लोकमत न्यूज नेटवर्कभिवंडी : पद्मावती इस्टेटमधील इमारतींवर झालेल्या ताेडकामामुळे सुमारे १७० कुटुंबे रस्त्यावर आली आहेत. आयुष्याभराची जमापुंजी लावून स्वतःचे घर खरेदी करणाऱ्या या कुटुंबांच्या स्वप्नांचा सोमवारी चुराडा झाला. यापैकीच एक शिंदे परिवार तीन ते चार दिवसांनंतर पद्मावती इस्टेटमधील स्वतःच्या घरात राहायला येणार हाेता. मात्र, त्याआधीच एमएमआरडीए त्यांची इमारत पाडल्यामुळे त्यांच्या स्वत:च्या घराचे स्वप्न हवेतच विरले आहे.
ठाणे येथील शिवाईनगरमध्ये मनाेज शिंदे (वय ४०) कुटुंबासाेबत राहतात. त्यांनी स्वत:च्या घराचे स्वप्न पाहिले. कशेळी येथील पद्मावतील इस्टेटमध्ये त्यांनी काही दिवसांपूर्वी घर घेतले हाेते. ५५० चौरस फुटांच्या या घरासाठी शिंदे यांनी २२ ते २५ लाख रुपये बिल्डरला दिले आहेत. यासाठी त्यांनी मालमत्ता विकून पैसे उभे केले हाेते. तसेच, ११ लाखांचे कर्जही काढले. घराच्या रजिस्ट्रेशनसाठी सुमारे दीड ते दोन लाखांची शासकीय स्टॅम्प ड्युटी भरली. यानंतर त्यांनी मे महिन्यात हक्काच्या घरात प्रवेश करण्याचे ठरवले. त्यानुसार त्यांनी अंतर्गत सजावटीवरही दाेन लाखांचा खर्च केला. सर्व कुटुंब आनंदात असतानाच एमएमआरडीएने शिंदे परिवाराच्या स्वप्नांवर हाताेडा मारून त्यांचा चुराडा केला. घरासाठी केलेला खर्च कसा भरून काढायचा, या चिंतेत हे कुटुंब सापडले आहे.
शासनाने लवकर ताेडगा काढावाकोरोना संकटकाळात एमएमआरडीएने पूर्वकल्पना न देताच कारवाई केली. आमची घरे तुटताना आमचे अश्रू पाहायला आता एमएमआरडीए प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी येथे यायला पाहिजे होते. सध्या कोरोना संकटात केलेली ही कारवाई पूर्णतः चुकीची आहे. यावर शासनाने लवकर तोडगा काढावा, अशी प्रतिक्रिया वैशाली शिंदे यांनी दिली आहे.
गावाहून येताच पाहिला उध्वस्त घराचा मलबा
भिवंडी : पद्मावती इस्टेट येथील इमारती जमीनदोस्त केल्यामुळे येथील अनेक कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली आहेत. येथील रहिवासी ब्रह्मे कुटुंब धुळे येथे नातेवाइकांच्या लग्नकार्यासाठी गेले होते. सोमवारी परतल्यानंतर घर जमीनदोस्त झाल्याचे पाहून ते हतबल झाले. कोरोना संकटात ही कारवाई कशासाठी, असा सवाल ब्रह्मे परिवाराने एमएमआरडीए अधिकाऱ्यांना विचारला. मात्र, केवळ अनधिकृत बांधकामाचे कारण पुढे केल्याने हे कुटुंब प्रशासनावर भडकले.
मनीषा ब्रह्मे कुटुंबासह धुळे येथे लग्न समारंभासाठी गेल्या होत्या. सोमवारी त्या घरी आल्या आणि इमारतींवर होत असलेली कारवाई पाहून अचंबित झाल्या. आम्ही हे घर घेताना बिल्डरला २५ लाखांहून अधिक रक्कम दिली. घर नोंदणी करताना तीन लाख ४० हजार रुपयांची स्टॅम्प ड्युटीदेखील भरली. सर्व जमा बचत बिल्डरच्या घशात घालून आता आमच्या घरावर कारवाई होत आहे. बांधकाम अनधिकृत आहे तर मग स्टॅम्प ड्युटी भरताना अधिकारी झोपले होते का? आयुष्यभराची बचत घर खरेदीसाठी लावल्याने आता आम्हाला आमचे पैसे कोण परत देणार व आम्ही कुठे जाणार, असा संतप्त सवालदेखील मनीषा यांनी केला.
स्टॅम्पड्युटी का घेतली? पद्मावती इस्टेटमध्ये १७० हून जास्त कुटुंबे असून, घराच्या नोंदणीसाठी आठ ते दहा कोटींहून अधिक ड्युटी भरली आहे. त्यावेळी अधिकाऱ्यांना घरे अनधिकृत असल्याचे कसे कळले नाही. कोट्यवधींची स्टॅम्प ड्युटी भरूनही आमची घरे अनधिकृत कशी, असा सवाल येथील रहिवासी किशोर जाधव यांनी केला.