अभियंत्याच्या बदलीवरून वाद

केडीएमसीच्या ई प्रभाग क्षेत्र कार्यालयातील बेकायदा बांधकाम नियंत्रण विभागात कार्यरत असलेले कनिष्ठ अभियंता देविदास जाधव

लोकमत न्यूज नेटवर्ककल्याण : केडीएमसीच्या ई प्रभाग क्षेत्र कार्यालयातील बेकायदा बांधकाम नियंत्रण विभागात कार्यरत असलेले कनिष्ठ अभियंता देविदास जाधव यांची कोणतेही ठोस कारण न देता नगररचना विभागात करण्यात आलेल्या बदलीला शिवसेनेच्या नगरसेविका नीलिमा पाटील यांनी हरकत घेतली आहे. त्यामुळे ही बदली वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची चिन्हे आहेत. माजी आयुक्त ई. रवींद्रन यांनी स्वत:च्या बदलीचे आदेश आल्यानंतर जाधव यांची बदली केली. त्यावर, पाटील यांनी घेतलेल्या हरकतीमुळे माजी आयुक्तांची कृती संशयाच्या फेऱ्यात सापडली आहे.नगररचना विभागात कार्यरत असताना जाधव यांनी चुकीचे प्रस्ताव सादर केले, अशी तक्रारही त्या वेळी नगरसेविका पाटील यांनी केली होती. त्याआधारे जाधव यांची बदली ई प्रभाग क्षेत्रातील बेकायदा बांधकाम नियंत्रण विभागात करण्यात आली होती. त्याला चार महिन्यांचा कालावधी उलटत नाही, तोच त्यांची पुन्हा तेथून बदली करून त्यांची वर्णी नगररचना विभागात लावण्यात आली आहे. चार महिन्यांत असे काय घडले की, त्यांची बदली पुन्हा नगररचना विभागात करण्यात आली? जाधव यांच्या व्यतिरिक्त महापालिकेकडे अन्य कोणी कनिष्ठ अभियंता नाहीत का? आयुक्तांची बदली झाल्यानंतरही जाधव यांच्या बदलीबाबत इतकी तत्परता का, असे सवाल पाटील यांनी उपस्थित केले आहेत. माजी आयुक्त रवींद्रन यांची १८ मे ला नवी मुंबई येथे बदली झाली. मात्र, त्यांनी २५ मे ला पदभार नवीन आयुक्त पी. वेलरासू यांना सोपवला. दरम्यानच्या काळात १९ मे ला त्यांनी जाधव यांच्या बदलीला मान्यता दिली आहे. याबाबतचा आदेश सामान्य प्रशासन विभागाकडून २३ मे ला काढण्यात आला आहे. एकीकडे ई प्रभागांतर्गत बेकायदा बांधकामांचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणावर बोकाळला आहे. त्या ठिकाणी अधिकाऱ्यांची आवश्यकता असताना तेथून जाधव यांची कोणतेही ठोस कारण न देता नगररचना विभागात केलेली बदली वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भात पुढील महासभेत याबाबत आपण आवाज उठवणार असल्याचे नगरसेविका पाटील यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले. मंत्रालयातून दबाव आल्याची चर्चाजाधव यांच्या बदलीसाठी मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याचा दबाव माजी आयुक्तांवर होता, अशीही चर्चा आहे. यासंदर्भात महापालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागाशी संपर्क साधला असता तत्कालीन आयुक्तांच्या मान्यतेने ही बदली केल्याचे स्पष्टीकरण देण्यात आले.