भार्इंदर : मीरा-भार्इंदर महापालिका या ‘ड’ वर्गातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेला २०११ पासून आयुक्तांच्या प्रशिक्षणाची संस्था म्हणूनच संबोधले जात आहे. याचे कारण म्हणजे या वर्षापासून पालिकेत एकाही आयुक्ताने आपला कार्यकाळ पूर्ण न करता केवळ पालिकेच्या कारभाराचे प्रशिक्षण घेऊन इतरत्र आपले बस्तान हलवले आहे. यंदाही परिस्थिती फारशी वेगळी नाही. ‘अच्छे दिना’च्या काळातच येथे आयुक्तांविना कारभार रेंगाळला.पालिकेत मुख्याधिकारी दर्जाचा अधिकारी आयुक्त म्हणून न नेमता आयएएस दर्जाच्याच सनदी अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याचा अट्टहास काँग्रेसचे माजी आमदार मुझफ्फर हुसेन यांनी आघाडी सरकारच्या काळात धरला होता. शहराच्या बकाल अवस्थेची घडी नीट मांडण्यासाठीच त्यांनी आपली मागणी आघाडी सरकारकडे रेटून धरली होती. त्याला यश येऊन १२ जुलै २०११ रोजी सनदी अधिकारी विक्रमकुमार अरोरा यांची पालिका आयुक्तपदी नियुक्ती झाली. विक्रमकुमार यांनी पालिकेच्या कारभारात शिस्त आणण्यास सुरुवात करताच ती राजकीय मंडळींच्या पचनी पडली नाही. त्यामुळे प्राप्त तक्रारीवरून आघाडी सरकारने अवघ्या दीड वर्षात त्यांची उचलबांगडी केली. त्यांच्या जागी पुन्हा सनदी अधिकारी सुरेश काकाणी यांची २८ जानेवारी २०१३ रोजी नियुक्ती केली. काकाणी यांना राज्य सरकारने आयएएस दर्जावर बढती दिल्याने त्यांना १८ आॅक्टोबर २०१३ रोजी प्रशिक्षणाला पाठवले. परंतु, पालिकेतील बजबजपुरीला कंटाळलेले काकाणी प्रशिक्षणानंतर २३ जुलै २०१४ ला नांदेड येथे जिल्हाधिकारीपदावर विराजमान झाले. त्यानंतर, आयएएस बढतीच्या रांगेत असलेले व माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांचे स्वीय सहायक सुभाष लाखे यांची नियुक्ती करण्यात आली. पालिकेचा कारभार लाखे यांच्या अंगवळणी न पडल्याने अवघ्या सात महिन्यांत त्यांनी पद सोडणे पसंत केले. यानंतर, आयुक्तपदी पंकजा मुंडे यांचे निकटवर्तीय मानले जाणारे अच्युत हांगे यांची २१ फेब्रुवारी २०१५ रोजी नियुक्ती करण्यात आली. हांगे यांच्या कारभारावर आमदार नरेंद्र मेहता यांची तीव्र नाराजी पसरल्याने या दोघांत नेहमी खडाजंगी होत असल्याचे दिसले. अखेर, मीरा-भार्इंदर शहर एमएमआर रिजनमध्ये असल्याने मुख्यमंत्र्यांनी अशा सर्व महापालिकांत आयएएस दर्जाचाच अधिकारी नियुक्त करण्याचा आदेश काढला. त्यात हांगे यांचा १६ आॅगस्ट २०१६ रोजी बळी गेला. त्यांच्या जागी मुंडे यांचेच स्वीय सहायक व आयएएसचा दर्जा प्राप्त झालेले डॉ. नरेश गीते यांची नियुक्ती झाली. मात्र, त्यांना १४ जानेवारीला नागरी सेवा प्रशिक्षणासाठी कार्यमुक्त केले. विनाआयुक्त पालिकेच्या कारभारावर परिणाम होत असून कोणी आयुक्त देता का, अशी म्हणण्याची वेळ अधिकाऱ्यांवर आली आहे. (प्रतिनिधी)
कोणी आयुक्त देता का?
By admin | Published: February 14, 2017 2:49 AM