शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"तुम्ही जिंकता तेव्हा ईव्हीएम चांगले अन् पराभूत झाले, तर..."; सुप्रीम कोर्टाने पिळले कान
2
धुळ्यात काँग्रेसच्या कुणाल पाटलांना शून्य मतं मिळाल्याचा दावा; निवडणूक आयोगाने दिलं स्पष्टीकरण
3
झारखंडमध्ये निवडणूक जिंकूनही काँग्रेसची झोळी रिकामी, झाली जम्मू-काश्मीरसारखी अवस्था
4
अदानींना डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून दिलासा मिळणार? नवं सरकार मागे घेऊ शकते लाचखोरीचा खटला
5
धक्कादायक! संतापलेल्या महिला सफाई कर्मचाऱ्याने सरपंचाला केली चपलेने मारहाण
6
टीम इंडियाचा कॅप्टन रोहित ऑस्ट्रेलियात पोहचताच कोच गंभीर परतणार मायदेशी; जाणून घ्या त्यामागचं कारण...
7
'तुम्ही मला गप्प करू शकणार नाही...', काँग्रेसच्याच कार्यक्रमात राहुल गांधींचा माईक बंद झाला
8
विधानसभेत EVM ने केला घात?; शरद पवारांच्या पक्षाच्या बैठकीत सूर; मोठं आंदोलन उभारणार!
9
या दिवशी होणार राज्याच्या नव्या मुख्यमंत्र्यांच्या नावाची घोषणा, शिंदे गटाच्या बड्या नेत्याचा दावा 
10
Gold Silver Price Today 26 November: सोनं ४,२३० आणि चांदी १०,२४० रुपयांनी झालं स्वस्त; आता इतक्या किंमतीत मिळतंय १० ग्राम सोनं
11
धीरेंद्र शास्त्रींवर अज्ञाताने मोबाईल फेकला; गालाला लागला, म्हणाले...
12
पुढील वर्षी २०२५ मध्ये सिनेप्रेमींना मिळणार बॉलिवूडची मेजवानी! हे बहुचर्चित सिनेमे होणार रिलीज
13
एकनाथ शिंदेंना दिल्लीत आणा, ऐकलेच नाहीत तर भाजपाने अजित पवारांसोबत सत्ता स्थापन करावी; केंद्रीय मंत्र्याचे वक्तव्य
14
Video - ९० हजारांचं बिल पाहून ग्राहकाचं डोकं फिरलं, रागाच्या भरात हातोड्याने फोडली स्कूटर
15
राज्याभिषेकावरून वाद, उदयपूर पॅलेसमध्ये राडा, महाराणा प्रताप यांचे वंशज आमने सामने
16
EVM अन् डायरीतील मतांमध्ये फरक कसा आला?; सोलापुरातील प्रकाराबाबत नवी माहिती उघड
17
Video - खांद्यावर शाल, हातात बॉम्ब आणि नाईट क्लब टार्गेट; चंदीगड हल्ल्याचं CCTV फुटेज
18
रेखा झुनझुनवालांनी २ शेअर्समधून १० मिनिटांत कमावले ₹१०५ कोटी, तुमच्याकडे आहेत का 'हे' स्टॉक्स?
19
"एकनाथ शिंदेंना उपमुख्यमंत्री व्हायचं नसेल, तर..."; रामदास आठवलेंनी सांगितला तोडगा
20
एकनाथ शिंदेंनी मोदी-शाहांकडे कळवला निर्णय; मुख्यमंत्रिपदावरून काय बोलले?

रिंगरोडच्या भूसंपादनाबाबत साशंकता

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 15, 2018 3:38 AM

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने रिंग रोड प्रकल्पाच्या (बाह्यवळण रस्ता) भूसंपादन प्रक्रियेसाठी जाहीर नोटीस प्रसिद्ध केली आहे.

