प्रज्ञा म्हात्रे, लोकमत न्यूज नेटवर्क, ठाणे: राज्य शासनाच्यावतीने संघटनेचे प्रतिनिधी, शासनाचे प्रतिनिधी आणि शिक्षण तज्ञ यांचा समावेश करून एक समिती गठित करण्याची आश्वासन पाच वर्षांपुर्वी दिले गेले होते. परंतू अद्यापही समितीचे गठन झालेले नाही. त्यामुळे या बैठकीत संघटनेच्यावतीने राज्य शासनाला आपण लवकरात लवकर ही कमिटी गठीत करून त्यामध्ये संघटनेच्या प्रतिनिधींना प्रतिनिधित्व देऊन एक नवीन कायदा सगळ्यांच्या विचारविनिमयाने तयार करावा आणि तो लागू करण्यात यावा अशी निवेदनाद्वारे मागणी करण्यात येणार आहे. दहा दिवसांत ही समिती न झाल्यास आमरण उपोषण करण्यात येणार असल्याचा इशारा आज झालेल्या बैठकीत कोचिंग क्लासेस संघटनेने दिला.
केंद्र शासनाच्या शैक्षणिक विभागाने सर्व कोचिंग क्लासेस यांच्यावरती बंधन आणण्याकरिता काही मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केले आहेत. यामध्ये काही सूचना अशा आहेत की त्या सूचनेचे पालन करण्याचे ठरविल्यास शंभर टक्के कोचिंग क्लासेस हे कायमस्वरूपी बंद होऊन हे सर्व शिक्षक बेरोजगार होतील आणि त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाहाचा मोठा प्रश्न निर्माण होईल याला जबाबदार कोण? असा प्रश्न या बैठकीत विचारण्यात आला.यावेळी महाराष्ट्र राज्यातील २०० प्रतिनिधी या बैठकीसाठी उपस्थित होते. या बैठकीत केंद्र शासनाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचा विरोध करण्यात आला. येत्या दहा दिवसात शासनाच्या वतीने कोणतीही समिती गठीत करण्यात आली नाही किंवा दिलेल्या निवेदनाचा विचार केला गेला नाही तर दहा दिवसानंतर संघटनेच्या वतीने आमरण उपोषण करण्यात येणार आहे असा एक मुखाने ठराव संमत करण्यात आला. यानंतर निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीला शासन स्वतः जबाबदार असेल. या बैठकीत केंद्र शासनाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वाच्या विरोधात आमरण उपोषण करण्याची भूमिका ठरवण्यात घेण्यात आलेली आहे असे संघटनेचे ॲड. सचिन सरोदे यांनी सांगितले. बैठकीला अध्यक्ष सतीश देशमुख, उपाध्यक्ष प्रकाश पाटील व इतर उपस्थित होते.