अंबरनाथ: जुलै महिन्यात सुरु होणाऱ्या जम्मू कश्मीर मधील बाबा बर्फानी अर्थात अमरनाथ यात्रेला सुरुवात होणार आहे. या यात्रेच्या नोंदणीसाठी प्रत्येक भाविकांना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देणे बंधनकारक आहे. मात्र या फिटनेस सर्टिफिकेटसाठी जिल्ह्यात एकाच डॉक्टरांची नेमणूक केल्याने मोठा गोंधळ निर्माण झाला होता. याबाबत लोकमतमध्ये वृत्त प्रसिद्ध होताच शासनाने आता तालुक्यातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना देखील सर्टिफिकेट देण्याची परवानगी दिली आहे. या संदर्भातील निर्णय संपूर्ण राज्यभरासाठी घेण्यात आला आहे.
अमरनाथ यात्रेसाठी जे परमिट भाविकांना घ्यावे लागते त्यासाठी प्रत्येक भाविकाला मेडिकल सर्टिफिकेट बंधनकारक करण्यात आले आहे. पूर्वी प्रत्येक तालुक्यातील ग्रामीण रुग्णालय आणि उपजिल्हा रुग्णालयातून डॉक्टरांच्या स्वाक्षरीने हे मेडिकल सर्टिफिकेट दिले जात होते. मात्र यंदा राज्य शासनाने ज्या डॉक्टरांची यादी पाठवली होती त्या यादीमध्ये जिल्ह्यातील जिल्हा शल्य चिकित्सकांचीच स्वाक्षरी लागणार अशी नोंद केल्याने काहीशी गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली. संपूर्ण ठाणे जिल्ह्यात केवळ एकाच डॉक्टरांकडे हे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देण्याचे अधिकार दिल्याने जिल्हा शल्य चिकित्सक यांना देखील त्यांचे सर्व कामे सोडून फिटनेस सर्टिफिकेट सारखी कामे करण्याची वेळ येणार होती. मुळात तालुका स्तरावर डॉक्टरांची नियुक्ती करणे बंधनकारक असताना राज्य शासनाच्या आरोग्य विभागाने जिल्हा शल्य चिकित्सकांची यादी पाठवल्याने भाविकांमध्ये गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. अखेर भाविकांचा हा गोंधळ लक्षात घेऊन लोकमतमध्ये 19 एप्रिलच्या अंकात वृत्त प्रसिद्ध करण्यात आले होते. या वृत्ताची दखल घेत ठाण्याचे जिल्हा शल्य चिकित्सक यांनी झालेल्या गोंधळाची माहिती राज्याच्या आरोग्य विभागाला दिली होती.अखेर अमरनाथ यात्रेकरूंची ही गैरसोय टाळण्यासाठी राज्य शासनाने देखील तात्काळ यासंदर्भात निर्णय घेत जिल्ह्यात उपजिल्हा रुग्णालय, महापालिकेचे रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्र,तालुका वैद्यकीय अधिकारी यासह तालुका ग्रामीण रुग्णालय या ठिकाणच्या डॉक्टरांना देखील मेडिकल सर्टिफिकेट देण्याचे अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत.
शासनाने घेतलेल्या या निर्णयाची एक प्रत अमरनाथ यात्रेच्या ट्रस्ट कडे देखील पाठवण्यात आली आहे
अमरनाथ यात्रेसाठी राज्यभरातून हजारो भाविक जात असल्याने संपूर्ण राज्यात या संदर्भात गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. * राज्य शासनाने नवीन आदेश काढून आता तालुकास्तरावर डॉक्टरांना देखील सर्टिफिकेट देण्याचे अधिकार दिले आहेत.