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने रिंग रोड प्रकल्पाच्या (बाह्यवळण रस्ता) भूसंपादन प्रक्रियेसाठी जाहीर नोटीस प्रसिद्ध केली आहे. महापालिका या प्रकल्पासाठी भूसंपादनासाठी टीडीआर स्वरूपात मोबदला देणार आहे. मात्र, त्यास किती प्रकल्प बाधित प्रतिसाद देतात, याविषयी साशंकता व्यक्त होत आहे.रिंगरोड प्रकल्प ८०० कोटी रुपयांचा आहे. ३२ किलोमीटरचा हा रस्ता २४ गावांतून जाणार आहे. त्यासाठी १२४ हेक्टर जागा संपादित करावी लागणार आहे. त्यासाठी आतापर्यंत २१ गावांतील जमिनीची मोजणी झाली आहे. तर एकूण भूसंपादनापैकी केवळी ४० टक्केच भूसंपादन झाले आहे. हा प्रकल्प हेदूटणे ते शीळ, शीळ ते मोठागाव, मोठागाव ते दुर्गाडी, दुर्गाडी ते गांधारे, गांधारे ते बारावे आणि बारावे ते टिटवाळा या सहा टप्प्यांत पूर्ण केला जाणार आहे.एमएमआरडीएने दुर्गाडी ते गंधारे या पहिल्या टप्प्यातील कामासाठी निविदा काढून कंत्राटदार नेमला आहे. मात्र, त्यासाठी आतापर्यंत ७० टक्केच जमीन संपादित झाली आहे. त्यानंतर गांधारे ते बारावे, बारावे ते टिटवाळा या दोन टप्प्यांचे काम सुरू होईल. दुर्गाडी ते टिटवाळा पर्यंत २५० कोटी रुपये खर्चाचे काम आहे.महापालिकेने प्रकल्पासाठी आधी भूसंपादन करण्याऐवजी प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याची निविदा काढून कामाला सुरुवात केली आहे. भूसंपादनाच्या मोबदल्यात जमीन मालकास टीडीआर स्वरूपात भरपाई दिली जाणार आहे. एमएमआरडीएने प्रकल्पाच्या रक्कमेत भूसंपादनासाठी काही रक्कम अंतर्भूत करणे अपेक्षित होते. मात्र, त्याचा उल्लेख कुठे दिसत नाही. महापालिकेने यंदाच्या अर्थसंकल्पात भूसंपादनासाठी १५ कोटी रुपयांची तरतूद प्रथम ठेवली आहे. महापालिका आर्थिक स्वरूपात मोबदला देत नाही. मग १५ कोटी रुपये कशावर खर्च केले जाणार आहेत. का ही नावाला तरतूद आहे, असा सवाल केला जात आहे.जागरूक नागरिक संघटनेचे प्रमुख व माहिती अधिकाराचे कार्यकर्ते श्रीनिवास घाणेकर यांनी महापालिका टीडीआर स्वरूपात मोबदला देऊन भूमीपुत्रांची फसवणूक करत आहे, असा आरोप केला आहे. रेडीरेकनरप्रमाणे एखाद्या जागेचा दर एक हजार चौरस फूट असल्यास त्या जागेचा टीडीआरचा दर ५० रुपये चौरस फूट असेल. महापालिका जमिनी महापालिका घेईल. मात्र, जमीनमालकांना मिळणारा मोबदला अत्यंत कमी असेल. ही एक प्रकारे प्रकल्प बाधितांच्या डोळ्यांत धूळफेक असेल, असेही ते पुढे म्हणाले.>मनसेचे निवेदनरिंग रोड प्रकल्पाबाबत मनसेचे नेते राजू पाटील यांनी केडीएमसी आयुक्त पी. वेलरासू यांना पाठवलेल्या निवेदनात काही सूचना केल्या आहेत. त्यात प्रकल्पात बाधित होणाऱ्यांचे सर्व्हे नंबर व हिस्सा नंबर प्रथम जाहीर करावेत.प्रकल्पबाधितांसाठी अधिकारी व कर्मचारी नेमून एक खिडकी योजना लागू करावी. प्रकल्पबाधितांच्या जागेचा सातबारा एका व्यक्तीच्या नावे, तर त्याच जागेची कब्जेवहिवाट अन्य व्यक्तीच्या नावे आहे. त्यातून घोळ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्यावर सुवर्णमध्य काढून तोडगा काढावा. बाधितांच्या जागेचे मोजमाप भूमी अभिलेख उपअधीक्षकांनी प्रथम करावे, अशा सूचना केल्या आहेत.