ठाणे : जिल्ह्यातील आदिवासींच्या विविध समस्यांसह वनहक्काच्या दाव्यांच्या नोंदी, चुकीच्या नोंदी, प्रलंबित वनहक्क सातबारा उताऱ्यांच्या समस्यांसाठी जिल्हाभरातील आदिवासी त्रस्त आहेत. या समस्यांकडे ठाणे जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांचे लक्ष वेधून शहापूर तालुक्यातील आदिवासींनी त्यांच्या प्राचीन आठ गांवपाड्यांची शासन दप्तरी नोंद घेण्यासह ३२३ वनहक्क दावे निकाली काढण्यासाठी साकडे घातले आहे.
जिल्ह्यातील आदिवासी समाज विविध मागण्यांसाठी महसूल विभागाकडे सतत प्रयत्न करीत आहे. याप्रमाणे शहापूर तालुक्यातील आदिवासींनी श्रमिक मुक्ती संघटनेच्या नेतृत्वाखाली गेली दोन वर्षे सातत्याने प्रयत्न चालविला आहे. भिवंडी उपविभागीय अधिकारी, शहापूर तहसीलदार, गटविकास अधिकारी आदींकडे प्रयत्न करूनही दाद मिळालेली नसल्याचे श्रमिक मुक्ती संघटनेने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून सोमवारपासून बेमुदत उपोषणाचा इशारा संघटनेच्या कायदेशीर सल्लागार ॲड. ईंदवी तुळपुळे यांनी दिला.
वनहक्क कायदा ३००६ ची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, आठ प्रकरणातील मयत वनहक्कधारकांची वारस नोंद घेणे, दोन प्रकरणांतील वनहक्काच्या चुकीच्या नोंदी दुरुस्त करो, २५७ वनहक्क दावे निकाली काढणे, ६६ वनहक्क अपिलांची दखल घेणे, सातबारा उतारा देणे, राहत्या घरांची सातबारामध्ये नोंद करणे, आठ वाड्या-वस्त्यांच्या नोंदीचे आदेश दावेदारांना मिळवून देणे, शिधापत्रिकाधारकांना रॉकेलचा पुरवठा करणे, शिधा पत्रिकाधारकांसह नियमानुसार धान्य वितरण, आधार सिडिंग, युनिट वाढवणे व दुय्यम शिधापत्रिका आदी १२५ प्रकरणांवर कारवाई करणे, अतिवृष्टीतील नुकसानीचे पंचनामे व जमीन दुरुस्तीची मागणी, ५७ वनहक्क खासगी जमीनधारक आदिवासींचे अर्ज पंचनाम्याविना प्रलंबित ठेवल्याचा आरोप, याकडे जिल्हाधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधले आहे.