...तर उद्योगांना दुप्पट दंड

ठाणे जिल्ह्यातील उल्हास, वालधुनीसह इतर पाणीस्रोत प्रदूषित झाल्याने राष्ट्रीय हरित लवादाने जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना १०० कोटींचा दंड ठोठावला असताना

ठाणे : ठाणे जिल्ह्यातील उल्हास, वालधुनीसह इतर पाणीस्रोत प्रदूषित झाल्याने राष्ट्रीय हरित लवादाने जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना १०० कोटींचा दंड ठोठावला असताना आता राज्यातील पाण्याच्या दर्जात वाढ करण्यासह त्याचे जतन करण्यासाठी राज्य्ाांच्या जलसंपदा विभागाने जलस्रोत प्रदूषित करणाऱ्या उद्योगांसह इतर घटकांना वठणीवर आणण्यासाठी आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. यानुसार, प्रत्येक उद्योगाने यापुढे नैसर्गिक पाण्याच्या प्रवाहात सांडपाणी सोडण्यापूर्वी त्यावर पूर्ण प्रक्रिया केली नाही तर त्या उद्योगास दुप्पट दंड आकारणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार प्रत्येक उद्योगाने नैसर्गिक पाण्याच्या प्रवाहात सांडपाणी सोडण्यापूर्वी त्या पाण्यावर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने घालून दिलेल्या नियमानुसारच त्यावर प्रक्रिया करून नंतर ते सोडावे, असे नमूद केले आहे. तसे न केल्यास मंडळाने घालून दिलेल्या दंडाच्या दुप्पट रक्कम आकारली जाणार आहे. जलसंपदा विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यकारी अभियंत्यांनी त्यांच्या अखत्यारीतील औद्योगिक व वाणिज्यिक पाणी वापरकर्त्यांची यादी, त्यांचा मूळ मंजूर पाणीकोटा, पाण्याचा उद्भव याबाबतची माहिती त्यांच्या कार्यालयाजवळ प्रदूषण नियंत्रण मंडळास उपलब्ध करून द्यावी. जे उद्योग प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ठरवून दिलेल्या निकषानुसार प्रक्रिया केलेले पाणी नैसर्गिक पाणीस्रोतात सोडत नसतील तर त्यांची यादी मंडळाने जलसंपदा विभागाच्या संबंधित कार्यकारी अभियंत्यांना कळवणे बंधनकारक केले आहे. पाणी तपासणीत काही आढळल्यास त्या तारखेपासूनच दुप्पट आकारणी करावी तसेच त्या पाणीवापरकर्त्याचा पाणीपुरवठा खंडित करण्याचे आदेश महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने काढले असतील तर त्या ग्राहकांचा पाणीपुरवठा विभागाने तत्काळ खंडित करावा, असेही स्पष्ट केले आहे.