>...अन्यथा प्रकल्पाला तीव्र विरोध : रवी पाटीलकल्याण : कल्याण-डोंबिवली क्षेत्रातील प्रस्तावित रिंगरूट प्रकल्पासाठी जमीन संपादित करण्याºया भूमिपुत्रांना त्यांच्या जमिनीचा योग्य तो मोबदला मिळावा. समृद्धी महामार्ग अथवा कोकणातील महामार्गाप्रमाणे या रस्त्यासाठी रोखीचा मोबदला देऊन जमीन संपादित करावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडून प्रकल्पास विरोध करावा लागेल, असा इशारा काँग्रेसचे माजी नगरसेवक रवी पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात दिला आहे.एमएमआरडीएमार्फत रिंगरूट प्रकल्प राबवण्यासंदर्भात जमिनी व अन्य मालमत्ता ताब्यात घेण्यासंदर्भात केडीएमसीने कार्यवाही सुरू केली आहे. या प्रकल्पासाठी २६ गावांमधील जमिनी संपादित करण्यात येणार आहेत. त्याचा मोबदला म्हणून जमीन मालकांना टीडीआर देण्याचे महापालिकेचे धोरण आहे.रिंगरूट हा ३० किलोमीटर लांब आणि ३० ते ४५ मीटर रुंद आहे. एवढ्या प्रचंड मोठ्या प्रमाणात टीडीआर उपलब्ध झाल्याने अशा टीडीआर वापराचा अपेक्षित मोबदला भूमिपुत्रांना मिळणे दुरापास्त होणार असल्याकडे पाटील यांनी लक्ष वेधले आहे. ज्या २६ गावांचा उल्लेख केला आहे, त्यातील बहुतांश गावे २०१५ ला केडीएमसीत समाविष्ट झाली. तर, काही गावे १९८३ ला महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आली. परंतु, अद्यापही ती अविकसित आहेत. रस्ते, पाणी आदी प्राथमिक सुविधा येथे पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नाहीत. परिणामी, टीडीआर स्वरूपातील मोबदला मुख्य शहरातील बांधकामांसाठी वापरण्याकडे भूमिपुत्रांचा कल राहणार आहे. मात्र, एवढा प्रचंड टीडीआर ज्या भूखंडावर वापरता येईल, असे भूखंड फार कमी प्रमाणात शहरात उपलब्ध असल्याचे पाटील यांनी पत्रात नमूद केले आहे.पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांसह विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, धनंजय मुंडे, पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, कपिल पाटील, राज्यमंत्री व आमदार रवींद्र चव्हाण, आमदार सुभाष भोईर, गणपत गायकवाड, नरेंद्र पवार आणि केडीएमसीचे आयुक्त पी. वेलरासू यांनाही पत्र पाठवले आहे.>बेकायदा इमारतींमध्ये राहणारे नागरिक बेघर होण्याची भीतीटीडीआर प्रक्रियेसाठी सातबारा उतारा, गटबुक नकाशा, मोजणी नकाशा व अन्य शासकीय कागदपत्रे मिळवण्यासाठी भूमिपुत्रांची अडवणूक व पिळवणूक सरकारी कर्मचाºयांकडून होण्याची दाट शक्यता आहे. महापालिका प्रशासनाच्या दुर्लक्षतेमुळे व अप्रत्यक्ष असलेल्या सहभागामुळे प्रस्तावित महामार्गावर अनेक बेकायदा बांधकामे उभी राहिली आहेत, अशा बांधकामांचा विस्तार पाहता अशा इमारतींमध्ये राहणारे नागरिक बेघर होण्याची भीती आहे. त्यामुळे अशा नागरिकांबाबतचे धोरण स्पष्ट होणे गरजेचे आहे, अन्यथा न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे संबंधित प्रकल्प रेंगाळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, याकडेही पाटील यांनी लक्ष वेधले आहे.