्चसह आपण अनेक वर्षांनंतर चळवळीत भाग घेत आहात?उत्तर : पर्यवरण रक्षण व संवर्धन हे चर्चचे धोरण आहे. आराखड्यामुळे निसर्गावर पहिला आघात होणार असल्याने पर्यवरणाची मोठी हानी होणार आहे. त्यामुळे चर्चमधून आराखड्याविरोधात जनजागृती मोहिम सुरु झाली आहे. त्याकाळी लोकजागरण कमी होते. म्हणून आम्ही चळवळीत भाग घेत होतो. काही स्वयंसेवी संघटना आणि राजकीय पक्ष पर्यवरण व विकासाच्या प्रश्नात रस घेत असल्यने चळवळीपासून बाहेर होतो. मात्र, एमएमआरडीएने आराखडा जाहिर केल्यनंतर कुणी बोलत नव्हते. म्हणून समीर वर्तक यंच्या माध्यमातून काही निवडक कार्यकर्त्यांशी बोललो. महापालिकेच्या सध्याच्या आराखड्याची मुदत २०२१ ला संपत आहे. नवा आराखडा येणार असल्यने हरित पट्टा वाचवण्यसाठी जनतेचा आराखय तयर करण्यची प्रक्रिय सुरु केली. सर्वपक्षीय आणि संघटनांना एकत्रित करून पर्यवरण संवर्धन समिती गठीत केली. मी फक्त मार्गदर्शकाच्य भूमिकेत आहे. चंद्रशेखर प्रभूंच्या मदतीने गावागावात जनजागरण करून आराखड्याविरोधात जास्तीत जास्त हरकती नोंदवण्याचे काम केले.
प्रश्न : आराखड्यविरोधकांमध्ये एकजूट होताना दिसत नाही?उत्तर : मोठ्या प्रमाणात एकजूट आहे. काही लोकांना पक्षीय बांधिलकी सांभाळावी लागते. पण, उद्दीष्ट एकच आहे. प्रत्येक जण आपापल्यापरीने काम करीत आहे. पर्यवरण संवर्धनासाठी काम करणाऱ्यांना आमचा पाठिंबा आहे. येथे नेतृत्वाची लढाई नाही तर निसर्ग रक्षणाची लढाई आहे. त्यसाठी समविचारी लोकांनी एकत्र ययला हवे असे माझे मत आहे.
प्रश्न : आंदोलनाची पुढील दिशा काय आहे?उत्तर : पर्यवरण रक्षण हे राष्ट्रीय धोरण आहे. आराखय रद्द करण्याची मागणी लावून धरायची आहे. आतापर्यंत चाळीस हजार हरकती नोंदवण्यात आलेल्य आहेत. लोक सजग झाले आहेत. त्यंना आपल्य हक्काची जाणिव झालेली आहे. महापालिकेशीही संवाद साधण्यची गरज असून त्यंचे सहकार्य आवश्यक आहे. ३० जानेवारीच्या मौन उपोषण आंदोलनानंतर सर्वपक्षीय, धर्मीय, संघटना एकत्र आल्याचे दिसून आले. विरोधाची एक दिशा ठरताना दिसली. वसई वाचवायची असेल तर सर्व धार्मिक, राजकीय, सामाजिक गटांनी एकत्र यायला हवे.(शब्दांकन : शशी करपे)